लडाकु समायोजन कि विघटन ?

प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको ४५ दिनभित्र शान्तिप्रक्रियाको सम्पूर्ण काम टुंग्याउने घोषणा गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले सात महिनापछि पार्टीका लडाकुलाई विघटन गरेपछि निकै ठूलो पुरुषार्थका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रयोग गरेको धोबीघाट पार्टी समीकरणलाई भत्काए । किनकि प्रचण्ड स्तुतिका लागि उनले त्यसो गर्नु अनिवार्य थियो । त्यसको बदलामा वैद्य पक्षले भट्टराईको ‘शान्तिको साचो’लाई सडकको कन्टेनरमा मिल्काइदियो । साचो प्रकरणको विरोधबाट लडाकुको चाडो विघटन गर्न असफल भएका भट्टराईले पुनः प्रचण्ड पूजाको पुरानै विधिद्वारा लडाकु विघटनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । किनकि उनलाई थाहा थियो यसो नगरी लडाकु विघटनको काम उनको बुताभित्र थिएन । र, उनले दाबी गरेको ‘शान्तिप्रक्रिया’ अर्थात् आङ्खनै सेनाको विघटन लम्बिदै गइरहेको थियो ।
उता आङ्खनै नेतृत्वको सरकार बनाएर मात्र लडाकुको विघटन गर्न खोजेका प्रचण्डले बाध्य भएर इच्छाविपरीत कर्म गर्नुपर्‍यो । सेना समायोजनको नाममा ठूलो डंका पिटिएको दाहालको सैन्य शक्ति अन्त्यमा गएर ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ साबित भएर टुंगिएको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै वस्तुनिष्ट राजनीतिक धरातलको आधारमा सैन्य मुद्दालाई टुंग्याइदिएको भए सायद एमाओवादीको हविगत यस्तो लज्जाजनक हुदैनथ्यो । समायोजनमा जाने लडाकुको संख्यालाई लिएर गलफत्ति खेलेको एमाओवादीका लागि अहिलेको कथित समायोजन निकै महगो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । समायोजनको नाममा वर्षौंदेखि आर्थिक कारोबार मात्र गर्दै आएको एमाओवादीको लडाकु सवाल अहिले उसैका लागि लाजमर्दा विषय बनेको छ । करिब ३५ सयको हाराहारीमा मात्र नेपाली सेनामा जागिर खान जाने लडाकुको संख्यालाई सेना समायोजनको पदावलीद्वारा सम्बोधन गर्नु ‘समायोजन’ शब्दकै बेइज्जती मात्र हो । एमाओवादीको संस्थापना पक्षले वर्तमान शर्मनाक हर्कतलाई यदि सेना समायोजन मान्छ भने त्यो उसको दरिद्र बुर्जुवा दिमागको उपजबाहेक अरू केही होइन । आङ्खनै पार्टीबाट गद्दार, आत्मसमपर्णवादी तथा राष्ट्रघातीको आरोप खेपिरहेको नेतृत्वले लडाकुलाई शिविरभित्र राख्नसक्ने हैसियत गुमाइसकेको थियो । शिविरभित्र लडाकु र मुख्य कमान्डरका बीचमा ठूलो वर्गीय खाडल निर्माण भइसकेको थियो । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधजस्तो भद्रता शिविरभित्र हुनै सक्तैनथ्यो । भ्रष्ट कमान्डरहरूविरुद्ध विद्रोहको आधी सिर्जना हुने स्थिति पैदा हुनासाथ कैयौं शिविरबाट कमान्डरहरू भागेर हिड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
एमाओवादीले वास्तविक लडाकुलाई मात्र सेना समायोजनमा लैजाने एउटा मात्र अडान राखेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था कदापि आउने थिएन । किनकि शान्तिप्रक्रियामा आउनेबित्तिकै एमाओवादीले करिब आठ हजारको हाराहारीमा रहेका आङ्खना लडाकुको संख्या नया भर्नाद्वारा ३० हजारमा पुर्‍यायो, जसले गर्दा उसले आङ्खना लडाकुको जतिपटक ‘डाउनसाइज’ गर्दा पनि नेपाली सेनातर्फ पनि ‘डाउनसाइज’ गर्नुपर्ने अडान लिन सकेन । अयोग्य लडाकुको नाममा बाहिरिएका लडाकुमध्ये आधाजसो लडाकु प्रत्यक्ष्य युद्धमा संलग्न भएका नै थिए तर सम्झौताबमोजिम उनीहरूलाई