संविधानका पहरेदार

‘कमर्स पढ्दै थिएँ, जनता अन्यायमा परेका देखेपछि कानुनतर्फ पो मोडिएछु’ –कानुनी क्षेत्रमा आउनुको रहस्य खोले प्रेमबहादुर खड्काले– ‘म सुरुदेखि नै कानुनको विद्यार्थी थिइनँ, प्राइभेट बिएल गरेर वकिल बनेँ ।’ आज कानुनी क्षेत्रमा स्थापित नाम बनिसकेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । खड्काका अनुसार उनलाई उति बेलैदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने रहर थियो । कमर्स पढ्दापढ्दै उनको दिमागले ठम्याएछ– वकिल पेसाबाट पनि यो सम्भव छ । ‘घमन्डका साथ भन्न सक्छु, म अहिले सामाजिक काममा पनि लागिपरेकै छु’ –उनले दाबी गरे ।
पहिलोपटक वकालतमा उभिँदा उनको खुट्टा थरर काँपेको थियो रे ! ‘न्यायाधीशले प्रश्न सोध्दा मेरो मुख रातो हुन्थ्यो’ –विगत सम्झे अनि मुसुक्क मुस्काए उनी– ‘त्यसबापत दुई सय ५० रुपियाँ कमाएको थिएँ ।’ सुरुआती दिनमा थुप्रै दुःख झेलेको बताउने उनी त्यति बेला एक पाना बेहोरा लेखेबापत दुई रुपियाँ पाउँथे रे । एक दिन त तीन सयवटा पानामा सारेर ६ सय रुपियाँ कमाएछन् । खुब खुसी लागेछ । मनमनै सोचेछन्– निकै कमाइ हुन्छ कि कसो ? ‘के गर्ने उति बेला फोटोकपीको जमाना थिएन, सबै कुरा हातले नै लेखेर अरू पानामा सार्नुपथ्र्यो’ –उनले सुनाए । त्यसपछिचाहिँ कति कमाए त उनले ? ‘त्यसरी हिसाबै राख्न मिल्ने गरी कहाँ कमाइ हुँदो रहेछ र, वकालतको पैसाले त बच्चाको पढाइ खर्च मात्रै पुग्छ । खानेलाउने त अहिले पनि पैतृक सम्पत्तिबाटै हो ।’
कुनै पनि मुद्दामा प्रवेश गर्नुपूर्व धेरै सोच्छन्् रे यी वकिल । ‘जसोतसो मुद्दामा हातै हाल्दिनँ, पैसा मात्र ठूलो कुरा होइन, जघन्य अपराध र समाजलाई दूषित बनाउने मुद्दामा पटक्कै मन जाँदैन’, उनको इमानले  अडान लियो– ‘कतिपल्ट मैले त्यस्ता मुद्दा छाडेको छु, जहाँ धेरै पैसा कमाइन्थ्यो । समाजलाई अहित गर्ने मुद्दा त लड्दै लड्दिनँ ।’
हिजोआज संवैधानिक अदालतबारे विवाद चर्किएको छ । खड्का पनि त्यसको विरोध गर्दै छन् । किन त ? ‘कानुन व्यवसायीले मात्र होइन, प्रेसले पनि यसको विरोध गर्नुपर्छ’, उनले कारण खोले– ‘संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतको प्यारालाल हैसियतको हुन्छ । संवैधानिक अदालतमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने देखिन्छ, त्यहाँ पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन् । कानुनी स्वतन्त्रता रहँदैन ।’ उनका अनुसार अहिले मुद्दा फैसलामा जुन ढिलाइ भइरहेको छ, संवैधानिक अदालतमा जाँदा त्यो ढिलासुस्ती झनै बढ्छ, खर्च बढ्छ । सीधै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्छ । संविधानको व्याख्या गलत तरिकाले हुन थाल्छ । ‘यो कुनै हालतमा हुन हुँदैन, समाजलाई हित गर्दैन’, उनले अड्डी कसे– ‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अनि नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति अपहरण गर्न खोजियो भने त्यसलाई रोक्न पनि अदालत स्वतन्त्र हुन अपरिहार्य छ ।’
