खोजखबर

‘अधिकारसम्पन्न’ समिति नै अधिकारविहीन

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १८ गते १:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ वैशाख । बाग्मती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने जिम्मेवारी पाए पनि ढल मिसाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । नदी क्षेत्र अतिक्रमण गर्न नदिने भनिए पनि अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन । नदीबाट बालुवा चोरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी त छ तर चोर्नेलाई के कसरी कारबाही गर्ने भन्ने नै छैन ।
यो हविगत हो अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको । जसको नाम अधिकारसम्पन्न छ तर त्यही संस्थासँग केही अधिकार छैन । त्यसैले आँखैअगाडि नदीमा फोहोर फाल्ने, ढल मिसाउने, नदी अतिक्रमण गर्ने, बालुवा चोर्ने काम भए पनि समितिले तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन जसको परिणाम समिति गठन भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि बाग्मती नदी फोहोर, अतिक्रमित र अव्यवस्थित छ ।
०५१ सालमा गठन भएको समिति ०६६ सालदेखि नदी संरक्षणमा सक्रिय भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा देखिने गरी काम गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ ।
‘नाम अधिकारसम्पन्न छ तर वास्तवमै समितिलाई सक्रिय रूपले काम गर्न पर्याप्त अधिकार छैन,’ समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले आइतबार सौर्यसँग भने, ‘नदी अतिक्रमण गर्ने, बालुवा चोर्ने, ढल मिसाउनेजस्ता काम गर्नेमाथि कारबाहीको अधिकार नभएपछि समितिले गरेका काम पनि ओझेलमा परेका छन् ।’ कारबाहीको अधिकार नहुँदा अतिक्रमणलगायतका काम गर्नेहरूले अतिक्रमण, फोहोर फाल्ने, बालुवा चोर्नेजस्ता काम गर्न छुट पाइरहेको उनको भनाइ छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमातहतको समितिको कार्यक्षेत्रमा बाग्मती र यसका सहायक नदीको संरक्षण, सरसफाइ, बालुवा चोरी नियन्त्रण, नदी क्षेत्र कायम, ढल व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण, वृक्षारोपणलगायतका काम पर्छन् । तर, अहिलेसम्म समितिको कुनै ऐन नबनेको र अधिकार नहुँदा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन ।
०६६ चैतमा समितिले ‘बाग्मती सभ्यता विकास परिषद् ऐन, २०६६’को मस्यौदा बनाएर व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाएको थियो जुन विधेयक अहिलेसम्म पास नहुँदा सोझै नदीमा ढल मिसाउने व्यक्ति एवं सरकारी निकायलाई कारबाहीसहितका धेरै काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘बाग्मतीमा सोझै ढल मिसाउने सरकारी निकाय र अरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको ऐनको मस्यौदा थन्किँदा धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले त अतिक्रमण गरेको वा अरू केही गरेको रंगेहात समाते पनि कारबाही गर्ने अधिकार छैन, अरूको सहयोग माग्नुपर्छ ।’
ढल सोझै नदीमा मिसाउनेलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै ढल नदीमा मिसाउन स्वीकृति दिने सरकारी निकायका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले अहिलेसम्म पशुपतिनाथभन्दा माथि नदीमा मिसाइएका ६ वटा ढलको प्रशोधन गरिसकेको र दुईवटामा व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । समितिको चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब २८ करोड रुपियाँ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय