एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजिनामा

काठमाडौ, २३ फागुन । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई असफल ठहर गर्दै अबिलम्ब राजिनामा दिन माग गरेको छ । मङ्गलबार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि संवादमा सरिक हुन सबै राजनीतिक दललाई आहृवान समेत गरेको छ ।
बैठकले ३४ बुंदे प्रस्ताव पारित गर्दै ‘घातक’ चारबुादे सहमतिको आधारमा गठित वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको हो । ‘छलछामपूर्ण रूपमा देश र जनताको हितविपरीत गरिएको घातक चारबुँदे सहमतिको आधारमा गठित वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ । अतः यो बैठक वर्तमान असफल प्रधानमन्त्रीलाई अबिलम्ब राजिनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्छ,’ एमाले परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि सघन ढङ्गले संवादमा सरिक हुन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आहृवान गर्छ ।’
माओवादीले दलहरुसाग भएको सातबुँदे सहमति विपरीत नेपाली सेनाको मापदण्ड विपरीत पद माग गरेर समायोजनलाई थप जटिल बनाएकोप्रति एमालेले चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘माओवादीले सातबुँदे सहमति विपरीत नेपाली सेनाको व्यावसायिक छवि, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रमा असर पार्ने गरी स्थापित मापदण्ड प्रतिकूल विभिन्न पदको माग गरिरहेको छ । यसबाट समायोजन प्रक्रिया थप जटिल मात्र बनेको छैन, सेनालाई विवादमा तान्ने र त्यहांभित्र राजनीतीकरण हुने खतरा देखिएको छ’ एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नयाा संविधानको विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति भइसकेका विषयमा माओवादीको अर्के पक्षले बखेडा सिर्जना गर्नाले समयमसीमाभित्र संविधान निर्माणमा आशङ्का पैदा भएको एमालेको निष्कर्ष छ । आगामी जेठ १४ भित्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमतिमा आउन अन्य दल र त्यसका लागि सकारात्मक दबाब दिन जनसमुदायमा एमालेले अपिल गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन तरल अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै हचुवा र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आएको भन्दै एमालेले राष्ट्रिय हित, अखण्डता र स्वाधीनता-विरुद्धका अभिव्यक्ति नदिन खबरदारी गरेको छ । ‘कहिले मुलुक उत्तर वा दक्षिणमा ‘मर्ज’ हुन सक्छ’ र कहिले ‘सबमर्ज’ हुनसक्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट आउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो’ एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, अखण्डता र स्वाधीनताविरुद्धका यस्ता अभिव्यक्तिको तीव्र विरोध गर्दै यो बैठक आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन खबरदारी गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको दुईपक्षीय लगानी सुरक्षासम्बन्धी सन्धि बिप्पाको एमालेले विरोध गरेको छ । प्रहरी प्रशासन र सरुवा बढुवामा व्यापक प्रहरी हस्तक्षेप भएको र आर्थिक चलखेल तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमालेले त्यसप्रति विरोध जनाएको छ ।
समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, पार्टीका तर्फबाट प्रतिबद्धता सहित एमाले परिषद्ले पारित गरेको ३४ बुँदे प्रस्तावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने सङ्कल्प गाउसम्मै विस्तार गर्ने, पार्टीको एकता र पुनर्जागरण अभियानलाई स्थानीय तहसम्मै सञ्चालन गर्ने र पार्टीलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र पिछडिएको आधारभूत तहमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको आक्रोश

काठमाडौँ, २३ फागुन । नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताले राज्य पुनःसंरचना र आगामी १४ जेठपछिको राजनीतिक निकासका विषयमा पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिँदै उनीहरूले जातीय सङ्घीयतालाई कुनै हालतमा नस्वीकार्न पार्टीलाई चेतावनी दिए ।
जातीय भेदका पर्खाल भत्काउनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफूभित्रै जातीय सङ्गठन बनाएर गल्ती गरेको पनि केही कार्यकर्ताको गुनासो थियो । ‘सम्पूर्ण मानवजातिलाई अन्तराष्ट्रिय जाति मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय सङ्गठन बनाउनु गल्ती थियो,’ सेती महाकालीका समूह नेता महेश्वर पाठकले भने, ‘म जनै चुंडालेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको बाहुनले अब लोकतान्त्रिक पान्डा सङ्घ बनाउन लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ?’
