अर्थबजार

यो सरकारले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १३ गते ४:२६ मा प्रकाशित

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

सरकारको काम गराइलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सरकार आफैँमा असफल सरकार हो । यसले देशको विकास गर्न सक्दैन । ब्रान्डेड भ्रष्टाचारीलाई बोकेर यो सरकारले सुशासन दिन सक्दैन । माओवादी कित्ताबाट गएका अनुहारमा पनि सबै आलोचनाका पात्रमात्रै छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा-बढुवाका सवालमा पैसाका चलखेलका कुरा बाहिर आएका छन् भने थ्री गर्जेजमा पनि पैसाकै चर्चा छ । जति पनि माओवादी मन्त्रीहरू छन्, तिनका मन्त्रालय कुनै पनि कोणबाट आसलाग्दा देखिँदैनन् । गलत दिशामा उभिएर सही नतिजा दिन्छु भन्नु अहिलेको सरकारको कमजोरी हो । यही सरकारको समयमा कर्मचारीतन्त्र सामूहिक राजीनामाको स्थितिसम्म पुग्ने अवस्था आयो । कर्मचारीतन्त्रको सरुवा-बढुवामा पैसाको चलखेल भएको कुराको पुष्टि हो यो । सबैभन्दा असफल र बदनाम सरकारका रूपमा पुगेको यो सरकारले आर्थिक विकासको हकमा अब केही ठोस उपलब्धी हासिल गर्नै सक्दैन ।
यो सरकारले त झनै मूल्यवृद्धि गर्‍यो नि ?
केन्द्रीय बंैकको तथ्याकङ्मा मूल्यवृद्धि घटेको देखाइएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले गर्ने प्रक्षेपणलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सामान्यतया सरकारको डाटाप्रणालीमा ४० प्रतिशत हिंसा समेटिएको हँुदैन । ४० प्रतिशत गतिविधि सरकारी दायराबाहिर हुने गर्छ । त्यसैले व्यवहारमा एउटा र तथ्याङ्कमा अर्को कुरा भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिको दर निकाल्दा खुद्रा मूल्य, अधिकृत मूल्य तथा मुद्रा सप्लाइको आधारमा तथ्याङ्क निकालिने गरिन्छ । तर, धेरैजसो केसमा पैसा फर्केर सरकारी ढुकुटीमा आउँदैन । यस्तो पैसा होल्ड गर्ने निकाय भनेको सरकारसँग समानान्तर कारोबार गर्ने जमात हो । जसले भन्सार र अन्य कर तिर्दैनन् । बजारमा यस्तो पैसा परिचालन भइरहेको हुन्छ । यस्तो कुरालाई सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले समेट्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्कमा मूल्यवृद्धि घट्यो भनेर भाषण गर्दैमा आमनागरिकले राहत पाउन सक्दैनन् । अहिले पनि यही भएको हो ।
सोधनान्तर बचतको सुधारलाई के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुहोस्, म अर्थमन्त्री हुँदा नै मैले केही नीतिको सुरुवात गरको थिएँ । जस्तै, निर्यातमा चार प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्थाको घोषणा मैले गरेका हुँ । हाम्रो आयात, त्यसमा पनि गाडी झिकाउने क्रम अत्यधिक बढेपछि मैले यसमा १५ प्रतिशत कर लगाएँ । यसले गाडी आयात घट्न पुग्यो । योसँगै घरजग्गा कारोबार केही कडाइ गरेँ । फलस्वरूप घरजग्गाबाट करोडाँै रुपियाँ कमाएकाहरूले गाडी खरिद गर्न छाडे । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढायो । त्यसकै प्रभावले सोधनान्तर बचतमा सुधार देखिएको हो ।
अहिले डलरको मूल्य मजबुत भएका कारण रेमिट्यान्सको क्रम बढेको छ । मेरा पालामा ७० को आसपास रहेको अमेरिकी डलर अहिले ८० को हाराहारीमा पुगेको छ । डलर मजबुत भएका कारण सोधनान्तर बचत भएको हो । यसलाई मेरो कारणले गर्दा भएको भनेर सन्तुष्टि लिुनपर्ने अवस्था न हिजो थियो न त आज नै छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले सोधनान्तर बचत बढाएँ भन्नु ठूलो कमजोरी हो । रेमिट्यान्सले मात्रै मुलुक चलेको अवस्थामा सोधनान्तर बचत ७५ अर्बको आसपासमा पुग्नुलाई योभन्दा अघिको सरकारले गरेका कार्यले खेलेको ठूलो भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन । त्यसैले अघिल्लो सरकारले चालेका कदमका कारण यसमा सुधार देखिएको हो ।
लगानी वर्ष घोषणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो सरकारले फेसन मनस्थितिबाट लगानी वर्ष घोषण गरेको हो । राजाका पालामा पनि एसियाली मापदण्डमा पुग्ने, ‘विकासको मूल फुटाउँ’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन तहमा बस्नेले राजाले यस्तो भनेको छन् भनेर भाषणमै सीमित राखेका थिए । अहिले पनि त्यही मानसिकताबाट सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेको हो ।
नेपलामा लगानी बढिहाल्ने अवस्था केही छैन । सरकारले लगानीको बाधकपक्षकाब बारेमा छलफल नै गरेको छैन । लगानी गर्न सर्वप्रथम भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु पर्‍र्यो । त्यो हुन सकको छैन । सन् २०१२ मा विद्युत् विकास हुन्छ त ? बिजुली डोकामा हालेर ल्याउने कुरा होइन नि ? ट्रान्समिसन लाइन बनाउन २/३ वर्ष लाग्छ । देशमा लगानीको योजना बनेकै छैन ।
उद्योग-व्यवसयामा ट्रेडयुनियन समस्या हाबी  छ । उत्पादन सम्प्त पारेर श्रमअधिकार कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादन वृद्धि हुन्छ ? उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गाजमिन प्राप्त गर्न अति कठिन छ । यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकारले सर्वप्रथम समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म सरकारले यस्तो कार्य गर्न सक्दैन तबसम्म लगानी बढ्न सक्दैन । समग्रमा, गाना-बजाना गरेर लागनी बढ्नेवाला छैन ।
सरकारको अर्थनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकार अहिले पनि यथास्थितिवादी मानसिकतामै छ । जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण नगरेसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन । २००६ सालदेखि नै जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने भन्दै त्यसैमा झगडा गरेर बसिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । अबको समय सरकारमा बस्ने तथा राजनीति गर्ने अगुवाले आथ्र्क काम गर्नुपर्छ । विरोधको राजनीति त्यागी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सडकमा कराएर गरिबी हटाउन सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय