प्रशासन र सुरक्षा निकाय दोषी

काठमाडौं, २६ फागुन । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको ‘चरम’ लापरबाहीका कारण चितवन जिल्ला कारागारमा नेपाल तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि आक्रमण भएको न्यायिक छानबिन आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन आयोगले यस्तो निष्कर्षसहित तत्कालीन सिडिओ सहित आठजनालाई विभागीय कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । पौडेलकी श्रीमती र छोराको भरणपोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको बन्दोबस्त सरकारले मिलाउनुपर्ने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले तत्कालीन सिडिओ वसन्तराज गौतम, निमित्त सिडिओ नन्दीकेशर त्रिपाठी, प्रहरी प्रमुख खिनुप्रसाद आचार्य, जेलर चूडामणि पौडेल, जेलका लेखापाल फणीन्द्र खनाल, सई शिवराज क्षेत्री, हवल्दार रामबालक यादव, सिपाही डोलनाथ सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उनीहरूलाई सरकारले २१ मङ्सिरमा निलम्बन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहन सिटौलाको संयोजकत्वमा सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल र नेपाल प्रहरीका डिआइजी विज्ञानराज शर्मा सदस्य रहेको छानबिन आयोगले घटनामा जेलका लेखापाल खनालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
तर, लेखापाल खनालमाथि जिल्ला अदालतमा ज्यानमुद्दा चलिसकेकाले विभागीय कारबाही गरिरहन नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किटानीजाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतमा २३ जनाविरुद्ध ज्यानमुद्दा चलिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले अदालतले नै उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले करिब तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सिडिओ, प्रहरी प्रमुख, जेलर र कारागारको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कारागारको सुरक्षा गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी नै घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सुरक्षाकर्मीले नै कैदीलाई साँचो उपलब्ध गराएको पनि जनाएको छ ।
पौडेलमाथि रिसइबीका कारण आक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले १९ मङ्सिरको राति आक्रमण गर्ने विषयमा विपक्षी समूहबीच सल्लाह भएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । सल्लाह अनुसार २० गते बिहान पौडेलमाथि आक्रमण भएको जनाइएको छ । आक्रमणमा शरण गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, सुनिल गुरुङ, सुनिल केसी, चन्द्रबहादुर थापा, फणीन्द्र श्रेष्ठ, भीमकुमार पाख्रिन, अमिर गुरुङ, दिलबहादुर लामा, सुरेन्द्र राई, दीपक शाह, प्रकाश तामाङ, अनिल लामा, विक्रम लामा, राजकुमार घलान, सानु लामा र  सूर्यबहादुर पुन संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले घटना राजनीतिक आवरणमा भए पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको संलग्नता भने नपाइएको जनाएको छ । आक्रमणकारी राजनीतिक आवरणमा जोगिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पौडेलको हत्यापछि आफू जोगिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षपछि आक्रमण भएको थियो ।
रिसइबी रहेका दुवै पक्षलाई एउटै जेलमा राख्नु स्थानीय प्रशासनको चरम लापरबाही भएको ठहर गर्दै आयोगले सिङ्गो गृह प्रशासन र सरकारको कमजोरीका कारण घटना भएको आयोगले जनाएको छ । कारागारको सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा कारागारमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको पनि जनाएको छ । कारागारमा रहेको व्यक्ति मारिनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारलाई मानअधिकारको रक्षा गर्न तत्पर रहन पनि आग्रह गरिएको छ ।
आयोगले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएको जनाउँदै तत्काल कारागारको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एक सय २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पौडेलकी श्रीमती र छोराको भरणपोषणका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आक्रमणपछि पौडेलको २ पुसमा उपचारका क्रममा काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा निधन भएको थियो । त्यही घटनाको छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले सिटौलाको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगको सिफारिसअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आफू प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा बसिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल सिफारिस कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिए ।