झण्डावाल गाडीमै भारतीय बजारमा किनमेल

विराटनगर, २९ फागुन । आइतबार बेलुका एक राज्यमन्त्री झन्डावाल गाडी लिएरै भारतीय बजारमा किनमेल गर्न गए । भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउँदा ती सामानको भन्सार तिरेको भए पनि ठिकै थियो तर भन्सार नतिरी हिँडेपछि उनी स्थानीयवासीको घेराउमा परे । तब मात्रै, उनले एक सय ५० रुपियाँ भन्सार तिरे ।
विराटनगरमा वनसम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी हुन आएका वन राज्यमन्त्री लक्ष्मण महतो स्थानीय बासिन्दाको घेराउमा परेपछि भन्सार तिर्न बाध्य बनेका हुन् । आइतबार बेलुका ८ बजे राज्यमन्त्री महतो रातो नम्बर प्लेट भएको झन्डावाल गाडीसहित जोगबनी बजार पुगेका थिए । त्यहाँ उनले चार थान सुती साडी र एक थान राइस कुकर किने । त्यसपछि उनी झन्डावाल गाडीमै भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिए । झन्डावाल गाडीलाई ड्युटीमा रहेका भन्सार राजस्व गस्ती र सुरक्षाकर्मीले भन्सार लिनुको साटो
सलाम ठोके ।
राज्यमन्त्री महतो झन्डावाल गाडीमा राति अबेर जोगबनी बजार गएको देखेपछि स्थानीय युवाले लाखौँको सामान ल्याउन लागेको शङ्का गरे । २४ फागुनको राति ९ बजे विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गर्दै लाखौँको मेडिकल सामग्री तस्करी गरेर ल्याएको पाइएपछि उनीहरूले मन्त्रीको पिछा गरेका थिए ।
प्रहरीले मन्त्रीको गाडी जाँच नगरेपछि लाखौँको सामान भन्सार छलेर लैजान लागेको ठानेर स्थानीयवासीले घेरा हाले । स्थानीयवासीको घेराउमा परेपछि महतोले आफू वन राज्यमन्त्री भएको बताए । स्थानीयवासीले मन्त्रीले पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम उनलाई सम्झाए । त्यसपछि उनी यात्रु शाखामा गई थपक्क सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार तिरी घेराबाट छुटेर विराटनगर आए ।
‘युवाहरूले घेरा हालेर भन्सार तिराएपछि मन्त्रीको गाडीलाई सुरक्षा दिँदै विराटनगरसम्म पुर्‍याइदियौँ,’ सशस्त्र प्रहरी भन्सार राजस्व गस्तीका डिएसपी महेन्द्र भारतीले भने ।
सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान विराटनगर भन्सारको यात्रु शाखामा सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर ल्याउनुपर्ने नियम छ । तर, मन्त्रीमात्र नभई कर्मचारीहरू पनि हुलै बाँधेर भारतीय बजारमा किनमेलपछि भन्सार नतिरी फर्किन थालेकाले राज्यमन्त्री महतो पनि फन्दामा परेका हुन् ।
उनी गत २९ पुसमा पनि जोगबनी बजारमा किनमेल गर्न पुगेका थिए । त्यसबेला दिउँसो भएकाले उनले झन्डावाल गाडी भन्सार परिसरमा थन्क्याएर पिएसओलाई पोसाक खोल्न लगाई जोगबनी गएका थिए । उनले त्यसबेला ल्याएको सामानको पनि भन्सार तिरेका थिएनन् ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन,’ स्थानीयवासीले आक्रोश पोखे, ‘सजिलै मन्त्री भएकाले कानुन त पालना गर्दैनन्–गर्दैनन्, हैसियत पनि थाहा पाउँदैनन् ।’