सरकारले पारदर्शिता अपनाएन

मुलुकमा अन्धकारले चर्को रूप लिइरहको बेला ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले मन्त्री हुनेबित्तिकै लोडसेडिङ कम गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले विद्युत् बक्यौता असुली गर्नेतर्फ पनि काम गरेा। यसै विषयमा सौर्यका लागि विष्टसाग भीम गौतमको कुराकानीः

तपाईंलाई केले चर्चित बनायो ?
हामीले ऊर्जा विकासलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउनका लगि केही नीतिगत पक्ष अघि सारेका थियााै । उदाहरणका लागि दस मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको इजाजतपत्र दिादा आन्तरिक खपत र बाहृय निर्यातका आधारमा प्रतिष्पर्धामा लानुपर्छ । यसैका आधारमा इजाजतपत्र दिनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेका थियैा । पूर्वाधार भएका ठाउाहरू वा ट्रान्समिसन भएका ठाउालाई बढी प्राथमिकता दिएर लोड सेन्टरलाई दृष्टिगत गर्न, ट्रान्समिसन लाइनको अवस्थालाई ध्यान दिन र रिभरबेसिस आयोजना निर्माण गर्न जरुरी छ भनेर हामीले कार्यक्रम अघि सारेका थियै ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक अवस्था चुस्त होस्, कार्य सम्पादनका आधारमा कार्य गर्ने परिपाटी स्थापित होस्, यहांभित्रका कतिपय कमीकमजोरीलाई सच्चाएर विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण होस् भन्नका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्पर्धाका आधारमा छान्ने, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न प्राधिकरणको अध्यक्षमा मन्त्री नरहनेजस्ता व्यवस्था अघि बढाएका थियौं।
राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले विद्युत् उत्पादमा नेपाल कमजोर भयो भनिन्छ नि, हो ?
विल्कुल हो । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताले विद्युत् नीतिमै असर गरिरहेको छ, अर्कोतिर जायज कामहरू पनि कर्मचारीको विलम्बले गर्दा उद्यमीहरू आजित हुने, निराश हुने अवस्था विद्यमान छ । स्तरीय उद्यमीको काम पनि उचित समयमा नहुने अवस्था विद्यमान छ । जसलाई सरकारले सच्याउनु जरुरी छ ।
झोलामा खोला भन्ने अभियानले धेरै चर्चा पायो । त्यतिबेला तपाइर्ंले पनि लाइसेन्स पाइसकेकालाई त केही गर्नु भएन नि ?
लाइसेन्स प्राप्त गरेकाहरूले तोकिएको समयभित्र तोकिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, म्याद थप नगर्ने खालको कानुनी प्रावधान छ । त्यो कानुनी प्रावधानभित्र रहेर काम नगर्नेहरूलाई सच्याउादै लाने पर्याप्त गुञ्जायस छ । त्यही क्रममा थुप्रै इजाजत प्राप्त गरेकाहरूको इजाजत खारेज भएका छन् । काम गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर लाइसेन्स ओगट्नेहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।
लाइसेन्स ओग्टने त पहुाचवाला, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरू नै थिए भन्ने कुरा आएको छ नि ?
मैले त्यसबारे अध्ययन गरिना । राजनीति दलका नेताहरू त एकदम कम अर्थात् पांच प्रतिशत मात्र होलान् । अधिकांश विद्युत्कै कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तहरूले लाइसेन्स ओगट्ने गरेका छन् ।
अहिले फेरि खुलारूपमा अनुमतिपत्र दिने बाटो सरकारले खोलेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
वित्तीय र प्राविधिक क्षमता भएका कम्पनीहरूले इजाजत प्राप्त गर्न नसक्ने र जोसाग इजाजतपत्र छ, उनीहरूले निर्माण गर्ने हैसियत नराख्ने विगतको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थातिर यो सरकार पनि फर्किएको छ । अहिलेको  सरकारले प्रतिष्पर्धा र पारदर्शितालाई आत्मसात गर्न खोजेन । प्रतिष्पर्धामा हैसियत भएका कम्पनीहरूको हातमा आयोजना पुग्थे । अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको इच्छाका आधारमा सुम्पिने खालको अवस्था अन्त्य गनुपथ्र्यो । फेरि पनि अपारदर्शी र प्रतिष्पर्धाविना नै इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरियो । १६ हजार मेगावाट बराबरको इजाजतपत्र विभिन्न व्यक्तिहरूको हातमा छ तर विद्युत् उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । अपारदर्शी र प्रतिष्पर्धाविना इजाजत दिादा आर्थिक चलखेल हुन्छ । सरकारले यही विधिलाई किन छनोट गर्‍यो, त्यो बुझिराखेको छैन । तर यो सरासर गलत छ ।
बढी लोकपि्रयताका लागि काम गर्ने मानसिकताले विद्युत् उत्पादन बढेन भन्ने आरोप छ नि ?
