काठमाडौं, २ वैशाख । ऊर्जा मन्त्रालयले दुई जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने भएको छ । चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड जलाशययुक्त आयोजना र छ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजना विकास समितिमार्फत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि आयोजना विकास समितिमार्फत बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘हामीले नौस्यालगाड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत बनाउन लागेका छौँ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले थपे, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि विकास समिति गठन गरेर आयोजना निर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
यसअघि गत असोजमा ऊर्जा मन्त्रालयले यी दुई आयोजनासहित पश्चिम सेती र उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तर कानुन मन्त्रालयले विकास समितिमार्फत गर्दा सरकारको ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता’ विपरीत हुने राय दिएपछि रोकिएको थियो । अहिले फेरि ऊर्जा मन्त्रायलले दुई आयोजनामा भने विकास समितिमार्फत नै गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पश्चिम सेती निर्माणबारे चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने उत्तरगंगा जलविद्युत्बारे ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
ऊर्जा, वन, वातावरणलगायतमा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर बनाइने समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा सरकारी निकायबाटै आउने अवरोध कम हुने अपेक्षा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
०६१ सालमा सम्भाव्यताको पूर्वअध्ययन गरिएको जाजरकोट जिल्लाको उक्त नौस्यालगाड आयोजनाको ०६५ सालदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ तर अझै पूरा भएको छैन । उक्त आयोजनाका लागि चिनियाँ, जापानी र नर्वेका लगानीकर्ताले इच्छा देखाउँदै आएका छन् । यस वर्ष प्राधिकरणले अध्ययनका लागि दुई करोड छुट्याएको छ । जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा आगामी असारभित्रै अध्ययन सकिने भए पनि वातावरणीय अध्ययनका लागि अझै डेढ वर्ष लाग्ने आयोजनाका सञ्जीवमान राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
सम्भावताको पूर्वअध्ययन गरेको २८ वर्षपछि हालै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको छ । ती परामर्शदाताबाट एक परामर्शदाता छान्न बाँकी नै छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको दोसाँधमा पर्ने उक्त आयोजना काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो ।
विद्युतीय शासनमा तल झर्यो नेपाल
काठमाडौं, २ वैशाख । सरकारले विद्युतीय शासन -ई-गभर्नेन्स) को नारा दिएर काम थालेको बर्षै भइसके पनि यो क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको ई-गभर्नेन्ससम्बन्धी पछिल्लो सर्वेक्षण्ले नेपालले यो क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको देखाएको हो । राष्ट्रसंघको ‘ग्लोबल ई-गभर्नेन्स सर्वे ०१२’ अनुसार नेपालको स्थान सन् ०१० का तुलनामा ११ अंकले घटेर एक सय ६४ औँ स्थानमा पुगेको छ । सो वर्ष नेपाल एक सय ५३ औँ स्थानमा थियो ।
एक सय ९३ वटा देशमा गरिएको सर्वेक्षण्ाअनुसार दक्षिण कोरिया ई-गभर्नेन्समा पहिलो स्थानमा छ । कोरियामा ई-गभर्नेन्स पूण्र्रूपमा लागू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेदरल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानमा बेलायत रहेको छ । सर्वेक्षण्अनुसार सार्क राष्ट्रहरूमा ९५औँ स्थानमा रहेर माल्दिभ्स सबैभन्दा अगाडि छ । श्रीलंका एक सय १५औँ स्थानमा छ भने भारत एक सय २५औँ स्थानमा छ । सार्क राष्ट्रमा नेपाल अफगानिस्तानभन्दा माथि र एसियाका ४७ देशमध्ये ४४औँ स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अनलाइन सर्भिस, अनलाइन एप्लिकेसन तथा अनलाइन इन्फरमेसनको कमी, महंगो इन्टरनेट ब्यान्डविथ तथा इन्टरनेटको कम पहुँचजस्ता कारणले नेपालको अवस्था झर्दै गइरहेको हो ।
उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोग खारेजी, ई-गभर्नेन्स गुरुयोजना संसद्बाट पास हुन नसक्नु, एसियाली विकास बैंकको सहयोग खर्च हुन नसक्नुलगायतका कारण्ले ई-गभर्नेन्समा नेपालको स्थान खस्केको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने मापनको आधार स्पष्ट नभएसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजनराज पन्तले पूर्वाधारको हिसाबले उल्लेखनीय काम हुन नसके पनि ई-गभर्नेन्सका लागि थुपै्र काम भएको बताए । ‘काम हुँदै नभएको होइन, भएका छन् । गत वर्षको भन्दा तल झर्ने अवस्था होइन,’ पन्तले भने । सर्वेक्षण्कै कारण् मात्रै नेपालको सूचना प्रविधिमा विकास हुन नसकेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया