खोजखबर

बिधेयकको प्रस्ताव कानून मन्त्रालयले बनाउने

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १८ गते ६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ चैत । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानून र विधेयकको प्रस्ताव बनाउने जिम्मेवारी प्रमुख तीन दलले कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन् ।

शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयमा आज बसेको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आयोगको कानून र बिधेयकको प्रस्ताव बनाउन कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको एकीकृत माओवादीका नेता तथा कार्यदल सदस्य खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए ।

पश्चाता, परिपुरण, क्षमादान र कारबाहीको प्राबधानलाई ध्यानमा राखेर कानून मन्त्रालयले आयोगको कानून र बिधेयक तयार पार्नुपर्ने छ ।

बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै नेता देबकोटाले भने, ‘संसदको बिधानयन समितिमा भएको छलफल र सुझावलाई ध्यानमा राखेर कानून मन्त्रालयले बिधेयकको प्रस्ताव बनाउने छ ।’

आयोगलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष बनाउनका लागि पनि प्रमुख तीन दल तयार भएका छन् । उनीहरुले मेलमिलापका आधारमा निकास खोजीने तथा गम्भिर अपराध गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारीस गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति समेत गरेका छन् ।

द्धन्द्धका क्रममा पीडित भएका पीडित र उनीहरुका आफन्तसँगको छलफल र सहमतिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङगाउने उल्लेख छ ।

प्रमुख तीन दलहरुले हिजो एकीकृत माओवादीका तर्फबाट खिमलाल देबकोटा, कांग्रेसबाट रमेश लेखक तथा एमालेबाट अग्नी खरेल रहेको कार्यदल गठन गरी आयोगको कानून र बिधेयकका बारेमा आन्तरिक परामर्श समेत गरेका थिए ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार बिधेयक र कानूनको प्रस्ताव बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयलाई दिईएको हो ।

प्रतिक्रिया