विशेष समितिको निर्णयसँगै शिविरमा रहेका एनेकपा माओवादीका लडाकु र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएका छन् । करिब डेढ दशकसम्म सशस्त्र लडाकुसहितको राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहेको एमाओवादी अब निःशस्त्र राजनीतिक दलका रूपमा प्रतिस्थापन भएको छ । माओवादी लडाकुको निःशस्त्रीकरणले नेपालको जारी शान्तिप्रक्रियामा कस्सिएको गाँठो केही हदसम्म खुकुलो पारेको छ । यससँगै संविधान लेखन प्रक्रियाले पनि गति लिने विश्वास धेरैले गरेका छन् तर संस्थापन पक्षको यस निर्णयसँगै असन्तुष्ट वैद्य-थापा पक्ष सडकमै उत्रिएको छ । यतिसम्म कि उनिहरू आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समेत पुतला दहन गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । विरोधसँगै शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखनलाई कतै अवरोध त पुर्याउने होइन भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन् । यही सेरोफेरोमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन तथा एमाओवादी अन्तरकलहका बारेमा संस्थापन पक्षनिकट मानिने एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग सौर्य दैनिकका गिरिजा अधिकारीले गरेको कुराकानीः
लडाकु, शिविर र हतियार एकाएक नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन माओवादी किन हतारिएको ?
शान्ति र संविधानका लागि महत्त्वपूर्ण र साहसिक निर्णय हो त्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउनुभएको त्यही निर्णयले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन अध्यक्षले ठूलो जोखिम नै मोल्नु भएको हो । यो निर्णय नभएको भए सानातिना विषयमा अल्भिmनुबाहेक केही उपलब्धि हुँदैनथ्यो । कांग्रेस/एमालेले अल्झाइरहदा जारी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य निष्कर्षमा नपुग्ने अवस्थाले नेपाली जनता निरास थिए, अध्यक्षको निर्णयले जनतामा ठूलो आशा छाएको छ ।
एमाओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले ँआत्मसमर्पण’ गरेको आरोप लगाउँदै सडकमा उत्रिएको छ नि ?
त्यो आत्मसमर्पण होइन । शान्ति र संविधानका लागि एउटा ठूलो जोखिम हो । त्यो जोखिम मोल्न अध्यक्ष तयार हुनुभयो । लामो समयदेखि कस्सिएको गाँठो अध्यक्षको निर्णयले खुलेको छ । त्यसलाई आत्मसमर्पण भन्नु विचारमा अस्पष्ट हुनु मात्रै हो । वैचारिक रूपमा प्रस्ट नभएकाहरूले भन्ने कुरा मात्र हो त्यो । अध्यक्ष थप स्थापित हुने डर उहाँहरूमा छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्यक्षको हाइट बढेकामा किरणजीहरूलाई ठूलो चिन्ता भएको हो ।
अध्यक्षलाई असफल बनाउन मात्रै उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको हो त ?
किरणजीहरूले अध्यक्षलाई असजिलो पार्न धोबीघाट गठबन्धन गर्नुभयो । धोबीघाटबाट उहाँहरूले अध्यक्षको छविलाई धुलित पार्न भूमिका निभाउनुभयो । अहिले पनि त्यही दिशामा उहाँहरूको आन्दोलन केन्दि्रत रहेको छ ।
वैद्य पक्षको आन्दोलनले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि त प्रभाव पार्ला नि ?
किरणजीहरू पनि शान्ति र संविधानको विपक्षमा हुनुहुन्न । अध्यक्षले आधारभूत सिद्धान्त छाड्ने हुन् कि भन्ने मात्रै उहाँहरूको चिन्ता हो । त्यसबारेमा किरणजीहरूमा ठूलो शंका छ । शान्ति र संविधानका लागि दलहरूबीच आधारभूत कुरामा सहमति बनिसकेको छ । किरणजीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने एउटा परिवेशको निर्माण हुन्छ ।
उहाँहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार भन्दै पुतला जलाएर हिँड्नुभएको छ । तपाईं सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, जनताले कसरी पत्याउनु ?
पार्टी नै फुटाएर जाने हो भने १४ जेठभन्दा अघि पनि संविधानसभा छाडेर किरणजीहरू जान सक्नुहुन्छ । खासमा उहाँहरू यही संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बन्यो भने त्यही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । त्यसै कारण किरणजीहरू पार्टी नफुटाएर धैर्यपूर्वक बस्नु भएको हो । संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्दै बसिरहनु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अध्यक्षले पनि मूलभूत विषय संविधानमा सम्बोधन गर्न सकियो भने किरणजी सहमत हुनुहुन्छ भन्ने सोचिरहनुभएको छ ।
किरणजीमा अहिले विचारको भावना कम र आक्रोशको भावना बढी देखिएको छ । उहाँहरूको भावनामा चोट पुगेका कारण उहाँहरू अलि बढी उत्तेजित हुनुभएको हो । विचारको तहमा समस्या भए वैचारिक राजनीतिक रूपमा जानुपर्ने थियो, सडकमा पुतला जलाउनु हुन्नथ्यो । संघर्षको स्वरूप पनि त्यही तरिकाले जानुपर्ने थियो । आक्रोश, जलन र असन्तुष्टिले बढी काम गरेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । परम्परागत ढाँचाले किरणजीहरू क्रान्तिलाई अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । अध्यक्षचाहिँ क्रान्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन, विकास हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले बढाउने चाहना अध्यक्षको छ ।
शिविरबाहिर आएका लडाकुले वैद्य पक्षको आन्दोलनमा समर्थन जनाए त शान्ति र संविधान निर्माणमा पनि चुनौती खडा होला नि ?
