आयोगको प्रतिवेदन उपसमितिलाई

काठमाडौं, २० चैत । संवैधानिक समितिले राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सहमतिका लागि विवाद समाधान उपसमितिमा पठाएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले आयोगको प्रतिवेदनलाई समितिका सदस्यहरुको राय सहित उपसमितिमा पठाउने निर्णय गरेको सभापति नीलाम्वर आचार्यले जानकारी दिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा पाँच दिन छलफल भएपछि समितिमा रायसुझाव सहित पठाईएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सभासदहरुको राय बाझिएपछि समितिमा प्रारम्भिक छलफल गरेर त्यसलाई उपसमितिमा पठाउने सहमति भएको सभापति आचार्यले बताए ।

समितिले संविधानका विवादास्पद विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास जारी राख्ने निर्णयपनि गरेको छ । संविधानका मुख्य विवादास्पद विषयमा सहमति जुटन नसकेको र राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन भर्खरै समितिमा प्राप्त भएकाले सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

समिति सभापति आचार्यले जेठ चौधमा संबिधान जारी गर्नका लागि थुप्रै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

करिब २ घण्टा चलेको बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सहभागिता थिएन । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालपनि समितिको बैठकमा ढिला गरि पुगेका थिए ।

शीर्ष नेताहरु बैठकमा सहभागी नभए पछि साना दलले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानका विवादास्पद विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी संबैधानिक समितिलाई भएपनि यसका पछिल्ला बैठक निस्कर्षबिहिन हुने गरेका छन् ।

माओवादी लडाकुहरुलाई चैत्र मसान्तभित्र नेपाली सेना मातहत ल्याउने सहमति भएपछि संविधान लेखनले तिव्रता पाउने अपेक्षा गरिएपनि सहमति अनुसार दलहरुका बीच छलफल हुन सकेका छैनन् ।

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीलगायतका विषयमा सहमति जुटन बाँकी छ ।