खोजखबर

पार्टीसित मन्त्री किरातीको ‘उटपट्याङ’ माग

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १३ गते ५:०६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३  वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य तथा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किरातीको अगुवाइमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइएको एक मागपत्र एमाओवादीभित्रै हाँसोको विषय बनेको छ । राज्य समितिमा रहेका सबै किरातीलाई स्वत: केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापालाई सो मागपत्र छुट्टाछुट्टै बुझाइएको हो । किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लेटरप्याडमा लेखिएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित किराती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपाली क्रान्ति, पार्टी र राज्यसत्तामा किराती समुदायबाट आएका सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरुको सबल नेतृत्व विकास भएको देख्न चाहन्छ । अत: यही उद्देश्य प्राप्त गर्न हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २७ जना रिक्त रहेकाले उक्त स्थानमा २२ जना कमरेडलाई यथाशीघ्र बढुवाको माग गर्छौं । साथै हाल पार्टी केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरु दुईजनालाई पोलिटब्युरोमा र पोलिटब्युरो एकजनालाई स्थायी समितिमा बढुवाको माग गर्छौं,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।
किरातीले बुझाएको मागपत्रलाई ‘उट्पट्याङ’ प्रस्ताव भन्दै पार्टीका नेताहरुबीच हाँसो हुने गरेको स्रोतले बतायो । ‘किरातीले माग गरेअनुसार राज्यसमितिमा रहेका सबै किरातीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने हो भने एमाओवादी पार्टी नभएर मोर्चा बन्नेछ,’ नेताहरुको भनाइ उद्वृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
नेताहरुले हँसी–मजाकमा यस्तो पनि भन्ने गरेका छन्, ‘जम्मै किराती, जम्मै बाहुनक्षेत्री, सबै दलित, सबै महिला र राज्य समितिमा रहेका अरु सबै जातजातिलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन कसरी सम्भव होला भनेर किराती कामरेडले यस्तो माग गरेका होलान् ?’
स्रोतका अनुसार मोर्चाको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर मन्त्री किरातीले पार्टी नेतृत्वलाई मागपत्र बुझाएका हुन् । मोर्चाका अध्यक्ष पदमबहादुर राईलाई पत्तै नदिई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मोर्चाका महासचिव सुदन किरातीको हस्ताक्षर छ । किरातीले मागपत्र आफै ड्राफ्ट गरी महासचिव सुदनलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्रोतले बतायो । तीनै शीर्ष नेताहरुलाई मागपत्र बुझाउन मन्त्री किराती आफँै गएका थिए ।
मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राई एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । ०५२ सालको फागुनमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दादेखि उनी पार्टीमा छन् । मन्त्री किराती भने जातीय पृष्ठभूमिबाट साउन ०६० मा माओवादीमा आबद्ध भएका हुन् । उनी मुक्तिमोर्चाका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । अध्यक्ष राई अहिले उपाध्यक्ष वैद्य खेमामा लागेका छन् भने मन्त्री किराती अध्यक्ष दाहालनिकट मानिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री किरातीले पार्टीका तीनै नेतालाई मागपत्र बुझाइसकेपछि मात्रै मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राईले थाहा पाएका थिए । ‘प्रक्रिया मिचेर अवैधानिक ढंगले किन मागपत्र बुझाएको’ भनी राईले किरातीलाई सोधेका थिए । मन्त्री किरातीले उनलाई गोलमटोल जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार राज्य समितिमा रहेका सबै किरातीलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने हो भने मगर, तामाङ, नेवार, लिम्बू, दलितलगायतका जातजातिले पनि त्यही माग गर्नेछन् । ‘किरातीले त्यो अधिकार पाउँंछन् भने अरुले किन नपाउने भनेर प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ । यदि किरातीलाई मात्र त्यसो गरियो भने ठूलो आन्दोलन नै हुन्छ’, एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एक लिम्बू नेताले भने ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री किरातीले आफू पार्टीको स्थायी समितिमा जाने उद्देश्यले नेताहरुलाई मागपत्र दिएका हुन् । जातीय मोर्चाका तर्फबाट मागपत्र दिँदा नेताहरुलाई दबाब पर्ने निष्कर्ष उनको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय