लिबियाबाट फर्केका कामदारले क्षतिपूर्ति पाएनन्

काठमाडौं, ११ वैशाख । लिबियामा चर्किएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका कामदारले अझैसम्म राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । तत्कालीन सरकारले ती कामदारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म कामदारले भने पाएका छैनन् ।
तत्कालीन अवस्थामा रोजगारी गुमाएर फर्किएका कामदारलाई सरकारले आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिको टुंगो लगाउन कार्यदलसमेत बनाएको थियो तर कार्यदलले कुनै निर्णय गर्न सकेन । सरकारी उदासीनताका कारण करारअवधि नसकिँदै लिबियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका एक हजार सात सय कामदारले अझै राहत पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको सो कार्यदलले तत्कालीन अवस्थामा कामदारलाइ के–कस्तो राहत दिने भन्ने निर्णय नै गर्न नसकेको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार सो विषयलाई लिएर एकपटक पनि कार्यदलको बैठक बस्न सकेन ।
तर, कार्यदलका सदस्यले भने तत्कालीन श्रम तथा यातायत व्यवस्थामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राहतको विषयमा निर्णय नदिएकाले अझैसम्म टुंगो नलागेको बताए । त्यस समयमा उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोषबाट राहत दिने तयारी सरकारको थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले ठूलो संख्यामा एकैपटक रोजगारी गुमाएर फर्किएका कामदारले राहत नपाएको र अब पाउने सम्भावनासमेत नरहेको बताए ।
‘लिबियाबाट फर्किएका कामदारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा बनाइएको कार्यदलले निर्णय नगरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ सरकारले बनाएको कार्यदलले कुनै ठोस निर्णय नै नगरेकाले उनीहरूको विषय ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । कामदार फर्किएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि राहतको टुंगो नलागेकाले अब उनीहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना नरहेको देवकोटाले बताए । द्वन्द्वको समयमा राहदानी गुमाएका एक सय २० जना कामदारलाई तत्कालीन अवस्थामा राहदानी बनाउन प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराए पनि अरूले भने राहत नपाएको देवकोटाले बताए । फर्किएका कामदारमध्ये अहिले कतिपय रोजगारीमा अन्य मुलुक गइसकेका छन् ।