खोजखबर

६ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १९ गते १:४४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ चैत । प्रहरीले चलाएको गोली लागी मृत्यु भएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका एकजना मानवअधिकार रक्षकका परिवार ६ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा छ । प्रहरीको गोलीबाट मारिएका मानवअधिकार रक्षक सुनसरीको हासपोसा–२ का दयाराम परियारको परिवारले अझै न्याय पाउन सकेको छैन ।
आयोगकै कामका क्रममा जनकपुरमा ११ चैत ०६२ मा गोली लागी घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएकामा उपचारका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५ चैतमा उनको निधन भएको थियो ।
‘मानवअधिकारको कार्यगत अवस्था’मा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै तत्कालीन इन्स्पेक्टर शर्मालगायतलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले पाच वर्षअघि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले शर्मालाई ‘पुरस्कृत’ गरेको आयोगले जनाएको छ । ‘हामीले दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा गरेको छ भन्ने सुनेका छौ,’ आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने, ‘मृतकका परिवारलाई दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ ।
दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारसग माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको प्रधानको भनाइ छ । प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न अनुरोध गरिए पनि घटनालाई ‘भवितव्य’को संज्ञा दिएर पन्छिने गरेको उनले बताए । यस घटनामा सर्वोच्च अदालतले पनि चार वर्षअघि नै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
पीडित परिवारले भने आफूहरूलाई न्याय दिलाउन आयोगले पहल नगरेको आरोप लगाएको छ । ‘आयोगले ठोस काम गर्न सकेन,’ भाइ प्रकाशचन्द्रले भने । दयाराम परियारको नाममा आयोगले राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार स्थापना गर्नुपर्ने, हुलाक टिकट बनाउनुपर्ने र सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत परिवारको रहेछ । कामकै क्रममा मारिएका कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्न आयोगले पहल नगरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘आयोगका मानवअधिकार रक्षक मारिदा पनि राज्यले सहिद घोषणा गर्न चासो देखाएको छैन ।’
सहिद घोषणाका लागि पहल नगरिएको आयोगका अधिकारी स्विकार्छन् । ‘हालसम्म त्यस विषयमा आयोगको ध्यान पुगेकै थिएन,’ आयोगका सचिव विशाल खानालले सौर्यसग भने, ‘सहिदको मापदण्डमा दयाराम पर्छन् कि पर्दैनन् । यसका लागि आयोगले प्रयत्न गर्न सक्छ ।’
उनका अनुसार मृतकका नाममा ५० लाखको अक्षयकोष राखिदिन सरकारसग अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । सरकारले कोषमा सरकारी रकम राख्न नपाइने भनेपछि आयोगले दयारामको नाममा वर्षमा दुईजना मानवअधिकारकर्मीलाई सम्मान गर्ने निर्णय भने गरेको रहेछ । आयोगको स्थापना दिवसमा ११ वैशाखमा सो सम्मान दिइने खनालले जानकारी दिए ।
आयोगका तत्कालीन सदस्य सुदीप पाठकले चित्त नबुझेको भए सरकारले फेरि अनुसन्धान गर्न सक्ने स्पष्ट पार्दै दोषीलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय