‘मर्जरको प्रयासमा छौं’

नयाँ दिल्लीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा अध्ययन पूरा गरेका कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईसँग नेपाल बैंक, सानिमा विकास बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । स्नातक तहसम्मको पढाइ काठमाडाँैमै गरेका उनी नेपाल बैंकमा ६ वर्ष काम गरेर प्रमुख व्यवस्थापकसम्म भए । सानिमामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा क्लिन इनर्जीमा बैंकिङ इकाई प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले सन् २००७ बाट कमर्ज बैंकमा काम सुरु गरेका हुन् । भट्टराईसँग सौर्यका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानी

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
क्षेत्रको हिसाबमा बैंकिङ क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । पहिलेको जस्तो दु्रत गतिमा यो क्षेत्र गइरहेको छैन । कर्जाको माग अलिक कम र तरलता अलि बढी भएको अवस्था छ । गत त्रैमासिकको नतिजा हेर्दा समग्र बैंकको नाफामा ह्रास आएको छ । पहिल जुन गतिमा बैंकले नाफा कमाइरहेका थिए, त्यो अवस्था अहिले छैन । अघिल्लो वर्ष चरम तरलता अभावको अवस्था थियो भने अहिले तरलता बढीको अवस्था छ ।
तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको छैन । अहिलेको अवस्थामा तरलता बढी भएर बैंकिङ वृद्धिदर सुस्त रहेको छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक सुरुदेखि नै स्थिर बैंकको अवधारणामा अगाडि बढेको थियो । तरलता व्यवस्थापन राम्रो गरेर बसेको हुँदा बैंकलाई तरलता अभाव अथवा अत्यधिक तरलताले केही फरक पारेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्स खरिदमा लगाउनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल एक प्रतिशतभन्दा न्यून रहेकाले केही असर गरेको छ ।  पहिले ट्रेजरी बिल्सको आम्दानी १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुने गरेको थियो । अहिले २० प्रतिशत निक्षेपले नगन्य रूपमा मात्र कमाइरहेको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेको छ । चार अर्ब ७० करोडको निक्षेपमा चार अर्ब ६० करोड रुपियाँको ऋण गएको छ ।
उच्च ब्याजदरले कर्जाको माग कम भएको हो ?
खुला रूपमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तपाईंलाई पैसाको आवश्यकता थियो र त्यसबाट नाफा कमाउन नै ऋणीले पैसा लिने हो । सस्तोमा पैसा पाए न हामीले सस्तोमा ऋण दिन सक्छौ ? हामी पनि यही आर्थिक वातावरणमा बसेर बंैकिङ कारोबार गर्ने हुँदा अन्य उद्योगीले जे–जति समस्या भोगेका छन्, त्यो हामीले पनि भोग्नुपर्छ । हामीलाई मात्र पृथक राखेर हेरिनु हुँदैन । त्यसैले कुनै बेला बैंकले सात प्रतिशतमा पनि ऋण दिएको थियो । अहिले १४ प्रतिशत लियो भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । एक अर्काले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
निक्षेप खातामा सेवा शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने निर्देशनले के असर गर्दछ ?
साधारणतया बंैकले ब्याजदरको फरकबाट र विभिन्न सेवा शुल्क गरी दुई तरिकाले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको निर्देशनले सेवा शुल्कबाट आम्दानी गर्न छुट दिए पनि कसैले बचत खाता नचलाएबापत त्यसको खाताबाट पैसा नकाट्ने भन्ने हो । त्यो एक हिसाबले ठिकै हो । सानो रकम भएको बचतमा पैसा काट्दा ग्राहक हतोत्साही नहोस् भन्ने मनसाय राष्ट्र बैंकको ठीक रहे पनि खुला बजारमा यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । खुला बजारमा जाने हो भने सेवा शुल्क लिने÷नलिने भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धामा नै छोड्नुपर्छ । मैले थोरै सेवाशुल्क लिएर ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिन्छु भने त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन ।
बैंकमा निक्षेप राखेपछि ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वमान्य सिद्धान्त यो होइन, जापानमा निक्षेपमा नकारात्मक ब्याज छ भने स्विस बैंकमा पैसा राख्दा उल्टो पैसा तिर्नुपर्छ । शुल्क लिने दिने भनेको सेवा लिने र दिने बीचको पारदर्शी सहमतिमा भर पर्छ । खुला बजारमा गइसकेपछि यस्ता क्षेत्रमा निर्देशन आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।
निक्षेप बढ्ने तर कर्जाको माग नबढ्ने के कारणले गर्दा भएको हो ?
देश भनेको तीन चिजले चल्छ– राजनीतिक, आर्थिक स्थायित्व र जनताको आत्मविश्वास । हामीकहाँ तीनवटै चिज छैन । झिनामसिना कारणले ५÷६ सय करोडको उद्योग बन्द हुन्छ । वातावरण नै नभएपछि कर्जा लिएर किन लगानी गर्ने ?
तरलता अभावको समयमा निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा बैंक कर्जाको विस्तार तीव्र थियो । अहिले क्रेडिट क्रन्च छ । त्यसो भन्नुको मतलब अहिले कोही पनि बैंक कर्जा विस्तार गर्न चाहिरहेका छैनन् र कर्जाको माग नभएको भने होइन । अहिले बैंकले कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् । ऋणीले पनि ऋण लिन चाहिरहेको छैन । कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने ? उद्योगधन्दा थप भएको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्था छ । क्रेडिट क्रन्च भनेको न ऋण लिनेलाई र न ऋण दिनेलाई, दुवैमा उत्साह नहुनु हो ।
मर्जरको विषयमा बैंकको कस्तो नीति छ ?
हामी मर्जर प्रक्रियाको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ । साधारणसभाले उपयुक्त बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । हामी अवश्य पनि मर्ज गर्छाैँ । यो सजिलो प्रक्रिया होइन । धेरै मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । दुई पक्षका कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र मर्जर हुन्छ । अहिले सकारात्मक कुरा के हो भने मर्जरका विषयमा बहस सुरु भयो । यो राम्रो कुरा हो । नतिजाका लागि केही समय कुर्दा राम्रै हुन्छ ।