काठमाडौं, २ वैशाख । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वकीय सचिवालयका १३ कर्मचारीलाई विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सुराकीका लागि ‘सूचना संकलक’का रूपमा खटाएका छन् । उनीहरू नियमितजसो आफूलाई तोकिएको मन्त्रालय पुग्छन् र मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीको दैनिक गतिविधिबारे खबर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले यही कामका लागि आफूनिकटका ६ सहसचिव, एक शाखा अधिकृत र एकजनालाई कम्प्युटर अधिकृत बनाएका छन् । उनीहरू स्तरअनुसार सरकारी सुविधा पाउँछन् । अरू पाँचजना भने स्वकीय सचिवालयमा पहिल्यै नियुक्त भएकाहरू छन् । तिनीहरूले दिएको सूचना र सुझाब भने प्रधानमन्त्रीले कमै कार्यान्वयन गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले खटाएका व्यक्तिबाट मात्र होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीबाट पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीका काम-कारबाही र गतिविधिबारे दिनहुँ सूचना लिने गरेका छन् । त्यस्तै, प्रशासनिक निकायबारे मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सचिवबाट जानकारी लिने गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यबाट तलब खुवाएर बनाएको ‘अनुगमन ब्युरो’अन्तर्गत मुकुन्द कार्कीलाई विज्ञान, परराष्ट्र र वातावरण मन्त्रालयको सूचना संकलनमा लगाएका छन् । अमृत सार्कीलाई पर्यटन र संस्कृति, विष्णु दाहाललाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र अर्जुन अधिकारीलाई गृह र रक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, जनकबहादुर बुढा र रामबहादुर चौधरीलाई सूचना, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना संकलन गर्न तोकिएको छ भने
भूमि देवकोटालाई भौतिक, स्थानीय विकास र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । त्यसैगरी, सरस्वती चौधरीलाई स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका, देवसागर दासलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग, ताराबहादुर कटवाललाईर् सिँचाइ, जगन्नाथ आचार्यलाई अर्थ, केशरजंग केसीलाई ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण र बाबुरामप्रसाद कौशिकलाई भूमिसुधार र कृषि मन्त्रालय तथा मन्त्रीका गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने जिम्मा तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ती संकलकले तोकिएका मन्त्रालय तथा विभागमा पुगेर मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीको गतिविधिका सूचना संकलन गरेर बुझाउँछन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री तथा सचिवको मिलेमतोमा पत्याउनै नसक्ने खालका अनियमितता भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता जानकारीमध्ये धेरैमा ‘एक्सन’ लिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका एक स्वकीय सहसचिवका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृतहरूले गरेका कानुनविपरीत कामको चाङ नै लागेको छ । सबैभन्दा बढी गुनासा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबारे छन् । प्रधानन्त्रीको स्वकीय सचिवालय स्रोतका अनुसार विभिन्न प्रहरी अधिकृतबाट मात्रै गृहमन्त्री गच्छदारले मासिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम लिने गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सूचना संकलनमा खटाएका स्वकीय सहसचिव अर्जुन अधिकारीले प्रहरी संगठनभित्र हुने टेन्डर र सरुवाजस्ता कामबाट पनि गृहमन्त्रीले पैसा लिने गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएका छन् । अधिकारीले कर्मचारी सरुवामा पनि मन्त्री गच्छदारले मोटै रकम माग गरेको र नदिने कर्मचारीलाई दुर्गम तथा आर्थिक कारोबार कम हुने स्थानमा सरुवा गरेको भन्दै विवरण बुझाएका थिए ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत कर्मचारीले पनि स्वार्थविना कुनै काम नगर्ने सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले गृहसचिव सुशील जबरालाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाई गृहमा भएको अनियमितताबारे स्पष्टीकरण लिँदै हप्काएका थिए । तर, उनले गृहमन्त्री गच्छदारलाई भने मन्त्रालयमा भएको अनियमितताबारे केही सोधेका छैनन् । स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्रीको गुनासो आउनेबित्तिकै यो विषय सरकारकै आयुसँग जोडिएकाले अहिलेलाई छाडिदिऊँ भन्दै गुनासा पन्छाउनुहुन्छ ।’
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री भट्टराईसमक्ष पुगेको सूचनाअनुसार गृहपछि अर्थ मन्त्रालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अर्थका अधिकारीहरू पैसाविना ठूला योजनामा हातै हाल्दैनन् भन्ने सूचना प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको सूचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न उद्योगीबाट रकम असुलेर सहुलियत उपलब्ध गराउने, विदेशबाट आएको सामानमा कर छुट गर्न लगाउने, मोटो रकम लिएर नयाँ उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति दिनेजस्ता कार्य हुने गरेको ठोस सूचना प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । ती काममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि संलग्न रहेको सूचना संकलकले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थसँग सम्बन्धित ती गुनासामा छानबिन गर्न लगाउनु त परै जाओस्, पछिल्लो समय अर्थको सूचना नै लिन छाडेका छन् ।
