प्रहरीको किचलोले सभागृह बनेन

सुर्खेत, २२ चैत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले सभागृह निर्माणका लागि १० वर्षअघि उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रहरीले कार्यालय भवन बनाउन निवेदन दिएपछि वीरेन्द्रनगरमा सभागृह निर्माण अवरुद्ध भएको छ ।
समितिले २२ मंसिर ०५८ मा सभागृह निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–६ बुद्धपथमा तीन बिघा पा“च कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सभागृह निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गामा प्रहरीले आङ्खनो कार्यालय बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै समितिमा निवेदन पेस गरेको छ । कार्यालय रहेको स्थल सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको जिकिर गर्दै प्रहरीले सभागृह निर्माणस्थलको जग्गा माग गरेको हो ।
प्रहरीले जग्गा मागेपछि समितिले नक्सा नछुट्याउदा सभागृह निर्माण अवरुद्ध भएको छ । ‘कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिसकिएको छ, काम सुरु हुनुपर्ने हो तर समितिले नक्सा नछुट्याउदा समस्या भइरहेको छ,’ सभागृह निर्माण समितिका संयोजक टीकाराम चपाईंले बताए ।
सभागृह निर्माणका लागि दोस्रो सुर्खेत महोत्सवबाट १० लाख रुपिया“, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ६ लाख रुपिया“, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सवबाट ५१ हजार रुपिया“ र जिविसबाट दुई लाख रुपिया संकलन भइसकेको छ ।
सुर्खेत प्रहरी प्रशासनले सभागृहको जग्गा मात्र दाबी गरेको छैन, जिविस, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका ६ वटा भवन र जग्गा पनि कब्जामा लिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र नगर प्रहरी कार्यालयले जिविसका भवन कब्जा गरेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयले घरेलु तथा साना उद्योगको भवन प्रयोग गरिरहेको छ भने घरेलुको जग्गामा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा बेस क्याम्प राखिएको छ ।
जिविसका भवन र जग्गा कब्जामा लिएजस्तै प्रहरी प्रशासनले विद्युत् महसुल पनि तिरेको छैन । नगर प्रहरी बसेको भवनको ६४ हजार चार सय रुपिया“ विद्युत् महसुल प्रहरीले बुझाएको छैन । यस्तै, क्षेत्रीय प्रहरी बसेको भवनको ३७ हजार पा“च सय ५८ र कर्मचारी आवासको २२ हजार तीन सय ३० रुपिया“ विद्युत् महसुल पनि तिर्न बा“की रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नगर प्रहरी कार्यालय र आवासका नाममा जिविसका पा“चवटा भवन कब्जामा लिएर प्रयोग गरेका हुन् । विसं २०५१ मा कर्णाली–भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (केबर्ड) ले निर्माण गरेको भवन जिविसलाई हस्तान्तरण गरिए पनि ती भवन प्रहरी प्रशासनकै कब्जामा छन् ।