ट्रायलबिनै लाइसेन्स

नेपालगन्ज,चितवन, २ चैत । भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय नेपालगन्जले माओवादी लडाकुलाई ‘ट्रायल’ नै नलिई लाइसेन्स बाँडिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनःनिर्माण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ‘मिलाएर दिनू’ भन्ने निर्देशनअनुसार लडाकुलाई लाइसेन्स वितरण भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यस कार्यमा लडाकुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जिआइजेड
(पुरानो जिटिजेड)ले समेत सघाइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार लडाकु कमान्डरहरूलाई एक चरण लाइसेन्स बाँड्ने काम सकिएको छ । अहिले दोस्रो चरणमा दिने तयारी भइरहेको छ । लडाकु स्रोतका अनुसार गत कात्तिक र मङ्सिरमा कम्पनी सहायक कमान्डरभन्दा माथिका कमान्डरसहित करिब दुई सय लडाकुलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । ‘अहिले समायोजन रोजेका र स्वेच्छिक अवकाशमा जान लागेका सेक्सन कमान्डरभन्दा माथिका करिब चार सय लडाकुलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ ।
स्रोतका अनुसार लाइसेन्स बनाउन इलामको चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजन मुख्यालय र सिन्धुलीको दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजन मुख्यालयबाट लडाकुहरूको नागरिकता, फोटोलगायत कागजपत्र चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजन मुख्यालयमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट एकमुष्ठ नेपालगन्जस्थित अञ्चल यातायात कार्यालय पु¥याउने गरिएको छ । चितवनभन्दा पश्चिममा रहेका अन्य डिभिजनका प्रतिनिधि भने सिधै नेपालगन्ज जाने गर्छन् । लाइसेन्स बुझ्न लडाकु स्वयं उपस्थित हुनु पर्दैन । डिभिजनबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएकाहरूले नै सबै लडाकुको लाइसेन्स एकैपटक बोकेर फर्कने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राप्तीभन्दा पश्चिमका अञ्चल यातायात कार्यालय यातायात व्यवस्था विभागको सोझो नेटवर्कमा नरहेका कारण लडाकुलाई लाइसेन्स दिलाउन नेपालगन्ज कार्यालय रोजिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका साढे आठ महिनामा मात्रै ११ हजार लाइसेन्स वितरण गरिएको भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १३ हजार लाइसेन्स बाँडिएका थिए । वार्षिक १० हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय अस्तव्यस्त छ । सेवाग्राहीले कार्यालयमा कुनै रेकर्ड हेर्नुपरे हप्तौँ कुर्दा पनि फेला पर्दैन । कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई कुन फाइल कहाँ छ भन्ने पत्तो हुँदैन ।
तेस्रो डिभिजनअन्तर्गत प्रताप स्मृति ब्रिगेडका कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालाले सामूहिक रूपमा लडाकुको लाइसेन्स बनाइएको पुष्टि गरे । ‘कतिजनाको बनाइयो भन्ने सङ्ख्या त यकिन भएन तर तीन महिनाअघि शिविरमा गाडी र मोटरसाइकल चलाउने तालिम दिएर लडाकुहरूको लाइसेन्स बनाइएको हो,’ उनले सौर्यसँग भने । अहिले लडाकुको लाइसेन्स बनाउने शिविरको कुनै योजना नभएको बटालाले दाबी गरे ।
शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका एक कम्पनी कमान्डरका अनुसार पहिलो चरणमा लाइसेन्स लिनेले ‘ट्रायल’ नदिए पनि अलि–अलि सवारी चलाउन सिकेका थिए । उनीहरूलाई जिआइजेडले सवारी चलाउने तालिम दिएको थियो । लाइसेन्स दिलाउन पनि सो संस्थाले पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले लाइसेन्स लिने तयारीमा रहेका लडाकु सवारी चलाउन सक्दैनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो ‘मिलाएर’ लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट ठाडो निर्देशन गएको छ ।’
केन्द्रको निर्देशनअनुसार भेरी अञ्चल यातायात कार्यालयका उच्च अधिकारी, सम्बन्धित डिभिजनका कमान्डर र जिआइजेडका प्रतिनिधिको मिलेमतोमा ट्रायल नै नलिई लडाकुलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने काम हुन थालेकोे हो ।
भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्लले लडाकुलाई ट्रायल नलिई लाइसेन्स दिइएको कुरा हल्ला मात्रै भएको दाबी गरे । उनी दुई महिनाअघि मात्रै सरुवा भएर दाङस्थित राप्ती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय गएका छन् । ‘फाराम भरेर लिखित परीक्षा लिई कर्मचारीले फिल्डमा गएर ट्रायल लिनुहुन्छ, अनि मात्रै लाइसेन्स दिइन्छ । लडाकुलाई ट्रायल नै नलिई लाइसेन्स दिइएको कुरा हल्ला मात्रै हो,’ उनले भने ।
लडाकुको एउटा प्लाटुनमा तीनवटा सेक्सन छन् । सेक्सन कमान्डरभन्दा माथिकालाई लाइसेन्स दिलाउँदा एउटा प्लाटुनबाट कमान्डर, सह–कमान्डर र तीनजना सेक्सन कमान्डर गरी पाँचजनाले लाइसेन्स पाउनेछन् । लडाकु संरचनामा तीनवटा प्लाटुनको एउटा कम्पनी बनाइएको छ । यस हिसाबले पहिले लिइसकेकाबाहेक एउटा कम्पनीबाट १५ जना, बटालियनबाट ४५ र ब्रिगेडबाट एक सय ३५ लडाकुलाई लाइसेन्स बनाइँदै छ । सिन्धुलीको दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजनमा कार्यरत एक बटालियन कमान्डरका अनुसार सवारी सिकेका, प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पहुँच भएका लडाकुले आफ्नै पहलमा पनि लाइसेन्स लिइसकेका छन् ।
सवारी चलाउन नसिकेका र पहँुच नभएकाहरूलाई मात्र नेपालगन्जबाट लाइसेन्स दिलाउने गरिएकोे जानकारी आफूले पाएको ती कमान्डरले बताए । ‘सेक्सन कमान्डरभन्दा माथिका सबै साथीलाई लाइसेन्स दिलाउने भनेर बनाउन नसकेकाहरूको नागरिकतालगायत सामग्री ब्रिगेड कार्यालयबाट माग भएको थियो । हाम्रो बटालियनको पठाइसकेका छौँ । लाइसेन्स आइपुगेको छैन,’ उनले भने । कतिजनालाई लाइसेन्स दिलाउन लागिएकोबारे पूरै जानकारी नभएको उनले बताए । भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका अहिलेका प्रमुख गोपाल शर्माले लडाकुलाई सामूहिक रूपमा लाइसेन्स बाँडिएको सम्बन्धमा अनभिज्ञता जनाए । ‘म आएको दुई महिना मात्रै भयो, त्यस्तो भएको त मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।