शिविरमा राख्न सक्ने अवस्था भएन, जसले गर्दा उसले प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी नरहेका तर अनमिनको प्रमाणीकरणको मानकलाई पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिको ठूलो संख्या शिविरभित्र राख्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अर्कातिर संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने दोसाधको स्थितिका बीचमा उसले वास्तविक लडाकुको ठूलो संख्यालाई वाइसिएलका रूपमा बाहिर निकाल्यो । त्यसपछि माथिल्लो स्तरका कमान्डरबाहेक शिविरभित्र वास्तविक लडाकु अत्यन्त न्यून हुन गए ।
अस्थायी शिविरभित्र आर्थिक व्यवस्थापनको मुद्दा पनि निकै जटिल रूपमा उठिरहेको थियो । एकातिर वाइसिएलका रूपमा बाहिर निकालिएका वास्तविक लडाकुले रकम नपाउने परिस्थितिको जन्म भयो । अर्कातिर शिविरमा दर्ता भएका भए पनि आङ्खनै निजी व्यवसाय गरेका लडाकु नामधारीले स्वैच्छिक अवकाशको नाममा रकम प्राप्त गरेपछि वाइसिएलले पनि नेतृत्वसग आङ्खनो अंश माग्न सुरु गर्‍यो । त्यस्तै अनमिनको अन्तिम प्रमाणीकरणमा खरो उत्रिन नसकेका लडाकुलाई एमाओवादीको सैन्य नेतृत्वले अन्य लडाकुको रकमबाट केही निश्चित रकम काटेर बाड्ने आश्वासन दिएको थियो तर लडाकुको निश्चित रकम कटौती गर्न सुरु गरे पनि उक्त रकम अयोग्य भनिएका लडाकुले पाएनन् । उक्त रकम सैन्य कमान्डरको निजी प्रयोगमा खर्च भएको आशंका लडाकुले जाहेर गरे । यो घटनाबाट अयोग्य भनिएका लडाकुसमेत पार्टीको सैन्य नेतृत्वसग आगो भए । र, आफूहरूले पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरह रकम पाउनुपर्ने माग राख्न थाले ।
अति न्यून तलबको बावजुद आङ्खना साथीहरूलाई दिने सर्तमा कटौती गरिएको रकम कमान्डरको तजबीजमा खर्च भइरहेको थाहा पाएपछि शिविरभित्रका लडाकु पनि उत्तेजित भए । यसबाट अत्तालिएको नेतृत्वले चाडोभन्दा चाडो लडाकुको घाडोलाई नपन्छाउने हो भने आङ्खनै राजनीतिक मृत्यु नजिकिने ठहर गर्‍यो । यो अन्तिम घटनाक्रम हुनुअगावै वैद्य समूहले आङ्खना लडाकुलाई शिविरबाहिर आउन निर्देशन दिइसकेको थियो । यसले समग्र प्रक्रिया वैद्य समूहका लागि एउटा राजनीतिक रमिताबाहेक अर्थाक ठहरिएन । यो घटनाबाट शिविरभित्रका लडाकु पनि नेतृत्वको विश्वास गर्दागर्र्दै पनि आफूहरू ठगिएको महसुस गरे ।
यो घटनाक्रमले कथित समायोजनमा जाने हो भने आङ्खनो भविष्य चौपट बन्ने बोध लडाकुमा पनि उत्पन्न भयो । यसले जनयुद्धमा सहभागी नभएका अर्थात् २०६३ सालको परिवर्तनपछि जागिर खाने ध्येयले माओवादी सेनामा भर्ना भएका लडाकुबाहेक वास्तविक लडाकु कथित समायोजनमा जाने इच्छा गरेनन् । र, कथित समायोजनमा जानेको संख्या अपेक्षा गरेभन्दा निकै थोरै हुन गयो । एकातिर एमाओवादीले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या थोरै भयो भनेर धेरै संख्या दाबी गरिरहेको थियो तर कथित समायोजनमा जाने संख्या भने तीन हजार पाच सयको हाराहारीमा मात्र पुग्न गयो । ६ हजार पाच सय लडाकुको संख्या पनि कम भयो भनेर असन्तुष्ट बनेको एमाओवादी अन्त्यमा गएर समायोजनमा जाने लडाकु नपाएर धम्क्याउने परिस्थितिमा पुग्यो । यसले एमाओवादीले दाबी गरेजस्तो सेना समायोजन नेपालमा हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । मात्र उसले आङ्खनो लडाकुको विघटन र विसर्जन गरिदियो । कथित समायोजनको यो सानो संख्या पनि पार्टीको नाक राख्नका लागि कमान्डरहरूले गरेको उर्दी, धम्की र कुटपिटसम्मको परिणाम हो ।