संवैधानिक संयन्त्रका रुपमा सुरक्षा परिषद् रहनुपर्छ

काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई जटिल परिस्थितिबाट निकास दिने सन्दर्भमा आवश्यक राय सुझाव दिनसक्ने संवैधानिक संयन्त्रका रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको ११ आँै वार्षिकोत्सवमा सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पूर्णरुपले निर्वाह गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना र कार्यदेशलाई परिमार्जनसहित समावेश गर्नेतर्फ मेरो प्रयत्न रहनेछ ।’

सुरक्षा भन्नाले एक बृहत् राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्दछ उनले भने । भट्टराईले विश्वभरि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा नयाँ नयाँ अवधारणा आइरहेको चर्चागर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा राष्ट्रले अपनाउने बृहत् राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय समाविष्ट हुने उल्लेख गरे ।

विक्रम संवत २०५८ फागुन २७ गते सचिवालयको स्थापना भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत सदस्य रहन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहने राजनीतिक दलहरूमध्ये फरकफरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको अन्य तीनजना मन्त्रीपनि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

परिषद्मा रक्षा सचिव सचिवालयका संयोजक रहने व्यवस्था हुन्छ । सचिवालयमा ५९ जना कार्यरत रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।