कानुन व्यवसायीले कर नतिरेको विवाद बेलाबखत चर्किन्छ । कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठनको सर्वोच्च जिम्मेवारी भिरेका यी कानुन व्यवसायीचाहिँ यसबारे यसरी खुले– ‘सबै कानुन व्यवसायीको कमाइ समान नभएकाले सबैले कर नतिरेका हुन् । धेरै कमाइ गर्नेले त तिरेकै छन्, तर कानुनको सर्टिफिकेट लिएर बेरोजगारै बस्नुपरेका पनि थोरै छैनन् । टिक्न नसकेर अरब र मलेसिया गएका छन् । कर उठाउने नाममा तिनीहरूलाई पनि एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’  कानुनको धर्म अनि मर्मलाई कर्म बनाएका वकिलहरू न्यायिक आचरणका हिसाबले सच्चा हुनुपर्ने अपेक्षा अझ बढी गरिन्छ । कस्तो देखेका छन् त उनले चाहिँ आफ्ना सहधर्मीहरूलाई ? भने– ‘वकिलहरू पनि सबै जना धेनु गाईको दूधले नुहाएजस्ता कहाँ हुन्छन् र ? बदमासी गर्ने पनि छन् कोहीकोही, यसमा शङ्कै छैन । यस सम्बन्धमा पर्न आएका उजुरीमाथि कारबाही गर्दै बारले कति लाइसेन्स खोसिसकेको पनि छ ।’
न्यायाधीशलाई भ्रष्ट बनाउने वकिल नै हुन् भनेर बेलाबखत वकिलहरूमाथि लाग्दै आएको आरोपबारे प्रेमबहादुरले यस्तो तर्क गरे– ‘त्यसो हो भने कुनै एउटा मात्रै न्यायाधीश भए पनि आउनुप¥यो नि त प्रेमबहादुर खड्काले दिएको घुस मैले खाइनँ भनेर । घुस नखाईकन इमानदारीपूर्वक फैसला गरे कसलाई रहर हुन्छ र पैसा खर्च गर्न ? खोइ, कुनचाहिँ न्यायाधीशले मैले फलानाले दिएको घुस खाइनँ भनेको छ ? वकिलका कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न मिल्दैन ।’
वकिलहरूका साझा समस्या औँल्याए उनले– ‘अपवादमा बाहेक वकिलहरू बिहानदेखि साँझसम्म काममै हुन्छन्, मेहनत गरेर अलिकति कमाए भन्दैमा गलत प्रचार त गर्नु भएन नि ! इमानदारीसाथ मेहनत गरेर कमाएको कुराको त सम्मान हुन प¥यो नि ! हामी कहिल्यै फ्रि हुन पाइराखेका हुँदैनौँ ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले गर्ने सिफारिसको विशेष भूमिका हुन्छ । यसमा बारका तर्फबाट  पूर्णतः इमानदारिता रहने उनले दाबी गरे– ‘काम, अनुभव र दक्षतालाई प्राथमिकता दिएर संविधान र कानुनले जे भनेको छ त्यसैका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेका छौँ, म संविधानभन्दा ठूलो कसैलाई देख्दिनँ ।’ सिफारिसलाई दबाबरहित बनाउन र स्वच्छताका लागि सिफारिसमा परेका बार पदाधिकारीलाई समेत बाहिरै राखेर बैठक गर्ने गरिएको उनले खुलाए– ‘जो भए पनि संविधानको विधिभित्रै रहेर सिफारिस हुने हुन् ।’
कानुनी क्षेत्रका यी समस्या र चुनौतीबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तोकेको अवधिभित्रै संविधान बन्नेमा ढाकाटोपीधारी यी वकिल निकै आशावादी रहेछन्– ‘नबन्ला कि भन्ने कल्पना गर्ने होइन, काम गर्न थालियो भने जसरी पनि बन्छ, राजनीतिक दलले सर्वोच्चको फैसलालाई  सम्मान गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’ यसबारे प्रेसले पनि अनेकौँ नकारात्मक कल्पना गर्न नहुने उनले बताए– ‘काल्पनिक कुरा र नकारात्मक भविष्यवाणी गर्नु त रत्नपार्कमा गएर हात हेराएजस्तो भइहाल्यो नि ।’ यत्तिको सहयोग गर्दा पनि संविधान नआए प्रेस र कानुन व्यवसायीले एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले देखेका रहेछन् । ‘तोकिएकै समयमा नेपालको अखण्डतासहितको संविधान आउनुपर्छ, शान्ति पनि हुनुपर्छ, यसका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ, गरिरहनेछौँ’ –प्रेमबहादुरले दृढता प्रस्तुत गरे ।

प्रतिक्रिया