कालीगण्डकीको तीन करोड जोखिममा

काठमाडौं, ५ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुभवविहीन कम्पनीलाई आयोजना मर्मतको ठेक्का दिदा तीन करोड ३५ लाख रुपिया जोखिममा परेको छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको एक नम्बर टर्बाइन र अन्डर वाटर बक्स मर्मत सम्झौताअनुसार हुन नसक्दा मर्मतका लागि छुट्याइएको रकम जोखिममा परेको हो । प्राधिकरणको उत्पादन, मर्मतसम्भार शाखाका अधिकारी र आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसमेत नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
टर्बाइन र वाटर बक्स दुवैको मर्मत गर्न संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका बिनी इन्टरनेसनल नेपाल र स्टक टु नेपाल प्रालिले सम्झौताअनुसार काम गरेका छैनन् । ती कम्पनीसग अनुभव मात्र होइन, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसमेत नहुदा काममा ढिलाइ भएको हो । कम रकममा टेन्डर हालेको भन्दै ती कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । समयमै मर्मत नगरेका कारण मर्मतको सम्भावना कम रहेकाले मर्मत रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
टर्बाइन मर्मत गत माघ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै सम्झौताअनुसार काम भएको छैन । मर्मत ठेक्का एक करोड २५ लाखमा दिइएको थियो । त्यस्तै, फागुनमा सम्झौता भएको वाटर बक्सको मर्मत आगामी जेठभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कामचाहि सुस्त रहेको आयोजनाका कर्मचारी बताउछन् । यसको ठेक्का दुई करोड १० लाखमा दिइएको छ ।
‘प्राधिकरणका हाकिम र आयोजना प्रमुख मिलेर वर्कसप र जनशक्ति नभएका कम्पनीलाई ठेक्का दिदा साढे तीन करोड रकम गुम्ने अवस्थामा छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक चलखेल नभएको भए मर्मतका लागि एउटा पेचकससमेत नभएको कम्पनीलाई टेन्डर पारिन्नथ्यो ।’ ती अधिकारीका अनुसार मर्मतको जिम्मा लिएका कम्पनीको न व्यवस्थित कार्यालय छ, न त एकजना इन्जिनियर नै छ ।
प्राधिकरण ठूला विद्युत् सञ्चालन तथा सम्भार विभाग प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्य मर्मतका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । ‘ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम गरेनन्, हामी क्षतिपूर्ति तिराउछौ,’ विभाग प्रमुख शाक्यले भने, ‘आगामी दिनमा वर्कसप भएकालाई मात्र ठेक्का दिन्छौ ।’ उनले वाटर बक्सको काम पनि समयमा नगरिए क्षतिपूर्ति तिराइने बताए । टर्बाइन मर्मत समयमै नगरे ०.०५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्रतिदिन तिराइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
गत कात्तिकको अन्तिम साता ठेक्का लिएका ती कम्पनीले २१ मंसिरमा टर्बाइन लगेका थिए । टर्बाइन मर्मत गर्न अर्कै वर्कसप बुटवलको क्रिम हाइड्रोमा पठाइएको पाइएको छ । अन्य कम्पनीसग मिलेर काम गरेका आधारमा बिनीलाई प्रमाणपत्र दिइएपछि उसले त्यसकै आधारमा ठेक्का लि“दै आएको छ । ठेक्का लिने कम्पनीसग वर्कसप, हिटिङ गरेर मर्मत गर्ने क्षमता र आवश्यक जनशक्ति हुनुपर्छ ।
समयमा टर्बाइन मर्मत हुन नसकेपछि प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकस्तरीय निर्णय गराएर थप १५ लाख आयोजनालाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकमबाट बुटवलको नेसनल हाइड्रोमा टर्बाइन मर्मत गरी जडान गर्न थालिएको छ । १५ वैशाखभित्र टर्बाइन जडान गरिसकिने शाक्यले जानकारी दिए । थप रकम निकासा गरी टर्बाइन मर्मत नगरिएको भए १५ वैशाखदेखि ४८ मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुने अवस्था थियो ।
पानी चुहावट हुन नदिने अन्डर वाटर बक्स मर्मत पनि सुस्त छ  । ४ ५ जनाले काम थाले पनि उनीहरूसग उपकरण नहुदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘अन्डर वाटर बक्स मर्मत पनि समयमै नबन्ने निश्चित छ, एक दुईजना इन्जिनियर पानीभित्र डुबुल्की मार्दैमा काम सकिदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आपत्कालीन बैठक बसी टेन्डर अवधि ३० दिन राख्नुपर्नेमा सात दिन राखेर ठेक्का दिइएको थियो । भारतको एबिबिई कर्पोरेसनले दुई महिनाभित्र मर्मत सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अनुभवहीन कम्पनीलार्ई ठेक्का दिइएको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले पाच क्युमेक पानी चुहावट हु“दा पा“च मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन भइरहेको छ ।
आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख मदन तिमल्सिना, सम्भार शाखाका तत्कालीन महाप्रबन्धक वीरेन्द्र पाठकसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ । हाल प्राधिकरणभित्रै यसको छानबिन हुनुपर्ने माग उठे पनि प्राधिकरणले चासो दिएको छैन । ठेक्का विवादपछि तिमल्सिनालाई चार दिनअघि मात्र आयोजनाबाट सरुवा गरिएको छ । ‘मिलेमतोमा झोले कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ, बारम्बार आवाज उठाउ“दा पनि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीले चासो दिएका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले भने ।
तिमल्सिनाले भने प्रक्रियागत रूपमै टेन्डर दिइएको दाबी गरे । ‘टेन्डर दिनका लागि समिति हुन्छ, त्यहा“ प्राधिकरणका कर्मचारी पनि हुन्छन्, अनुभवहीनलाई दिइयो भन्नु गलत हो,’ उनले भने, काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
उही कम्पनीलाई मोदी जलविद्युत् आयोजनाको टर्बाइनको थस्ट बेरिङ मर्मतको ठेक्कासमेत दिइएको छ । ‘बुटवलको सामान्य वर्कसपमा थस्ट बेरिङ देखे,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘बिनीले मोदी आयोजनाको थस्ट बेरिङ मर्मतका लागि ल्याएको रहेछ, त्यसरी मर्मत गर्दाको गुणस्तर कस्तो होला ? यस्ता कम्पनीलाई प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया