मत-विमत

राष्ट्रपतिका पक्षमा

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ४ गते ३:१३ मा प्रकाशित

काभ्रेको एक समारोहमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रलाई विखण्डित तुल्याउने खालको संविधान जारी गर्ने काममा आफूले लालमोहर नलगाउने बताएपछि केही जातिवादी मानिस अत्तालिएका छन् । उनीहरू राष्ट्रपति महोदयमाथि कांग्रेस एमालेको पक्षपोषण गरेको फत्तुरसमेत लगाउन थालेका छन् । वास्तवमा यसरी उनीहरू अत्तालिनुका पछाडि जातीयताका नाममा आफ्नै जातिको शोषण गर्ने र जातीय स्वायत्तताका नाममा तिनमाथि अकण्टक शासन गर्ने उत्कट इच्छाको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । जातीय स्वायत्तता के हो, नेपालमा जातीय सद्भावको परम्परा कस्तो छ र जातीय अन्तर्घुलनले कस्तो सामाजिक संस्कृतिको निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ ।
हाम्रो समाजको यस पक्षलाई मैथिली मातृभाषी तर नेपाली र मैथिलीमा समान कलम चलाउन निष्णात् कथाकार डा. राजेन्द्र विमललेे ‘ऐजेरु’ शीर्षकको कथाका माध्यमबाट निकै गहिरोसँग मधेसको परिवेश र पात्रहरूमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सो कथा आन्दोलनताकाको मधेसको परिवेशमा छ र पाठकको मन मस्तिष्कलाई जातीय अन्तर्घुलनको सांस्कृतिक मूल्यको बोध गराउन सफल पनि छ । तर, एकीकृत नेपालका जनताको करबाट अमेरिकी विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अझ पिएचडीको डिग्री हासिल गर्ने अवसर पाएका, परामर्शदातृ कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको उक्साहटमा केही न केही गरिरहने र आफूलाई दिग्गज प्राज्ञ ठान्ने केही व्यक्ति र आफूलाई मधेसी जनताका मसीहा ठान्ने, ‘एक मधेस एक प्रदेश’को रटानबाहेक अन्य विकल्पतर्फ सोच्नै नचाहने विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, सरिता गिरी प्रकारका ‘नेता’हरू अहिले जातीय संघीयताका निम्ति हुरुक्कै भएका छन् । हिजो कांग्रेसमा हुँदा गुप्ता र गच्छदारले के-के गरेका थिए भन्ने कुराको फेहरिस्त दिइरहनु जरुरी छैन ।
सयौं वर्षदेखि साम्प्रदायिक सद्भावका नमुनाका रूपमा प्रशंसित नेपालको बहुजातीय मिश्रति समाजलाई खण्डित गर्ने मनसायबाट पे्ररित भई जातीय पहिचान र अग्राधिकारलाई नै सर्वस्व ठान्नेहरूका लागि लोकतन्त्र कुनै छलफलको विषयवस्तु नै रहन गएन । त्यसैले तिनले एउटा मात्र मोडेल अघि सार्छन्- जातीय पहिचान र अग्राधिकारसहितको संघीय संविधान । जातीय वा नृवंशीय तन्तुहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् र तिनको दोहन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ तिनलाई राम्रै थाहा छ ।
चार वर्षदेखि संविधान निर्माणको क्रममा छ । केही विवादित भनिएका मुद्दा अझै मिल्न सकेका छैनन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा राज्यको पुनर्संरचना हो । राज्यको पुनर्संरचना भन्नु नै जातीय पहिचान र कुनै निश्चित जातिको अग्राधिकारको स्थापना हो भन्ने खालको अलोकतान्त्रिक सोचलाई बलात् स्थापना गर्न खोजिएको छ । केही निहित स्वार्थी तत्त्वहरूबाट यसका विकल्पमा सोच्नेहरू र अखण्डित नेपालका पक्षमा मत राख्नेहरूलाई संघीयताविरोधी कित्तामा धकेल्ने काम भएको छ । सदनबाहिर सडक र सदनभित्र संविधानसभामा समेत प्रस्तुतिका दृष्टिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसखाले अभियोगको सिकार हुनुपरेको छ । उसलाई एनेकपा -माओवादी)को एकसूत्रीय नारा जातीय संघीयताको विरोध गरेकामा एकात्मकतावादी भन्ने आरोप लागेको छ भने खासगरी एमाले र कांग्रेस तथा सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा -माले) पनि अतिवादी जातिवादीको कोपभाजनका सिकार बनाइएका छन् तर यस मुलुकलाई जातीय एकाइहरूमा बाँडी स्रोतसाधनमाथि हालिमुहाली गर्न चाहने, जनताको संवेदनशील ग्रन्थीमा मन्दविष हालेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने केहीले यो देशको राज्य पुनसर्ंरचना जातीय संघीयताबाट मात्र सम्भव छ भन्नु आश्चर्यजनक होइन ।
हिजो पनि निरंकुश राजशाहीले यस्तै जातिका केही टाठाबाठालाई अंकुशेले तानेर शक्तिमा पुर्‍याएको थियो, जसरी दलितबाट हीरालाल टिपिएका थिए र मन्त्री बनाइएका थिए, अन्य पर्वते जाति जनजातिबाट पनि लक्ष्यबहादुर गुरुङ, ऋतुवर्ण तुम्बाहाम्फे जस्तालाई अञ्चलाधीशजस्ता विभिन्न पदमा राखिएको थियो । थकाली समुदायबाट ओमकारप्रसाद गौचनजस्ता मानिसलाई टिपिएको थियो । राजा महेन्द्रको निरंकुश समन्वयवादी पञ्चायतीतन्त्रमा सायद त्यो अंकुश जनताको प्रजातन्त्रको चाहनालाई निस्तेज पार्ने प्रयास थियो । तर पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगेन्द्रमान शेरचन र समाजवादी आन्दोलनमा कवि भूपी शेरचन जतिबेला लोकतन्त्रको युद्धमा सामेल थिए, जातिवादी, संघीयतावादी कृष्ण भट्टचनको मनमस्तिष्क आफ्नो र फगत आफ्नो शैक्षिक उन्नतिका लागि अमेरिकी दुनियाँमा पुग्ने आकांक्षा बुनिरहेको थियो ।
