डिआरपी खारेजीले आयातमा समस्या

काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल भारत व्यापारमा लामो समयदेखि रहेको कर फिर्ता प्रक्रिया डिआरपी खारेजीपछि भारतीय वस्तु आयातमा समस्या देखापरेको छ । दुई मुलुकबीचको समन्वय अभावमा भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सन् २००९ मा नेपाल भारतबीच भएको पारवाहन सन्धि नवीकरणका क्रममा भएको डिआरपी खारेजी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको एक साता भएको छ । तर, प्रक्रियागत समन्वय नहुादा सामान आयातमा समस्या देखिएको व्यवसायी बताउछन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले डिआरपी खारेजी कार्यान्वयनमा आए पनि प्रक्रियागत असहजता भएको बताए । उनले दुई मुलुकका सरकारी अधिकारीबीच समन्वय अभावमा अहिले आयातमा समस्या देखिएको बताए ।
‘डिआरपी खारेजीप्रक्रिया दीर्घकालीन रुपमा मुलुककै हितमा छ’ उनले भने, ‘तर प्रक्रियागत असहजता र समन्वयका कारण तत्कालका लागि आयातमा समस्या देखियो’ पाण्डेले भने । आयातमा समस्या देखिएकाले सरकारले तत्काल सम्बन्धित भन्सार अधिकारीसाग समन्वय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले भारतीय रुपियांमा आयात गरिने सामानमा डलरसरह सुविधा हुने नहुने समेत अन्योल रहेको व्यवसायी बताउछन् ।
नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच कर फिर्ता प्रक्रियामा आउन सक्ने अवरोधलाई लिएर गम्भीर छलफल नभएकाले पनि अहिले आयात प्रभावित भएको व्यवसायी बताउाछन् । यसबाट नेपाली उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात ठप्प भएको उनीहरुको भनाइ छ । डिआरपी खारेजीपछि भारतले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसरह सामान निर्यात गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
यो प्रक्रिया लागु भैसके पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एआर वान र्फम एसेप्ट’ नगर्दा समस्या आएको व्यवसायी बताउाछन् । पेड प्रोडक्ट क्लोजर उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष भरतराज आचार्य अहिले भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ ठप्प भएको बताउाछन् । भन्सार विभागको समन्वय अभावमा व्यवसायीले आयातको समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रक्रिया खारेजीपछि आयात ठप्प छ’ उनले भने, ‘केही दिनमै सहज नभए नेपाली उद्योग समस्यामा पर्नेछ ।’
भारतको केन्द्रीय अन्तःशुल्क तथा भन्सार बोर्डले एक मार्चदेखि डिआरपी खारेज भएको सूचना जारी गरे पनि स्पष्ट नखुलाएकाले अन्योल रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । खासगरी भारतीय रुपियांमा आयात हुने वस्तुमा डलरको सुविधा पाउने नपाउने सूचनामा उल्लेख नभएकाले अन्योल देखिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख शान्तराज सुवेदीले बताए । तर, व्यापार सन्धिको मर्म अनुसार नै सुविधा हुनेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको उनको बुझाइ छ । यस विषयमा दुई मुलुकका अधिकारीबीच समन्वय भैरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो प्रक्रिया खारेजीपछि भारु तिरेर सामान आयात गर्दा पनि भारतमा कर तिर्नु पर्दैन । आयातकर्ताले सामानमा लाग्ने कर भन्सार विन्दुमै तिरे पुग्छ । गत डिसेम्बर पहिलो साता भारतमा सम्पन्न दुई मुलुकका वाणिज्य अधिकारीको बैठकले डिआरपी खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।