सरकारैपिच्छेका विद्युत् योजना असफल

काठमाडौ, १८ चैत । मुलुकले लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका बेला विद्युत् उत्पादन र लोडसेडिङ घटाउनका लागि सरकारले ल्याएका योजना कागजमै सीमित बनेका छन् । एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम र योजना अर्को सरकार आएपछि बेवास्ता गरी नया ल्याउने प्रवृत्तिले कागजमै सीमित बनेका हुन् ।
लोकतन्त्र आएपछि २०६४ साल यतामात्र पाचवटा सरकार फेरिइसकेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न सरकारका पालामा पाच  योजना तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि लोडसेडिङ घट्न सकेको छैन ।
२०६४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा  जलस्रोतमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १० वर्षमा पाच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र योजना ल्याए । २०६५ मा  पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल जलस्रोतमन्त्री भएका बेला दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो ।
कार्यदल गठन नै गरेर ल्याइएको त्यो योजना तथा कार्यक्रमलाई सुरुहुन नपाउ“दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र  डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री भएका बेला २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बीसबर्षे विद्युत् विकास आयोजना ल्याइयो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी भएका बेला मुलुकमा साढे चार वर्ष ऊर्जासंकटकाल घोषणा गर्दै नया“ कार्यक्रम र योजना ल्याइयो । अहिले देशमा ऊर्जा संकट छ कि छैन भन्ने अन्योलता छदैछ । अहिले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याइएको छ ।
विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि सबै सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रम हेर्दा लोडसेडिङ दुई चार वर्षमै अन्त्य हुने देखिन्छ, तर २०६४ सालयता मुस्किलले एक सय मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन । पहिल्यै सुरु भएको ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी लोकतन्त्रपछि निर्माण पूरा भएको थियो ।
सरकारका मन्त्रीले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रममा तत्कालीन लोडसेडिङ समस्यासमाधानदेखि दीर्घकालीनरूपमा ठूला योजना निर्माण गरेर नेपालबाट अन्य देशलाई विद्युत् बेच्नेसम्मका छन् । सरकारका मन्त्रीले लोकप्रियताका लागि समस्या र समाधानै नबुझी हचुवाका भरमा योजना तथा कार्यक्रम ल्याएकाले सबै योजना र कार्यक्रम हावादारीमात्र देखिएको र कागजमै सीमित रहेको जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ बताउछन् ।
‘एउटा सरकारले ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिएको भए विद्युत् उत्पादन बढ्थ्या’ उनले थपे, ‘उत्पादन र खपतको दार्शनिक पाटोको आधारमा सरकारले योजना नल्याउदा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।  स्वदेशी लगानीमा भन्दा विदेशीको सहयोग र ठूलो योजनामा ध्यान गएकाले ऊर्जा संकट गहिरिएकोे जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता मञ्चका संयोजक रतन भण्डारी बताउ“छन् ।
‘अस्थिर सरकारले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ,’ ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले भने । उनले नया“ योजना ल्याइएको बारे भने ती योजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेखालका भएकाले लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि नया“ योजना ल्याइएको दाबी गरे । लोकप्रियताका लागि नया“ योजना ल्याउने गलत प्रवृत्तिले जलविद्युत् क्षेत्रमा असर परेको पूर्वजलस्रोत मन्त्री कार्की बताउछन् । ‘मेरो पालामा ल्याएको योजना र कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर नया“ आउनेले अर्को ल्यायो, यही गलत परम्पराले समस्या ल्याएको छ ।’ उनले लोकतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक २०६४ सालमा योजना र कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री हदा उनले पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् । ‘मैले त संसद्बाटै देशलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर कार्यक्रम ल्याएको थिए, पछि आउने जुनसुकै सरकारले पनि संसद्बाट पारित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हो तर गरिएन ।’
एउटै पार्टीभित्र समेत लोकप्रिय हुने नाममा आºनै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्कीले ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसकै महतले समेत बेवास्ता गरिदिए भने एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका पौडेलले ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमलाई एमालेकै अधिकारीले पछ्याएनन् भने अधिकारीले ल्याएको कार्यक्रमलाई एमालेकै विष्टले पनिवास्ता गरेनन् ।