मधेसको सन्दर्भमा, दृष्टान्तका लागि, पहिलेको तराई कांग्रेसका भद्रकाली मिश्र, प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्धप्रसाद सिंह, राजसभा सभापति र अञ्चलाधीश वेदानन्द झा, अञ्चलाधीश सत्यनारायण झा आदिलाईर् लिन सकिन्छ । तिनले कहार, मुसहर, चमार, तेली, कुर्मी जस्ता तराईका पिछडिएका जातिको शोषण मात्रै गरेका थिए, र राजा र तिनका भारदारहरूलाई मुलुकको स्रोतमाथि मनपरी गर्न सहयोग नै पुर्‍याएका थिए । तिनले न तराईका अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदाय मुसलमानको उन्नतिका लागि केही गरे न त बहुसंख्यक यादवहरूकै पक्षमा केही बोले । डा. रामवरण यादव त्यसबेला लोकतन्त्रको लडाइँमा र आफूजस्तै भैँसीको पीठमा चढ्नुपर्ने जनतालाई शक्तिसम्पन्न तुल्याउने संघर्षमा लामबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।
जतिबेला मुलुकमा केही जातिवादी विखण्डनवादी तत्त्व नेपालको सामाजिक सद्भावलाई नष्ट गर्न निकै सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन्, जतिबेला सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले नै मुलुक टुक्रयाउने वा काठमाडौंबाट मधेसको सम्पर्क विच्छेद गरिदिने धम्की दिइसकेेका छन् र जतिबेला जातीय संघीयता नभए मुलुकमा आगो बल्ने चेतावनी आइरहेको छ, राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादव अहिले साँच्चै एक असल राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिनुभएको छ । उहँाले कतैबाट आलोचना भइहाल्नुपर्ने केही अनर्थ बोल्नुभएको छैन, अपितु जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई इसारा मात्र गर्नुभएको छ । चार वर्षअघि दुई वर्षका लागि प्राप्त गरेको जनादेशलाई लम्ब्याउँदै त्यसैको मुढेबल र अनुचित दबाबका कारण कदाचित मुलुकलाई
बिखण्डन गर्ने खालको संविधान आयो भने त्यसलाई स्वीकार नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जनतासमक्ष राख्नुभएको मात्र छ ।
के एक लोकतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपतिले मुलुकलाई बिखण्डनको मार्गमा डोर्‍याउने प्रकारको संविधान आएमा म त्यसमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्नु नाजायज हो ? यसका आलोचकहरूले बताउन सक्नु पर्दछ । प्रश्न उठ्छ ः राष्ट्रपति महोदयले यसो भनेर गल्ती गर्नुभएको हो भने सही के हो ? के मुलुकलाई बिखण्डनको मार्गमा डोर्‍याउने प्रकारको संविधान आएमा म त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु भन्नुपर्ने
थियो ? के नेपाललाई जातीयताका पुराना, थोत्रा र सडेगलेका विचारबाट विकसित तुल्याउन
सकिन्छ ? के जातीय विद्वेषका सीमारेखाहरूले नचिरी यस भूगोलको विकास सम्भव छैन ? के कुनै खास जातिको उन्नतिका लागि अर्को जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह उठाई तिनलाई गैरआदिवासी भनी अधिकारविहीन तुल्याएर लोकतन्त्र फस्टाउँछ ? के यसले हामीलाई जातीय संकीर्णताको नाजीवादी र फाँसीवादी अवस्थातिर डोर्‍याउँदैन ? के उत्तर दक्षिण चिर्‍यो भने राष्ट्रियता कमजोर हुने र पूर्व-पश्चिम चिर्‍यो भने बलियो हुने कुनै विशिष्ट अवस्था नेपालमा विद्यमान छ ? के बहुमतका बलमा गुप्ता, ठाकुर, गिरी, त्रिपाठी र महतोले शासन गर्दा थारू, राजवंशी, कहार, मुसहर, चमार, मुसलमान पनि शासन संयन्त्रका हकदार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ? के पूर्वका गच्छदार र फौज्दार थारू शासनमा हुँदा
पश्चिमका राना थारू र डंगौरा थारूले मह चाट्ने वातावरण बनिहाल्छ ?
संयुक्त अधिराज्य बेलायतको संघीय राजधानी सहर लन्डनलाई ‘ग्लोबल सिटी’ बनाउन त्यो महानगर भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि त्यस सहरमा एसियाली पहेँला र गहुँगोरादेखि निख्खर काला अपि|mकाली हब्सी जातिको बसोबासलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । लन्डन आफैँमा विश्व महानगर बनाउने प्रयासमा विविध जातिहरू भएको नगरका रूपमा परिचित हुँदै छ । र, हामी माओवादीको नेतृत्वमा नाक थेप्चे र नाक चुच्चेका अलग्गै राज्य बनाउने कसरतामा लागेका छौँ । यदि यसलाई लिएर राष्ट्रपति यादव चिन्तित हुनुहुन्छ भने उहाँका पक्षमा सम्पूर्ण जनता उभिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय