बिगो नभराई राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौं, २० चैत । अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी उतैबाट भागेर एनजिओ आइएनजिओमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । अधिकृत तहमा कार्यरत रह“दा भागेका कर्मचारीले अहिले शिक्षामन्त्री, सचिवलाई सल्लाह सुझाब मात्र होइन, दबाबसमेत दिने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भागेका आधा दर्जन कर्मचारी एनजिओ÷आइएनजिओमा कार्यरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयको खर्चमा पढिसकेपछि एनजिओमा लागेका कर्मचारीको नियमबमोजिम बिगो नभराई राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
‘मन्त्रालयबाट सेवा लिएर विदेशमा अध्ययन गरी आइएनजिओमा जागिर खाएकाहरू अहिले शिक्षामा यो भएन, ऊ भएन भन्दै आलोचना गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘आइएनजिओको कर्मचारी भएकै कारण बिगोसमेत नभराई राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।’
मन्त्रालयले विदेश अध्ययन गरेर कबुलियतअनुसार काम नगर्ने कर्मचारी केहीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने केहीलाई सेवाबाट हटाएको छ । भागेर अन्यत्रै लागेका कर्मचारी कसैलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयले बिगो भराउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा प्रेम राई हुदा बिगो भराउन टिप्पणी उठाइएको थियो । तर, कति बिगो भराउने भन्नेचाहि अन्योलमै छ ।
निजामती ऐनमा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिबाट ९० दिनभित्र हाजिर हुन नआए वा कबुलियतअनुसार निजामती सेवा नगरे त्यस्तो भ्रमणमा पाएको खर्च तथा तलब–भत्तासमेत ६ महिनाभित्र बुझाए छुट्कारा पाइने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत ३० वैशाखमा शैलेन्द्र सिग्देल, भोलानाथ पौडेल, विनोद ढकाल, दीर्घनारायण श्रेष्ठ र भीम केसी अध्ययन भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको भन्दै सेवाबाट हटाइएको सूचना निकालेको थियो ।
अध्ययनमा गएर भाग्ने अर्का कर्मचारी तपराज पन्तको भने राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । पन्त मन्त्रालयबाट भागेर युनेस्कोको कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा जागिर खाइरहेका छन् । उनीबाट कुनै बिगो असुल नगरी राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो । ३ मंसिर ०६७ को निर्णयअनुसार उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो ।
‘मेरो राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ, मेरो सबै सुविधा रोक्का भएका छन्,’ युनेस्कोका कार्यक्रम अधिकृत पन्तले भने, ‘अरू कुरा प्रक्रियामा छन् ।’ उनले बिगो नतिरेको स्विकारे । पन्त डडेल्धुरामा विद्यालय निरीक्षक रह“दा सरकारी कोटामा अध्ययनका लागि डेनमार्क पुगेका थिए । उनी फर्किएपछि सरकारी सेवा नै गरेनन् । शिक्षा मन्त्रालयमा ४ फागुन ०६४ मा राजीनामा बुझाएर उनी युनेस्कोको जागिरे भएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको सेवा–सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गरेका अर्का कर्मचारी दीर्घनारायण श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै सेवाबाट हटाएको हो । उनले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नगरी हटाइएको थियो । श्रेष्ठ सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यक्रम अधिकृत छन् । जाजरकोटमा विद्यालय निरीक्षकमा कार्यरत उनी सरकारी कोटामा तीनवर्षे अध्ययन बिदा लिएर डेनमार्क गएका थिए ।
अध्ययनपछि सात वर्ष सेवा गर्ने उनको कबुलियत छ । तर, उनी ६ महिनामै सेवाबाट भागे । उनी शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको साझा संगठन नेसनल क्याम्पियन फर एजुकेसन (एनसिई) नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयको सेवा–सुविधामा विदेशमा अध्ययन गरेर भाग्नेको सूचीमा भरत सिंखडा र भीम केसी रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सुवास राईले शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी सुविधा लिएर अध्ययन गरी भाग्नेलाई बिगो भराउने तयारी गरे पनि कति तिराउने भन्नेमा अन्योल रहेको बताए । उपसचिव राईले भने, ‘तलबका आधारमा कति खर्च भयो भन्ने तत्काल हिसाब निकाल्न सकिन्छ तर पकेट खर्चलगायत शीर्षकमा कति गयो त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार एकजना कर्मचारीले विदेशमा अध्ययन गर्दा कम्तीमा २५ देखि ३० लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । गत २८ असारमा ६ जना कर्मचारीमाथि कारबाही गरी बिगो भराउन भन्दै मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाले टिप्पणी उठाएको छ । तर, त्यो हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार डोटीका तत्कालीन बिनी शैलेन्द्र सिग्देल युनेस्को पेरिसमा कार्यरत छन् । विनोद ढकाल अमेरिकामा छन् । भागेका कर्मचारीको सूचीमा रहेका सिरहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शम्भुनारायण वैद्य पिएचडीका लागि भन्दै पाच वर्ष बिदा लिएर बेलायत गएका थिए । उनले आठ वर्र्ष सरकारी काम गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले एक दिन पनि काम गरेनन् । जाजरकोटका तत्कालीन जिशिअ भरत सिंखडा पिएचडी गर्न अमेरिका पुगेका थिए । उनी पनि फर्केर आएनन् ।
निजामती ऐनमा तीन महिनाको सरकारी सुविधामा अध्ययन बिदा लिएकाले थप एक वर्ष, ६ महिनासम्मकाले डेढ वर्ष, नौ महिनासम्मकाले दुई वर्ष, एक वर्षकाले तीन वर्ष, दुई वर्षकाले चार वर्ष, तीन वर्षकाले पाच वर्ष, चार वर्षकाले सात वर्ष र पा“च वर्ष अध्ययन गरेकाले आठ वर्ष थप सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।