जनमुक्ति सेना जनताको बीचबाट हुर्किएको सेना हो । पार्टीको विचार नीतिलाई लागू गर्नका लागि उनीहरू तयार छन् । जनतासँग एकाकार भएर अघि बढ्दै आइरहेको सेना हो त्यो । जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा जनमुक्ति सेनाले राम्रोसँग बुझेको छ । जनमुक्ति सेनाका तर्फबाट शान्तिप्रक्रियामा कुनै अवरोध आउँदैन । किरणजीहरूले आफ्ना विचार समूहका साथीलाई समायोजन प्रक्रिया सम्मानजनक भएन भनेर स्वैच्छिक अवकाश लिन लगाउनुभयो । सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो । त्यो कुरा बेठीक भयो । त्यतिखेर सेनाका क्याडर के चाहन्थे त्यो गर्न दिनुपर्ने थियो । त्यसले समायोजनमा जान नपाउँदा अलिकति चिन्ता हुनसक्छ तर शान्तिप्रक्रियामा त्यसले समस्या हुन्न ।
वैद्य पक्षले त अध्यक्षमा वैचारिक विचलन आएदेखि आत्मसमर्पण गर्यो भन्नेसम्मको दाबी गरिरहेको छ त ?
मुख्य कुरा जनता हुन् । पार्टी भनेको जनताका लागि हो । जनता जे चाहन्छन् त्यो हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीले क्रान्ति छाड्यो भनेर आलोचना गरियो । त्यसभन्दा अघि एकता हुँदा पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन । इतिहासमा जे कुरा गलत साबित भइसके, त्यही कुरा अहिले उठाइएका छन् । परम्परा र यान्त्रिक तरिकाले सोच्दा त्यस्तो देखिए पनि विषयवस्तु हेर्दा त्यस्तो होइन । कि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्न भन्नुपर्यो, किनकि संविधानसभामा सबै दलबीच सहमति भएन भने संविधान जारी हुन सक्दैन ।
शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनका लागि पनि दलहरूबीच सहमति अनिवार्य छ । दलहरूबीच सहमति र सहकार्य नगरी शान्ति र संविधानको काम पूरा हुँदैन । सहमति र सहकार्य गर्दा लचिलो बन्नुपर्ने हुन्छ । सेना समायोजनको सवालमा हामी मात्र लचिलो भएका होइनौँ नि,
कांग्रेस-एमाले पनि लचिलो भएका छन् । नेपाली सेनामा एकजना पनि समायोजन हुन सक्दैन, अन्य सुरक्षा निकायमा सोच्न सकिन्छ भन्ने दलहरू अहिले महानिर्देशनालय बनाउनसम्म तयार भएका छन् नि ! माओवादीका पनि दुवै सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्छ भन्ने थियो ।
कमान्डमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि हामीले पनि त महानिर्देशनालयलाई स्वीकार गर्यौँ । क्रान्तिको अगाडिको बाटालाई बाधा नपुग्ने गरी गरिने सहमति/सम्झौता क्रान्तिकारी हुन्छन् । अगाडिको बाटोलाई अवरुद्ध गर्ने गरी हुने सहमति/सम्झौता गरियो भने त्यो सुधारवादी र आत्मसमर्पणवादी हुन्छ । लेनिन र माओले पनि सहमति र सम्झौता गर्नुभएकै हो ।
माओवादी लडाकुले शिविरभित्रै विद्रोह गर्ने तयारी गरेकाले नेतृत्व डराएर हतारमा नेपाली सेना पठाउने निर्णय गरिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ नि ?
मैले माधव नेपालजीको त्यस्तो अभिव्यक्ति सुनँे । बढो दुःख लाग्यो । प्रधानमन्त्री भइसकेको, एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छेले त्यस्तो हल्का र सतही टिप्पणी नगर्नु पर्ने हो । निमित्त कारणहरू हुन्छन् । प्रधान कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । प्रधान कारणलाई एकातिर पन्छाएर आन्तरिक कारणले गर्यो भन्नु गलत हो । २८ चैतको निर्णयको सबैतिरबाट समर्थन आयो । त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
माओवादीभित्रको विवाद त उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ, पार्टी फुटको अन्तिम चरणमा पुगेको त होइन ?
अग्रगामी हिसाबले संविधान जारी हुने अवस्थामा केही रिजर्भ रहेर किरणजीहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको समर्थन पनि आउँछ । कतिपय कुरामा विमतिसहित सहमतिमा आउनुहन्छ । अन्तरसंघर्ष पहिलेदेखि नै रहेको भए पनि माओवादी पार्टी फुटिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसमा केही वैचारिक आधार पनि छन् । माओवादीले सेना समायोजन प्रक्रियामा लागिहाल्यो, अब यो रित्तो भयो भन्ने तरिकाले माओवादीको सदाश्यतालाई कमजोरी ठानेर शान्ति र संविधानमा अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने शक्तिहरू छन् । त्यस्तो भयो भने भोलि संघर्षमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला किरणजीहरू र हामी फेरि एकै ठाउँमा हुन्छौँ । त्यसबेला सबै जनताको साथ माओवादीले पाउँछ । शान्ति र संविधानका पक्षमा माओवादी प्रतिबद्ध रहेछ भन्ने कुरा २८ चैतको निर्णयले प्रमाणित गरिसकेको छ । माओवादी नयाँ एमाले बन्दैन । किरणजीहरूलाई त्यही शंका छ, त्यसो हँुदैन । माओवादीले आधारभूत सिद्धान्तलाई छाडेको छैन । सिद्धान्तमा दृढता र व्यवहारमा लचकताको सन्तुलन आवश्यक छ । अध्यक्षको बुझाइ पनि यही हो ।
प्रतिक्रिया