चार अर्ब गुम्ने खतरा

काठमाडौ, ५ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमा कम अनुभवीलाई निर्देशक बनाउने तयारी गरेको छ । ग्लोबल फन्डले केन्द्रको नेतृत्व कमजोर भएको भन्दै अनुभवीलाई जिम्मेवारी दिन चेतावनी दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम अनुभवीलाई निर्देशक बनाउन लागेको हो ।
मन्त्रालयको यो निर्णयसगै फन्डले एचआइभीका लागि दिने भनेको चार अर्ब सहयोग रोकिने सम्भावना बढेको छ । फन्ड सचिवालयको टोलीले गत महिना एक साता नेपाल बसेर एचआइभी एड्ससम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमन गरेको थियो । टोलीले केन्द्रमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी काम नगर्दा एचआइभीका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै तत्काल दक्ष नेतृत्व राख्न चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले भने चेतावनीको बेवास्ता गर्दै कम अनुभवी राजेन्द्र पन्तलाई निर्देशक बनाउन लागेको छ । पन्त यसअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख थिए । केन्द्रको निमित्त प्रमुख भइसकेका पन्तले  कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाइएको स्रोत बताउछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबमा उनलाई बुधबार निर्देशकको जिम्मेवारीपत्र दिइदै छ । स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई नेपाली कांग्रेसका एक सभासद्ले पन्तलाई निर्देशक बनाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सभासद्की श्रीमती अनिता शाहले पन्त निर्देशक भए एचआइभी कोअर्डिनेटर भएर काम गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।  सचिव मिश्रले भने दबाबको कुरा गलत भएको भन्दै पन्तलाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी नदिइएको बताए ।
फन्ड टोलीले केन्द्रको नेतृत्व कमजोर भएको औल्याएलगत्तै मन्त्रालयले तत्कालीन निर्देशक डा. रमेश खरेललाई रसुवा जिल्लामा सरुवा गरेको थियो । अब नेतृत्वमा आउन लागेका व्यक्ति पनि कमजोर देखिएपछि मन्त्रालय र केन्द्रका कर्मचारीले राजनीतिक दबाबका कारण अर्बौं रकम गुम्ने सम्भावना बढेको गुनासो गरेका छन् ।
फन्ड एचआइभी, क्षयरोग र औलो नियन्त्रणमा गरिब मुलुकलाई सघाउन धनी आठ मुलुकले खडा गरेको कोष हो । फन्डको केन्द्रीय सचिवालयले मन्त्रालय, केन्द्र, नेपालस्थित कन्ट्री कोअर्डिनेसन मेकानिज्मलगायत सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवेदनमार्फत यस्तै अवस्थामा सहयोगलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । सहयोग रकम खर्चका लागि दिइएको १३ पूर्वसर्तमध्ये केन्द्रले ११ वटा पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वरिष्ठ अधिकारीलाई ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र सहयोग रकम रातो किताबमा उल्लेख गर्ने सर्तमात्र पूरा भएको भन्दै टोलीले तीन महिनाभित्र सबै सर्त पूरा नगरे सहयोग रोक्ने बताएको थियो ।
संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसगै सर्त पूरा गरी पैसा खर्चन नसके फन्डले रकम रोक्ने चेतावनी दिएको स्विकार्दै स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले विभिन्न दबाब, केन्द्रमा ११ औ“ तहका कर्मचारी राख्नुपर्ने र पन्तबाहेक अन्य व्यक्ति नभएकाले उनैलाई नियुक्ति दिन लागिएको बताए । ‘पैसा गुम्ने भन्नेमा हामी चिन्तित छौ“ तर अब जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले राम्ररी काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री महतोले भने ।
फन्डले यसअघि दोस्रो चरणअन्तर्गत नेपाललाई दिएको सहयोग रकममा अनियमितता भएको भन्दै बाकी रकम फिर्ता लगेको थियो । गत वर्ष नवा चरणमा फन्डले एनजिओको भर परेको, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एचआइभी कार्यक्रमलाई जोड्न नसकेको भन्दै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । फन्डले १० आ चरणअन्तर्गत १६ महिनाअघि नेपाललाई सन् २०१५ सम्मका लागि चार अर्ब दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उसले तीन तीन महिनामा प्रतिवेदनका आधारमा रकम दिदै आएको छ ।