कुन सन्र्दभमा कसले के भन्न खोजेको हो थाहा छैन । तर ऊर्जाको विकासका लागि जुन सरकारले कार्यक्रम र प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । हाम्रो देशमा जुन प्रकारको ऊर्जा सङ्कट छ, यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हिउाद र वषर्बीचको माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी त्यो बेला करिब एक दर्जन जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर अघिबढेका थियैा। हामीले त रिभरबेस आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र उनीहरूका लागि २० प्रतिशत पिपिए दर बढाउने, ट्रान्समिसन, डिस्टि्रब्युसन र जेनेरेसनलाई छुट्टै संरचना बनाएर अघिबढ्ने तथा नयां आयोजनाहरूको छनोट गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कुरालाई अगाडि सारेका थियैा । यी कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । यदि यो सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने ऊर्जामा फेरि सङ्कट आउन सक्छ ।
ड दीर्घकालीन ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला ?
हामीलाई एकातिर लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतिर बिजुली नपाएका जनताका घरदैलोमा बिजुली पुर्‍याउनु जरुरी छ । तेस्रो कुरा हामीसाग जुन अपार सम्भावना छ, सम्पत्ति छ, यो सम्पत्तिलाई उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन बढाउनेतिर सबै केन्दि्रत हुनुपर्छ । विद्युत् विकासका लागि आउने झमेलाहरूलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।  केही कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी छ । जुनसुकै सरकार आए पनि विद्युत् विकासका सन्र्दभमा साझा दृष्टिकोण तय गर्न आवश्यक छ । तर विडम्बना ठूला पार्टी भनिने सरकारमा बस्नेले नै नेपालको ऊर्जा विकासबाट हुने फाइदालाई बुझेकै छैनन् ।
तपाईंलाई केले चर्चित बनायो ?
हामीले ऊर्जा विकासलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउनका लगि केही नीतिगत पक्ष अघि सारेका थियााै । उदाहरणका लागि दस मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको इजाजतपत्र दिादा आन्तरिक खपत र बाहृय निर्यातका आधारमा प्रतिष्पर्धामा लानुपर्छ । यसैका आधारमा इजाजतपत्र दिनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेका थियैा । पूर्वाधार भएका ठाउाहरू वा ट्रान्समिसन भएका ठाउालाई बढी प्राथमिकता दिएर लोड सेन्टरलाई दृष्टिगत गर्न, ट्रान्समिसन लाइनको अवस्थालाई ध्यान दिन र रिभरबेसिस आयोजना निर्माण गर्न जरुरी छ भनेर हामीले कार्यक्रम अघि सारेका थियै ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक अवस्था चुस्त होस्, कार्य सम्पादनका आधारमा कार्य गर्ने परिपाटी स्थापित होस्, यहांभित्रका कतिपय कमीकमजोरीलाई सच्चाएर विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण होस् भन्नका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्पर्धाका आधारमा छान्ने, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न प्राधिकरणको अध्यक्षमा मन्त्री नरहनेजस्ता व्यवस्था अघि बढाएका थियौं।
राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले विद्युत् उत्पादमा नेपाल कमजोर भयो भनिन्छ नि, हो ?
विल्कुल हो । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताले विद्युत् नीतिमै असर गरिरहेको छ, अर्कोतिर जायज कामहरू पनि कर्मचारीको विलम्बले गर्दा उद्यमीहरू आजित हुने, निराश हुने अवस्था विद्यमान छ । स्तरीय उद्यमीको काम पनि उचित समयमा नहुने अवस्था विद्यमान छ । जसलाई सरकारले सच्याउनु जरुरी छ ।
झोलामा खोला भन्ने अभियानले धेरै चर्चा पायो । त्यतिबेला तपाइर्ंले पनि लाइसेन्स पाइसकेकालाई त केही गर्नु भएन नि ?
