सहकारी मापदण्ड परिमार्जनमा ढिलाइ

काठमाडौं, ६ वैशाख । सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ परिमार्जनमा ढिलाइ भएको छ ।
सहकारी विभागद्वारा गत १ वैशाख ०६८ मा जारी गरेको सो मापदण्डको सहकारीकर्मीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । मापदण्डमा उल्लेखित बुदा सहकारी ऐनविपरीत आफूहरूलाई नियन्त्रण् गर्ने हिसाबले आएको भन्दै सहकारी सञ्चालकले विरोध गरेका हुन् । ऐनको लामो समयदेखि विरोध हुदै आए पनि अझै परिमार्जन हुन सकेको छैन । सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार सुर्दशनप्रसाद ढकाल र केही सहकारी आन्दोलनका अगुवा मिली मापदण्ड जारी गरेका थिए ।
विभाग स्रोतअनुसार रजिस्ट्रार सरुवा भएकाले परिमार्जन अन्योलनमा परेको छ । नया रजिस्ट्रारले  अध्ययन गरेपछि परिमार्जन कार्य अघिबढ्ने आशा गरिएको छ ।
सहरी क्षेत्रका सहकारीका लागि मापदण्डमा भएका व्यवस्था अव्यावहारिक भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले बताए । जिल्ला संघले गोष्ठीको आयोजना गरी मापदण्डसम्बन्धि छफलफल गरेको थियो । छलफलले ३५ वटा बुदा सच्याउनु पर्ने निर्णय गरेर विभागलाई गत माघमा पेस गरेको थियो । सो मापदण्डमा कार्यक्षेत्र कडाइ, अन्तरसहकारी लगानी, एक व्यक्ति एक पद, खराब कर्जाको व्यवस्थापनलगायतका बुदा सच्याउनु पर्ने थिए । ‘सहकारी ऐन ०४८ भन्दामाथि गएर सहकारी मापदण्ड आएको छ,’ दुलालले भने, ‘मापदण्डमा नमिल्दो बुदा सच्याउन विभागसम आग्रह गरेका हौ ।’
मापदण्डविरुद्ध सहकारीकर्मी वीरवर्ज शाक्यले ९ फागुन ०६८ मा सहकारीविभाग र कृषितथा सहकारी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सहकारी मापदण्ड ०६८ खारेज गर्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण् देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश कमलनारायण् दासको एकल इजलासले मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने कारण् १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न सहकारी विभागालाई फागुनमै आदेश दिएको थियो तर अझै परिमार्जको काम हुन सकेको छैन ।
विभागले सहकारीमा भइरहेको गलत क्रियाकलापलाई रोक्न मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यस्तै सहकारीमा राजनीतीकरण, जथाभावी लगानी, मनलाग्दी कार्यक्षेत्र बनाई कारोबार गर्ने गरेको भन्दै मापदण्ड विभागले मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
सहकारी संघ संस्था र बैंक प्रचलित सहकारीसम्बन्धी कानुन र सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्र सरहको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बन्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन ०४८ को दफा २६ बमोजिम जारी गरेको थियो । मापदण्डमा इजाजत नलिई कम्पनीमा लगानी गर्ने, जोखिम कोषको व्यवस्था नगर्ने, आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने, पर्याप्त धितो नराख्नेलगायतको समस्या उत्पन्न भएपछि मापदण्ड जारी गरेको थियो । मापदण्डमा सञ्चालकले लिने सेवा र सुविधालाई कडाइ गर्दै समयसीमा नतोकी संस्थाबाट पेस्की रकम लिन नपाउने र तोकिएको समयभित्र पेस्की फिर्ता नगरेमा त्यसलाई ऋण् मानेर ब्याजसहित लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोलाई व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेमा त्यस्तो सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारीका कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने मापदण्ड रहेको छ ।