छिटो सहमति गर

शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र जनतालाई चाडै नया संविधान दिने भनेर नेताहरूले घोषणा गरेको चार वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म दुवै काममा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । यी दुवै कार्य राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यको अभावमा रोकिएका देखिन्छन् । यसले गर्दा सङ्क्रमणकाल लम्बि“दै गएको छ र मुलुकमा अशान्ति, अनियमितता, अस्वाभाविक कार्य र अत्यास लाग्दा परिघटनाको बढोत्तरी भइरहेको छ । यो अवस्थाप्रति गम्भीरतापूर्वक शीर्ष नेताले नसोचिदि“दा राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसमेत चिन्तित बन्नुपरेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान लेखन कार्य तुरुन्त सम्पन्न गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । संविधानसभाको थप म्याद पनि छोटि“दै गएको अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको नाताले उनले निर्देशनात्मक अनुरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । जतिजति समय घर्किंदै जान्छ त्यति नै अन्योल र अविश्वास बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थालाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने १४ जेठपछिको स्थिति के हुने ? सबै क्षेत्रमा प्रश्न उब्जाएको छ । यही अवस्थाको कल्पना गरेर नै हुनुपर्छ राष्ट्रपति यादवले नेताहरूलाई बारम्बार सचेत गराएको । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेसी मोर्चाका नेतामा अझै पनि विश्वासको घनीभूत सङ्कट रहेको पाइन्छ । यो सङ्कट हटाउन १४ जेठमा पनि संविधान आएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? त्यो स्पष्ट गर्न र नेतृत्व पङ्क्तिबाटै रक्तपात हुन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति नदिन राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई सुझाएका छन् । वास्तवमा अब पनि शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोचेर बेलैमा काम गरेनन् भने राजनीतिक माहोल अर्कै रूपले प्रस्तुत हुन सक्छ, जुन अवस्था भोग्न नेपालीले चाहेका छैनन् । १४ जेठसम्म पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएर नया संविधान जारी भएन भने त्यसपछि संविधानसभा रहने छैन । राजनीतिक रिक्तता रहन दिन पनि भएन । यो रिक्तता पूर्ति गर्न राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउछ, जुन अवस्था नआओस् भन्ने नेपाली जनताले चाहेका छन् । त्यही अवस्था आयो भने शीर्ष नेताप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्नेछ । यसले अन्य समस्या पनि निम्त्याउनेछ ।
अहिले एमाओवादी पार्टीको अन्तरकलहका कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यमा अवरोध आएको देखिन्छ । एउटा पार्टीभित्रको किचलोका कारणले दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुनु हुदैन । यसलाई त्यस दलका नेताले आत्मबोध गर्नुपर्छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नै दलभित्रको विवादले पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउन बाधक बनेको बताएका छन् । त्यस्ता अवरोध पुर्‍याउने गाठा फुकाउनु नेतृत्वको काम हो । संविधानसभाले १४ जेठभित्र संविधान दिएन भने के गर्ने ? यसप्रति अहिलेदेखि नै बौद्धिक जगत्लगायत सबै पक्ष सजग रहनु जरुरी छ । साथै त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै दबाबमूलक कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्छ । शीर्ष नेताहरूले पनि सोचे हुन्छ कि जनता सधै उनीहरूकै पछि लाग्ने छैनन् । तसर्थ, १४ जेठभित्र गर्छौं भनेका काम सम्पन्न गरेर नेताहरूले बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरून् । होइन भने राम्रो नतिजा आउने छैन ।