लाइसेन्स प्राप्त गरेकाहरूले तोकिएको समयभित्र तोकिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, म्याद थप नगर्ने खालको कानुनी प्रावधान छ । त्यो कानुनी प्रावधानभित्र रहेर काम नगर्नेहरूलाई सच्याउादै लाने पर्याप्त गुञ्जायस छ । त्यही क्रममा थुप्रै इजाजत प्राप्त गरेकाहरूको इजाजत खारेज भएका छन् । काम गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर लाइसेन्स ओगट्नेहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।
लाइसेन्स ओग्टने त पहुाचवाला, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरू नै थिए भन्ने कुरा आएको छ नि ?
मैले त्यसबारे अध्ययन गरिना । राजनीति दलका नेताहरू त एकदम कम अर्थात् पांच प्रतिशत मात्र होलान् । अधिकांश विद्युत्कै कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तहरूले लाइसेन्स ओगट्ने गरेका छन् ।
अहिले फेरि खुलारूपमा अनुमतिपत्र दिने बाटो सरकारले खोलेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
वित्तीय र प्राविधिक क्षमता भएका कम्पनीहरूले इजाजत प्राप्त गर्न नसक्ने र जोसाग इजाजतपत्र छ, उनीहरूले निर्माण गर्ने हैसियत नराख्ने विगतको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थातिर यो सरकार पनि फर्किएको छ । अहिलेको  सरकारले प्रतिष्पर्धा र पारदर्शितालाई आत्मसात गर्न खोजेन । प्रतिष्पर्धामा हैसियत भएका कम्पनीहरूको हातमा आयोजना पुग्थे । अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको इच्छाका आधारमा सुम्पिने खालको अवस्था अन्त्य गनुपथ्र्यो । फेरि पनि अपारदर्शी र प्रतिष्पर्धाविना नै इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरियो । १६ हजार मेगावाट बराबरको इजाजतपत्र विभिन्न व्यक्तिहरूको हातमा छ तर विद्युत् उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । अपारदर्शी र प्रतिष्पर्धाविना इजाजत दिादा आर्थिक चलखेल हुन्छ । सरकारले यही विधिलाई किन छनोट गर्‍यो, त्यो बुझिराखेको छैन । तर यो सरासर गलत छ ।
बढी लोकपि्रयताका लागि काम गर्ने मानसिकताले विद्युत् उत्पादन बढेन भन्ने आरोप छ नि ?
कुन सन्र्दभमा कसले के भन्न खोजेको हो थाहा छैन । तर ऊर्जाको विकासका लागि जुन सरकारले कार्यक्रम र प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । हाम्रो देशमा जुन प्रकारको ऊर्जा सङ्कट छ, यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हिउाद र वषर्बीचको माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी त्यो बेला करिब एक दर्जन जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर अघिबढेका थियैा। हामीले त रिभरबेस आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र उनीहरूका लागि २० प्रतिशत पिपिए दर बढाउने, ट्रान्समिसन, डिस्टि्रब्युसन र जेनेरेसनलाई छुट्टै संरचना बनाएर अघिबढ्ने तथा नयां आयोजनाहरूको छनोट गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कुरालाई अगाडि सारेका थियैा । यी कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । यदि यो सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने ऊर्जामा फेरि सङ्कट आउन सक्छ ।
ड दीर्घकालीन ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला ?
हामीलाई एकातिर लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतिर बिजुली नपाएका जनताका घरदैलोमा बिजुली पुर्‍याउनु जरुरी छ । तेस्रो कुरा हामीसाग जुन अपार सम्भावना छ, सम्पत्ति छ, यो सम्पत्तिलाई उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन बढाउनेतिर सबै केन्दि्रत हुनुपर्छ । विद्युत् विकासका लागि आउने झमेलाहरूलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।  केही कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी छ । जुनसुकै सरकार आए पनि विद्युत् विकासका सन्र्दभमा साझा दृष्टिकोण तय गर्न आवश्यक छ । तर विडम्बना ठूला पार्टी भनिने सरकारमा बस्नेले नै नेपालको ऊर्जा विकासबाट हुने फाइदालाई बुझेकै छैनन् ।