सङ्घीयताका विषयमा केन्द्रीय कमिटीको मौनताले पार्टीका व्यक्तिगत खाकासमेत बाहिर आउन थालेको कार्यकर्ताले गुनासो गरे । ‘सङ्घीयताका विषयमा केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो ? यसमा नेताहरु तर्सेर भागे,’ वाग्मती–नारायणीका टोली नेता कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी मौन छ, अञ्चल र व्यक्तिका आआफ्ना खाका बाहिर आएका छन् ।’ जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गरे जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पुग्ने आफ्नो समूहको निष्कर्ष सापकोटाले सुनाए ।
शीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न पार्टीले जोड दिनुपर्ने अधिकांशको सुझाब थियो । पार्टी मुख्य राजनीतिक विषयमा मुलुकसामु दृष्टिकोण दिन चुकेको पनि उनीहरुले बताए । ‘जेठ १४ मा संविधान नबने पार्टीले के गर्छ ?’ राप्ती–भेरी कर्णालीका समूह नेता चन्द्रबहादुर शाहीले भने । मध्यपश्चिमाञ्चलका तर्फबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको अवधारणा पेस गर्दै शाहीले जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना पार्टीले मान्न नहुने धारणा राखे ।
‘राज्यलाई सामथ्र्यवान् बनाउनुपर्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सामथ्र्य नभएको राज्यबाट सुखी रहन सकिंदैन,’ मेची कोसीका समूह नेता जीवन घिमिरेले भने, ‘पहिचान आत्मसम्मानका लागि आवश्यक होला तर समृद्धिबिना पहिचानको कुनै मूल्य हुँदैन ।’
पार्टीमा वर्गीय दृष्टिकोणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी कमजोर भएको तथा निम्न र उच्चवर्गबीच खाडल बढ्दै गएकोप्रति अधिकांश प्रतिनिधिको चिन्ता थियो । ‘नेताहरु पार्टी कमिटीको कुरा होइन, आफन्त र भाइभतिजाका कुरा सुन्छन्’ राप्ती–भेरी– कर्णालीका नेता शाहीले भने, ‘स्थानीय तहका काममा जाँदा हुनेखाने र पहुँचवालाको घरमा बस्छन् निम्न वर्गका कार्यकर्तालाई वास्ता गर्दैनन् ।’
पार्टीका तर्फबाट लाभका पदमा बसेका र केन्द्रीय कमिटीका सबै नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नेताहरुको जीवनशैलीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने धेरैको माग थियो । वाग्मती–नारायणीका नेता सापकोटाले भने, ‘पारदर्शिताले मात्र जनताको पङ्क्तिमा विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।’
पार्टी नेतृत्वबाटै विधान मिचिएको र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले विधान संशोधनका लागि दिएको सुझाब कार्यान्वयन नगरिएकामा धेरैले आपत्ति जनाए । ‘नेताहरु मिल्दा पनि विधान उल्लङ्घन हुने झगडा गर्दा पनि विधान मिच्ने ? विधानले दिएको अधिकार विपरीत प्रतिनिधि परिषद् सदस्य मनोनयन भएको छ’ उपत्यकाका टोली नेता सानु श्रेष्ठले भने । पार्टीको एकता भावनात्मकभन्दा बढी देखावटी भएको केहीको गुनासो थियो ।
प्रतिनिधिहरुले मात्र होइन केन्द्रीय अनुशासन आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि आधारभूत वर्गबाट आएका नेताहरु पार्टीमा पाखा लाग्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेता कार्यकर्ताको सामाजिक आचरण, जीवनशैली मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जोड दिइएको छ ।
बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक, महासचिवको साङ्गठानिक, अनुशासन आयोगको आयोग प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण आयोगको प्रतिवेदन, सल्लाहकार परिषद्को प्रतिवेदन र आर्थिक विभागको प्रतिवेदनमा ११ समूहमा समूहगत छलफल गरिएको थियो ।