सरकारी विद्यालयमै चर्को शुल्क

काभ्रे, १५ वैशाख । सरकारले कक्षा १० सम्म शिक्षा नि:शुल्क गरे पनि काभ्रेका अधिकांश सरकारी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै चर्को शुल्क असुलेका छन् ।
भर्ना अभियान अन्तर्गत विद्यालय नजाने बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण मिलाउन चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका सरकारी विद्यालयले अभिभावक सहयोगका नाममा शुल्क असुलेका छन् । धुलिखेलस्थित श्रीखण्डपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पुगेका अभिभावक लोकबहादुर खत्रीलाई पैसा नभएकै कारण विद्यालयले छोराछोरी भर्ना नगरिदिएपछि भोलिपल्ट रकम बुझाएर भर्ना गराइएको बताए ।
खत्रीकी छोरी मनिषा कक्षा आठ र अर्की छोरी मनिका कक्षा ६ मा अध्ययन छन् । खत्रीले नयाँ भर्नाका लागि रकम नबुझाएसम्म विद्यालयले छोरीको परीक्षाफलसमेत नदेखाएको बताए । उनले भने, ‘हामी पैसा हुने अभिभावकले त छोराछोरीको रकम तिरेर परिक्षाफल हेरौँला र भर्ना गरौँला, पैसा तिर्नै नसक्ने अभिभावकले पनि छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अवस्था भयो ।’ श्रीखण्डपुर उच्च माविले रकम नभएका अभिभावकलाई शैक्षिक सत्र २०६८ को परीक्षाफलको जानकारीसमेत दिएको छैन ।
प्रहरी सेवामा कार्यरत खत्रीले आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा मनिषाको भर्नामा अभिभावक सहयोगबापत सात सय ७० रुपियाँ र कम्प्युटर शुल्क तीन सय ४० रुपियाँ तिरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि अन्तिम परीक्षा शुल्क ८० रुपियाँ र कम्प्युटर शुल्क पाँच सय ७६ रुपियाँ तिरेका छन् । अर्की छोरी मनिकाका लागि अभिभावक सहयोगबापत ६ सय १५ रुपियाँ र कम्प्युटर शुल्क तीन सय २० रुपियाँ बुझाएका छन् भने २०६९/२०७० का लागि अन्तिम परीक्षा शुल्क ७० रुपियाँ र कम्प्युटर शुल्क तीन सय १६ रुपियाँ तिरेका छन् । कम्प्युटरबापत एकमुष्ट रकम लिए पनि एक वर्षसम्म कम्प्युटर छुन नपाएको मनिषाले बताइन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयराम श्रेष्ठले सञ्चालक समितिले विद्यालय सुधारका लागि कुनै शीर्षकबाट रकम आम्दानी नहुने भएकाले अभिभावक सहयोगका नाममा विद्यार्थीसँग पैसा लिएको स्विकारे । रुम टु रिडको सहयोगमा प्राप्त कम्प्युटर सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग सहयोग उठाइएको उनले बताए । ‘दरबन्दी अभाव भएकाले बाध्यताले अभिभावकसँग लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘शिक्षा कार्यालयले शिक्षक व्यवस्था गरे रकम फिर्ता गर्न तयार छौँ ।’
शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक मानदास लामाले विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाउने बताए । ‘सरकारी विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएको जानकारी आए तत्काल कारबाही गरी पैसा फिर्ता दिन लगाउँछौं,’ लामाले भने, ‘सरकारले निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेकाले विद्यालयले पैसा लिनु गैरकानुनी हो ।’