त्यस्तै, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मोटो रकम लिएर विभिन्न जिल्लामा निर्माण टेन्डर दिलाउने र फाइल सदर गर्दासमेत पैसा लिने गरेको सूचना पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले ती सूचना ‘पछि कुनै बेला काम लाग्ने भएकाले सुरक्षित राख्न’ स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई अह्राउने काम मात्रै गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीका सूचनाकै आधारमा श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन् । गिरीले नयाँ म्यानपावर दर्ताका लागि २५ लाख रुपियाँ लिएको, आफ्ना मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा विदेश पठाएकोलगायत सूचना प्रधानमन्त्रीले खटाएका सूचना संकलकले दिएका थिए । त्यस्तै, शान्तिमन्त्री सत्या पहाडीबारे पनि प्रधानमन्त्रीले सूचना पाएका छन् । मन्त्री पहाडीले आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष सूचना पुगेको छ । शान्तिमन्त्रीले गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगरेको, द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेको, द्वन्द्वपीडितले गरेका कार्यक्रमलाई पनि सहयोग नगरेको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
‘हामीले पाएको गुनासा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ,’ प्रधानमन्त्रीका एक स्वकीय सहसचिवले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने सबै प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । महत्त्वपूर्ण सूचना छन् भने, तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछौँ, कम महत्त्वका भए सातामा दुई या तीनपटक मात्र सुनाउँछौँ ।’ एक स्वकीय कर्मचारीले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामीले विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आफ्नो सूचनाको आधार बनाउने गरेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठले प्राप्त भएका सबै सूचना साताको दुईपटक एकमुस्ट जानकारी गराउँछन् भने स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डे र फणीन्द्र देवकोटाले प्रत्येक दिन बिहान र बेलुकी दुईपटक जानकारी गराउँछन् । तर, स्वकीय सचिव देवकोटा ती सूचनाबारे भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यो प्रधानमन्त्रीको निजी कुरा हो, त्यसै भन्न मिल्दैन,’ देवकोटाले भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै मन्त्रीमाथि अविश्वास गर्दै जासुसी नै खटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालन प्रक्रियालाई चुस्त राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन हुन सक्छ,’ मन्त्री महतोले भने । भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतम मन्त्रीका नाममा धेरैतिरबाट बद्मासी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सिधै अनुगमन गर्नु राम्रो काम भएकोे बताउँछन् । उनले भने, ‘कसैले बद्मासी गर्छ भने छाड्नुहुँ दैन, त्यस्ता कार्यमा हाम्रो पनि साथ रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईका स्वकीय सहसचिव प्रदीप देवानका अनुसार जनजीविकासँग जोडिएका गुनासा आउने गरेका छन् । ‘प्राप्त गुनासा तथा उजुरी कार्यान्वयन भएको दाबी गर्दै देवानले भने, ‘मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिएर कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ ।’ हेलो सरकार हेर्ने जिम्मेवारी पाएका देवानले स्विकारे, ‘प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायको सूचना संकलन गर्ने बेग्लै टिम खटाउनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीका सूचना संकलक
नाम जिम्मा दिइएको मन्त्रालय
मुकुन्द कार्की विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र वातावरण
अमृत सार्की पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संस्कृति
विष्णु दाहाल शिक्षा र युवा तथा खेलकुद
अर्जुन अधिकारी गृह र रक्षा
जनकबहादुर बुढा र रामबहादुर चौधरी सञ्चार, कानुन र सामान्य प्रशासन
भूमि देवकोटा भौतिक योजना, स्थानीय विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण
सरस्वती चौधरी स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका
देवसागर दास -स्वकीय शाखा अधिकृत) वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग
ताराबहादुर कटवाल -स्वकीय कम्प्युटर अधिकृत) सिँचाइ
जगन्नाथ आचार्य अर्थ
केशरजंग केसी ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण
बाबुरामप्रसाद कौशिक भूमिसुधार र कृषि
प्रतिक्रिया