राज्यमन्त्रीलाई कारबाही गर

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले  पदको गरिमालाई तिलाञ्जली दिएका छन् । रक्सीले मातेर मानवीय संवेदनाको धज्जी उडाउदै उनले वीर अस्पतालको सघन उपचारकक्षमा आपत्तिजनक र उद्दण्ड व्यवहार प्रस्तुत गरे । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्रवेश गरेर एउटा रक्स्याहा मन्त्रीले बिरामी, कुरुवा, चिकित्सक, नर्स र पत्रकारमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै हातपातमा उत्रनु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो । राज्यमन्त्री यादवले बारम्बार यस्ता घटना दोहोर्‍याएका छन् । राज्यमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति मदिरामा लठ्ठिएर मनपरी गर्न अस्पताल पुग्नु नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो ।
उनले किन जतासुकै, जेसुकै गर्दै हिड्ने छुट पाएका छन् ? पदीय मर्यादाविपरीत गुण्डागर्दी गर्ने र अस्पताल क्षेत्रलाई नै आतङ्कित बनाउने त्यस्ता राज्यमन्त्रीविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ अब प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुपर्छ । यस मन्त्रिपरिषद्का थुप्रै मन्त्रीले अमर्यादित, अस्वाभाविक, अवैधानिक र अपाच्य व्यवहार गरेका छन् तर पनि अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीलाई कारबाही भएको छैन । सरकार ढल्ने डरले प्रधानमन्त्री आपराधिक कार्यमा संलग्न मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् , जसले गर्दा आपराधिक मनोवृत्ति भएका मन्त्री खुलमखुला अपराधमा संलग्न भइरहेका छन् । पछिल्लो घटनाका नाइके राज्यमन्त्री  यादवको अपराध क्षम्य होइन । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यिनलाई पदीय दायित्वबाट मुक्त गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएनन् भने अपराधीहरूको मनोबल बढ्नेछ । यसर्थ, अस्पतालजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा वितन्डा मच्चाउने र सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीको समेत मर्म नबुझ्ने राज्यमन्त्री यादवमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।
अहिले मन्त्रीहरूको व्यवहार आलोच्य बन्दै गएको छ । मन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा अवैधानिक काम गर्छन् । अतिरिक्त आय आर्जन गर्छन् र अभद्र व्यवहारमा संलग्न हुन्छन् भन्ने सन्देश सबैतिर फैलिएको छ । हुन पनि पछिल्लो समय सबैतिर मन्त्रीहरूको यस्तै व्यवहार देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री होस् वा रक्षामन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री होस् वा सामान्य प्रशासन, सि“चाइमन्त्री होस् कि भौतिक योजना, गृहमन्त्री होस् सबै एउटै ड्याङका मुला भन्ने जनमत बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री शक्तिहीन, फितलो र लाचार बनेकैले मन्त्रीहरू लगामबिनाको घोडाजस्तै बनेका हुन् । यसैको परिणाम हो यादवको उद्दण्डता ।
कानुनी राज्य र सुशासनको स्थापनाका लागि आफूले कुनै कसर बा“की नराख्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष र मन्त्रीहरूको व्यवहारले कही“ कतै तालमेल खाएको छैन । मन्त्रीहरूले भद्रगोल अवस्था सिर्जना गर्दै छन् । राज्यमन्त्री यादवहरूको घेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्री डा भट्टराई एकसूत्रीय कुर्सी बचाउ अभियानमा लाग्दा मुलुकमा अमर्यादित कार्य गर्न सबैले छुट पाएका छन् । पदीय दायित्व बोकेकाहरू नै अवैधानिक र अमर्यादित काम गर्दै छन् । यस अवस्थामा लाचार प्रधानमन्त्रीबाट दोषीले सजाय पाउ“छ भन्ने कल्पना गर्नु सायद निरर्थक हुन्छ । तथापि, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यस्ता उद्दण्ड मन्त्रीलाई पदबाट मुक्त गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने जताततै बेथिति फैलन्छ ।

प्रतिक्रिया