सहकारी अनुदान कार्यविधि अन्योलमा

काठमाडौं, १४ चैत । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमूलक सहकारीलाई उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्र्यविधि २०६८ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहकारीलाई प्राथमिकता दिई बजेट आए पनि कार्यविधि पारित हुन नसक्दा अन्योल भएको छ । विभागका अनुसार कार्यविधि मस्यौदा भने पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छ । अर्थ, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चासो नदेखाएका कारण कार्यविधि पारित हुन ढिलाइ भएको विभागका एक अधिकारीले बताए । कार्यविधिको गृहकार्य पूरा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्रालयले अझसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकको छैन । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालका अनुसार अर्थले परिमार्जन गरी कार्यविधि पुनः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमै पठाएपछि मन्त्रालयले मस्यौदाको आवश्यक बुदा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रावधान छ ।
चालु आवको सुरुमै मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा कात्तिक महिनामै पठाइएको स्रोत बताउ“छ । बजेटमा सहकारीमार्फत उद्योग–व्यवसाय गर्दा अनुदान उपलब्ध गराइने र बाहिरबाट सामान खरिद गर्दा भारी भन्सारछुट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटमा जग्गाबाहेक अन्य पुजीगत खर्चमा सहकारी संघ संस्थालाई ५० प्रतिशतसम्म अर्थात् १० लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने, जग्गाबाहेक पुजीगत लागत भएका कृषि फार्मलाई ५० प्रतिशत (१५लाख) रुपिया“सम्मको रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै साझेदारी कृषि फार्म, कृषिप्रशोधन उद्योग, लघु खाद्यप्रशोधन, ठोस तथा पेय खाद्यवस्तु प्रशोधन, साना र मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्दा, शीत भण्डारण, उच्च मूल्यका कृषिउपज निर्माण गर्दा सहुलियत दिइने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी परियोजनाको ५० प्रतिशत लागत तथा  नसहभागिताका आधारमा प्रतिसंस्था पाच लाख रुपियासम्म पुजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ ।