सहमति अपरिहार्य

संविधान लेखनमा उत्पन्न विवाद अझै सुल्झिएको छैन, समय भने ३३ दिन मात्र बाँकी छ । अन्तिम समयमा आएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अहोरात्र खटे पनि निकासको मार्ग पहिल्याई सकेका छैनन् । १४ जेठभित्र जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाप्रति सजग देखिएको नेतृत्वले नमिलेका केही बुँदामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न नछाड्दा विभिन्न उल्झन यथावत् रहेका देखिन्छन् । दूरदर्शी सोच, फराकिलो मन र हदैसम्मको लचकता अपनाएर बेमेलका बुँदाहरू मिलाउनुपर्ने छ । १४ जेठको समयसीमाभित्र सहमति गर्नैपर्ने छ । ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सम्झिएर शीर्ष नेताले जतिसक्दो छिटो विमतिका बाँकी विषयलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ, किनकि मुलुक र जनताले नेताहरूलाई सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी यही हो ।
संविधानका अति महत्त्वपूर्ण चारवटा बुँदामा गम्भीर छलफल हुनु स्वाभाविक हो । गहन छलफल र विचार विमर्शपछि न्यायपालिका र नागरिकतासम्बन्धी विवाद करिब–करिब सुल्झिएको छ । बाँकी रहेका शासकीयस्वरूप र राज्य पुन:संरचनाका दुई बुँदामा पनि आजै सहमति गर्नुपर्ने छ, किनकि संविधानसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले विवाद मिलाउन उपलब्ध गराएको समय आज समाप्त हुँदैछ । साथै आफ्ना दलगत स्वार्थ, निजी चाहना र गुटगत धारणालाई पन्छाएर जाति, वर्ग, भाषा, लिंग, क्षेत्रप्रति न्याय गर्ने प्रतिबद्धतासहित संविधानका बुँदामा पूर्ण सहमति हुनुपर्छ, अन्यथा संविधानमा नेपाली जनताले चाहेको विषयवस्तु छुट्न सक्छ । संविधान अपूर्ण र अमूर्त भएमा तिरस्कृत नहुन सक्छ । यिनै कारणले गर्दा दूरगामी सोच राखेर नेताहरूले सहमति गर्नुपर्छ । सहमतिबाहेकको अर्को विकल्प छैन भने आलटाल गर्नाको
अर्थ रहँदैन ।
संविधान राजनीतिक पार्टीबीच भएको सहमतिको दस्तावेज नभई जनताबीच सहमति हुने दस्तावेजका रूपमा बनाइनुपर्छ । कुनै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग र समूहप्रति अनुगृहित हुने र अर्को पक्षलाई दुराग्रह राख्ने खालको संविधान बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । नेपालमा बसोबास गर्ने सबैले संविधानमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने चाहेका छन् । यो चाहनाले मूर्तरूप पाउनै पर्छ तर एउटालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा अर्काको अधिकार हनन हुनुहुँदैन । संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि विवादको गुन्जायस रहन्छ । भरसक राम्रो, त्रुटिरहित र हरसम्भव विवाद कम हुने संविधान निर्माण गर्ने कोसिस नेतृत्वले गर्नुपर्छ । अब हलो अड्काउने र उल्झन पैदा गर्ने खालका खोचे थपाई त्यागेर नमिलेका बाँकी विषयमा मिलनविन्दु पहिल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । यही नै नेपाली जनताको चाहना हो ।

प्रतिक्रिया