सम्पादकीय

बेलैमा होस पुर्‍याऔँ

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १५ गते २:०४ मा प्रकाशित

संविधान लेखन प्रक्रियालाई समेत प्रभाव पार्नेगरी अहिले जातीय राज्यको माग चर्को रूपमा बढेको छ । विभिन्न जातिका समुदायले आ–आफ्नो जात विशेषलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसकै आधारमा राज्यहरूको नाम राखिनुपर्ने ‘नत्र राम्रो नहुने’ धम्कीसमेत दिन थालेका छन्, जसले गर्दा संविधान लेखन प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना भएको छ । नेपालमा अहिले ९२ भाषा बोल्ने एक सय एक जातजाति रहेका छन् तर कुनै पनि स्थानमा कुनै एक जातिको बहुमत रहेको छैन । यस अवस्थामा जातीय राज्यको अवधारणा उचित अनुचित के भन्ने प्रश्न पनि बहसको विषय बनेको छ । साथै संघीयताको नाममा कतै राष्ट्र विखण्डन हुने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।
मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि पछाडि पारिएकाहरूले अधिकार र पहुँचको सुनिश्चितताका लागि लड्नु स्वाभाविक हो तर यहाँ पहिचानभन्दा पनि एकाधिकारको मुद्दाले बल पाएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लोकमतको आधारमा बहुमतको निर्णय लागू गर्ने र अल्पमतको सम्मान गर्ने परिपाटी रहन्छ । नेपालमा कुनै जाति विशेषको बहुमत नरहेको हुँदा विभिन्न जातजाति बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई समेटेर संघ निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो गरिँदा जुन जातिको नामबाट राज्यको नामकरण गरिएको छ त्यो जाति अल्पमतमा रहन सक्छ । यसबाट अर्को खालको मनोमालिन्य उम्रन सक्छ । तसर्थ जातीय आधारमा होइन सम्पूर्ण जातजातिलाई मान्य हुने र न्यायोचित ठहरिने तरिकाले राज्यको सीमांकन गर्दै सोहीअनुरूप नामकरण गरिनुपर्छ । राज्यको पुन:संरचना दूरगामी प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषय हो । अनुचित दबाबमा परेर सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी राज्यको नामकरण र सीमांकनले मुलुक र जनताको हित गर्दैन ।
यो मुलुक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विशिष्ट भौगोलिक संरचनामा समेटिएको छ । जाति, धर्म, भाषामा विविधता र भौगोलिक भिन्नतामा पनि सद्भावपूर्ण बसोबास हाम्रो पहिचान हो । यी तमाम विशिष्टतालाई पन्छाएर कुनै निर्णय गर्नु मनासिब ठहर्दैन । केही व्यक्तिमा पलाएको अपरिमित चाहना पूर्ति गर्ने नाममा राज्यले अर्को जातिको नैसर्गिक अधिकार हनन हुने खालका कार्य गर्नु न्यायोचित हुँदैन । अहिले विभिन्न जनजाति संगठन आवेगमा आएर दलका नेता र संविधानसभालाई अनुचित दबाब दिँदैछन् । यो तरिका ठीक होइन । राज्यमा पहुँच नभएकालाई पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ, अधिकार नपाएकाहरूका हकमा संविधानमै अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर राज्यको नाम र सीमांकन भने भूगोलमा बसोबास गर्ने सबैलाई समेट्ने र अपनत्व जगाउने हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय