आयोजना अध्ययनमा ढिलाइ

काठमाडैा, १९ फागुन । सरकारले १५ विद्युत् आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको गुरु योजना निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि अध्ययनमा ढिलाइ गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि ४३ करोड रुपियां छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ सकिन करिब चार महिना बांकी छ । तर अधिकांश आयोजनाको अध्ययनमा उल्लेखनीय रूपमा प्रगति हुन नसकेको नेपाल विद्युत   प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्यको खासै चर्चा छैन, अरू आयोजनाको अध्ययनका लागि समय सकिन चार महिना मात्र बाकी छ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘अध्ययनमै ढिलाइ भइरहेको छ, तुरुन्तै अध्ययन सकेर अगाडि बढ्नसके थप आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुल्ने थियो ।’
अब छिटोभन्दा छिटो विद्युत् आयोजनाको अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका निर्देशक लीलानाथ भट्टराई भने सबै आयोजनाको अध्ययन तदारुकताका साथ भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘खासै ढिलाइ भएको छैन, सबै आयोजनाहरूमा संयोजक तोकेर प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ, समयावधिभित्रै अध्ययन पूरा गर्छौा । कतिपय योजनाका लागि यति रकमले अध्ययन गर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘ती योजनामा आगामी वर्षहरूमा पनि बजेट राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार एकैपटक सरकारले अध्ययनका लागि धेरै आयोजना छुट्याएको यो पहिलोपटक हो ।
योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन हुन बांकी भए पनि सबै योजनाबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । अध्ययनका लागि छुट्याइएका ११ आयोजना जलाशययुक्त छन् । हिउादमा लोडसेडिङको मार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने अवस्था आएपछि जलाशययुक्त आयोजनालाई महत्व दिादै बजेट छुट्याइएको हो । ती आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मात्र काम अघि बढेको छ । ६ सय मेघावाटको सो विद्युत् आयोजनाका लागि भने प्राधिकरणले ६ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरिसकेको छ । तीमध्ये विस्तृत प्रस्तावका आधारमा एक कम्पनी छनोट हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएका जलाशययुक्त आयोजनामा निस्ती-पनाहा, गौदी खोला, उत्तरगङ्गा, आाधीखोला, कालीगण्डकी, तमोर, नौस्यालगाड, दुधकोसी, वाग्मती र इन्द्रावती छन् । यी आयोजनाका लागि ३३ करोड ७५ लाख रुपिया तथा माथिल्लो अरुण, तामाकोसी पाचौा, वाग्मती-कुलेखानी-फर्पिङ र माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड २५ लाख रुपिया छुट्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया