काठमाडौं, १९ चैत । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ताको निर्णय गरेको ‘फरारी’ मुद्दा कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले आइतबार रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन देवशरण महतो हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । यससगै सर्वोच्च अदालतबाट फरारीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित भएको छ ।
देवशरणलाई १४ असोज ०६६ मा गोली हानी हत्या गर्ने मुसाफिर महतो कोइरीसहित सातजनाविरुद्ध लागेको मुद्दा डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १५ फागुनमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । राति १० बजे घरमै पसी गोली हानी हत्या गरेको घटनालाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाको संज्ञा दिएको थियो । हत्या गरेर फरार भएका कोइरीसहित सातजनाकै मुद्दा फिर्ताको निर्णयपछि देवशरणकी श्रीमती रुपियादेवीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
त्यही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एकपटक पनि न्यायिक प्रक्रियामा समावेश नभई फरार व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । १५ फागुनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माओवादीका अन्य नेताविरुद्ध पर्वत जिल्ला अदालतमा लागेको फरारी मुद्दा पनि फिर्ता लिएको थियो ।
‘कानुनबमोजिम मुद्दा चली अदालतको न्यायिक कारबाहीको चरणमा रहेको अवस्थामा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुने म्याद गुजारी फरार व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने कारण देखिएन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘फरारको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा न्यायिक कारबाही सर्वोपरिता र फौजदारी दायित्वको निर्वहनलाई पन्छाई राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी दायित्वको उन्मुक्तिमा पृष्ठपोषण हुन्छ ।’
मुद्दा लागेपछि कानुनको सम्मान गर्दै सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने प्रावधान भए पनि कानुनलाई अवहेलना गरी फरार व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चचले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘कोइरीलगायत सात फरार अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाएको मुद्दा भने पनि सर्वोच्चले ०६६ सालको हत्याकाण्ड मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालको भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यसलाई द्वन्द्वकाल या शान्तिसम्झौताको सीमाभित्रको भन्न मिल्दैन ।’
प्रतिक्रिया