तेल सम्झौता पुनरावलोकनको गृहकार्य

काठमाडौँ, ११ चैत । भारतीय आयल कर्पोरेसन -आइओसी) सँग भएको तेल आयात सम्झौता नवीकरण तथा पुनरावलोकका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । आइओसीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच सम्झौता नवीकरण तथा पुनरावलोकनका विषयमा शनिबारदेखि छलफल सुरु भएको हो ।
तेल आयात सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न आइओसीका महाप्रबन्धक यमकरण ढिकरसहितको चार सदस्यीय टोली शुक्रबार नेपाल आएको छ । नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका उपसचिव राजीव गौतमको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका अधिकारी छलफलमा सहभागी छन् । आइओसीसँग सन् २००७ मा भएको पाँच वषर्ीय तेल आयात सम्झौता मार्च अन्तिममा सकिँदै छ ।
नेपालले नयाँ सम्झौतामा आइओसीबाहेक तेस्रो मुलुक वा अन्य कम्पनीबाट पनि तेल आयात गर्नसक्ने विकल्प खुला राख्ने, थोक खरिदकर्ताका रूपमा पाउने सुविधा समेटिनु पर्नेलगायतका प्रस्ताव छलफलमा राखेको छ । नयाँ सम्झौतामा भारतीय पक्षले अतिरिक्त शुल्क बढाउने, आइओसीको नाफा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतबाट दोब्बर वृद्धि गरी पाँच प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने, एल्ापी ग्यासमा एक हजार अतिरिक्त शुल्क बढाउनु पर्नेलगायतका प्रस्ताव राखेको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
तेल आयात परिमाण र मूल्य अधिक भए पनि आइओसीले नाफा दोब्बर गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात गर्दा खर्च बढेकाले प्रतिटन एक हजार अतिरिक्त शुल्क थप गर्न प्रस्ताव गरिएको पनि निगमले जनाएको छ । नेपालको तेल आयात गर्ने अर्को विकल्प नदेखिएकाले पनि आइओसीले यस्तो प्रस्ताव गरेको सहभागीहरू बताउँछन् ।
भारतबाट तेल आयत गर्नु नेपालको बाध्यकारी अवस्था भएकाले पनि नयाँ सम्झौतामा नेपालको भन्दा भारतीय प्रस्ताव लागू हुने उनीहरूको भनाइ छ । तेल सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य हुने व्यवसायी बताउँछन् । भारतले नेपाली राजनीतिसँग जोडेर तेल आयात नियन्त्रणभित्रै राख्नसक्ने समेत व्यवसायीको बुझाइ छ ।
तेल आयातमा आयल निगमले व्यहोर्दै आएको घाटा र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने विकल्प नेपालसँग तत्काल नभएकाले आइओसीले थप दबाब सिर्जना गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । पाइपलाइनको विषयमा समेत आइओसीले दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसो त नयाँ सम्झौताका लागि आएको आइओसीको टोलीले वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र वाणिज्य सचिवलाई समेत भेट गरेको निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुङ्गेलले बताए । उसले राख्ने प्रस्तावकै विषयमा मन्त्री र सचिवसँग भेट भएको जनाइएको छ ।
यसअघि नै आयल निगमलाई सरकारले अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सकिने विकल्प नयाँ सम्झौतामा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, थोक खरिदकर्ताकै रूपमा सुविधा माग गर्न पनि संसद्को अर्थ तथा श्रम समन्वय समितिले निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार नेपाली अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेख हुने विषयमा छलफल सुरु गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता ढुङ्गेलले जनाए ।
तेल आयातमा आइओसीको एकाधिकार भएको भन्दै यसको विकल्पमा सरकारले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात र भारतका रिफाइनरीमा प्रशोधन गरी ल्याउन सकिने विकल्पसमेत निगमलाई दिएको थियो । यसका लागि खाडी मुलुकसँग कूटनीतिक छलफलसमेत अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मुख्य सचिव माधव घिमिरेले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयातका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसअगाडि नै आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्रले खाडी मुलुकका दूतावासमार्फत कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउने तयारीसमेत गरिरहेको बुझिएको छ ।