खोजखबर

दलहरु अचानक सरकार ढाल्न तम्से

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १८ गते १:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ वैशाख । संविधान निर्माणमा जोडतोडले लागेका दलहरू एकाएक विषयान्तर भएर सरकार परिवर्तनको मुद्दामा प्रवेश गरेका छन् । संविधानका विवादित विषय टुंगोमा नपुग्दै सहमतिको नयाँ सरकार गठनबारे छलफल सुरु भएको छ ।
नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गराएर सहमतिको सरकार गठन गर्ने गृहकार्य भएको हो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न सेना समायोजन विशेष समिति र संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार पटक–पटक मधेसी मोर्चासहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहमतिको सरकार, शासकीय स्वरूप, संघीयतासहित विवादित सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्न दलहरू सहमत भएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा गरेर सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले अनुकूलता हेरेर तत्काल राजीनामा दिने सहमति भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अविलम्ब सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।’
बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान निर्माण र सहमतीय सरकारको विषय प्याकेजमै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूहरू पनि सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र एमालेलाई यही सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राख्दै चुनाबी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई लिन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भए पनि कांग्रेस अहिलेसम्म सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिएर १० जेठमा नयाँ संविधान जारी गरौँ ।’ उनले १० जेठमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र १२ जेठमा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
दाहालको प्रस्तावलाई एमालेका नेताहरूले अस्वीकार गर्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेसम्म सहमतिको सरकार गठन हुनै नसक्ने जिकिर गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेसका नेताहरूले भने अहिलेका सबै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने संकेत गरेका थिए । कांग्रेसले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विनाविभागीय दुईजना मन्त्री पठाउन सकिने उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने, मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्ने, सहमतिको सरकार गठन गर्ने, संविधान जारी गर्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कार्यतालिका निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको थियो । त्यस्तो कार्यतालिका संसद्को बैठकले पारित गर्नुपर्ने सर्त पनि उसले अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादी नेताहरू कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्न सहमत भए पनि संसद्बाटै प्रस्तावलाई अनुमोदन गराउन भने तयार भएनन् । संसद्को बैठक बोलाउने र कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए । दाहाल र भट्टराई दुवैले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोजी १० जेठसम्म सहमतीय सरकार गठनको पहलकदमी आफूले लिने दाबी गरे ।
‘प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्रीले जेठ १०–१२ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने । सहमतिको भरपर्दो आधार बनाउनुपर्ने माओवादी अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले संविधान निर्माण भएपछि पनि सहमति गरेर जाने विश्वासिलो आधार बनाउन कांग्रेस तयार रहेको बताए ।
कांग्रेस र एमालेले सहमतीय सरकार गठन गरी संविधानका विषयमा पनि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमतिको सरकार गठन गर्न सहमत भएको बताए । ‘सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ अनि नयाँ प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छलफल हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुअघि सहमतिको सरकार गठन हुन सक्दैन ।’
माओवादीले भने थोरै समयका लागि कांग्रेस र एमाले यही सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, एमालेले सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ भने कांग्रेसले राजीनामा या तत्काल मन्त्रिपरिषद् विघटनको प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले भट्टराईले तत्काल मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘माओवादीले चाहेको भए उसको नेतृत्वमा कांग्रेस उहिल्यै सरकारमा जान्थ्यो, उसले नचाहेर नै माओवादी–मधेसी मोर्चाको सरकार बनेको हो,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार र संविधानका विषयमा सँगसँगै छलफल गरेर प्याकेजमै सहमति खोज्न सकिने पोखरेलको भनाइ थियो ।

सात प्रदेशमा टुंगो लाग्न सक्ने
संविधानका विवादित विषयमा पनि सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । आइतबारको बैठकमा सात प्रदेशमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको र त्यसैमा अन्तिम टुंगो लाग्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । नेता ओलीले धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र एमाले बढीमा सात प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । धेरै प्रदेश निर्माण गर्दा खर्च पनि बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘धेरै प्रदेशले खर्च पनि बढाउँछ र अन्य धेरै कुरा हुन्छ, त्यसैले बढी भए सात नत्र ६ पनि हुन सक्छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलले संसद्को संख्याका विषयमा आमजनताको प्रतिक्रियापछि राजनीतिक दलहरू थोरै प्रदेश बनाउन सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरे । उनले कांग्रेसले अघि सारेको सात प्रदेशको प्रस्तावमा माओवादीसहित प्रमुख दलहरू नजिक रहेको बताए । ‘तल्लोतिर( मधेस)को कुरा केही बाँकी छ,’ उनले भने, ‘६/७ तिरकै कुरा आएको छ माओवादीले आज (आइतबार) को बैठकमा १४ प्रदेशको कुरा उठाएन ।’
नयाँ संविधानमा प्रस्तावित संसद्को आकार घटाउने विषयमा पनि दलहरूबीच छलफल भएको थियो । ‘संसद्को आकार घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट उठेको छ,’ पौडेलले भने । यसअघि केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक हुने र तल्लो सदनमा ३ सय २५ र माथिल्लो सदन ६० सदस्यीय हुने सहमति चार दलको बैठकले गरेको थियो ।
मिश्रित पद्धतिको शासकीय स्वरूपमा सहमतिनजिक भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कसरी चुन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सम्मानित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुन्छ,’ एमाले नेता ओलीले भने । संसदीय दलका नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभालाई नै निर्णय गर्ने अधिकारसहितको शासन व्यवस्था हुने दाबी गरे ।
‘संघीयतामा कुरा मिल्छ भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको मिश्रित मोडलमै जान तयार छौँ,’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सबै विषयमा सहमतिनजिक पुगेको बताए । शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सहमतिको सरकारका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘तीन दिनभित्र सबै विषयमा सहमति भइसक्छ,’ दाहालले भने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय