सुरक्षा घेराबीच सरुवापत्र

काठमाडौं, १६ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय परिसरमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर बिहीबारदेखि कर्मचारीलाई सरुवापत्र थमाउन थालेको छ । गत माघमा सरुवामा परेका कर्मचारीबाट सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्न नपाएको गुनासो आएको भन्दै सुरक्षा घेरामै मन्त्रालयले सरुवापत्र थमाउन थालेको हो ।
सामान्यका सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठले नियमसम्मत सरुवामा परेका र सरुवामा त्रुटि देखिएकालाई सच्याएर सरुवापत्र दिन थालिएको बताए । ‘कर्मचारी संगठनसगको छलफल तथा लामो छानबिनपछि सरुवामा परेका कर्मचारीलाई सरुवापत्र दिन थालिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।
सरुवापत्र थमाउने क्रममा मन्त्रालय परिसरमा बिहीबार प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । सरुवा प्रकरणमा यसअघि कर्मचारीबीच झडपको स्थिति आएकाले त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षामा कडाइ गरिएको श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालय प्रवेश गर्ने दुइटा गेटमध्ये एउटाबाट सुरक्षाजाचपछि मात्र कर्मचारीलाई भित्र लगेर सरुवापत्र थमाइएको छ ।
दलनिकट कर्मचारी संगठनले मापदण्डविपरीत कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि गत माघमा सरुवामा परेका कर्मचारीले सरुवापत्र बुझेका थिएनन् । सरुवापत्र बुझ्न नपाउदा कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालय जान पाएका थिएनन् । उनीहरू पुरानै कार्यालयमा टहलिएर बसेका थिए ।
सामान्यले माघमा एक हजार आठ सय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फागुनमा एक हजार एक सय कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । सामान्यले भने सरुवामा परेका चार सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तत्कालै पत्र थमाएको थियो ।
सरुवाको विरोध भएपछि सरकारले तत्कालीन सामान्यसचिव तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । समितिले माघमा सामान्यबाट भएका सरुवामध्ये केही कानुनसम्मत र केही मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै तीन पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले सरुवा प्रकरणमा सचिव शर्मालाई दोषी पाइएको भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा सरुवा गरेको थियो । श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदनमा कानुनसम्मत भनिएका सरुवालाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छ । बिहीबार अधिकृत तहकालाई सरुवापत्र थमाइएको छ ।
सरुवा विवादपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  सामान्यलाई पत्र लेखी निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सामान्यले जवाफमा सरुवामा मन्त्रिपरिÈद्ले नीतिगत निर्णय गरी कानुनसम्मतलाई सदर तथा मापदण्ड नपुगेकालाई सच्याउन या संशोधन गर्न नीतिगत निर्देशन दिएको जानकारी गराई सोहीअनुसार काम गर्न दिन भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी सरुवा निर्णय सच्याई कार्यान्वयन गर्न चैतभरको अवधि सामान्यलाई दिएको थियो ।