एक वर्षमा साढे चार लाखले पढाइ छाडे

काठमाडौँ, १८ फागुन । एक वर्षभित्र देशभरबाट विद्यालय तहका करिब साढे चार लाख विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडेका छन् । शिक्षा विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ भरिमा चार लाख ३४ हजार आठ सय ९२ विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडेका हुन् ।
सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा छुट्याइने गरे पनि बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्या (ड्रप आउट) समाधानमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन । विभागको तथ्याङ्क शाखाबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०११ मा सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहका विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडेका छन् । छाड्नेको अनुपात भने माथिल्लो तहमा धेरै छ ।
एक वर्षको अवधिमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्ममा दुई लाख ६९ हजार एक सय ८४ विद्यार्थीले पढाइ छाडेका छन् । त्यसैगरी, कक्षा ६ देखि आठसम्मका एक लाख नौ हजार सात सय ९७ र नौदेखि दस कक्षासम्मका ५५ हजार नौ सय १२ विद्यार्थीले पढाइ छाडेको पाइएको छ । सो अवधिमा ७४ लाख ६३ हजार सात सय ९३ विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएको विभागले जनाएको छ ।
प्राथमिक तहमा ड्रप आउटको सबैभन्दा ठूलो अनुपात मनाङमा छ । त्यहाँ प्राथमिक तहमा मात्र १६ दशमलव २ प्रतिशतले ड्रप आउट गरेका छन्  । त्यसैगरी, अधिकतम विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ हुने अन्य जिल्लामा जुम्लामा १२ दशमलव ७, मुस्ताङमा ११ दशमलव ३, मुगुमा १० दशमलव ८, पर्वतमा १० दशमलव ६ र हुम्लामा १० दशमलव ३ प्रतिशत छन् ।
प्राथमिक तहमा ड्रप आउटको अनुपात सबैभन्दा कम काठमाडौँमा छ । काठमाडौँमा ३ दशमलव २ प्रतिशत मात्र ड्रप आउट रहेको छ । त्यसैगरी, चितवनमा ३ दशमलव ४ र सिन्धुलीमा ३ दशमलव ८ रहेको तथ्याङ्क छ ।
सन् २०१० मा चार लाख ६४ हजार एक सय ६८ विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडेका थिए । कक्षा एकदेखि दससम्म कुल विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या ७३ लाख तीन हजार नौ सय तीन रहेको थियो । सन् २००९ मा पनि चार लाख ७७ हजार २३ विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडेका थिए भने ६९ लाख ६४ हजार पाँच सय ५३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई टिकाउने र बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने काममा केही प्रगति भए पनि सन्तोष लिने ठाउँ नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘लगभग ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, ड्रप आउटमा पनि केही सुधार भएको छ तर हामी सन्तोष गर्ने स्थितिमा छैनौँ ।’
निर्देशक पाण्डेले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि धेरै कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उदार कक्षान्नोति, छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कार्यक्रम विद्यार्थी टिकाउनका लागि ल्याइएको पाण्डेको भनाइ छ । उनले भने, ‘जुन विद्यालयले विद्यार्थीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छन् त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीले पढाइ छाडेका छैनन् ।’
विभागका उपसचिव शङ्कर थापाका अनुसार कुनै वर्ष छात्रा र कुनै वर्ष छात्रको ‘ड्रप आउट’ सङ्ख्या धेरै हुने गरेको छ । थापाले ड्रप आउट हुनेको सङ्ख्या यकिन भए पनि बीचमा तीन÷चार महिना छाडेर पुनः विद्यालयमा आउनेसमेत समस्या रहेको तर यकिन तथ्याङ्क नरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये करिब ५२ अर्ब रुपियाँ विद्यालय क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ ।

विद्यालयका विदेशी नाम हटाउन निर्देशन

काठमाडौँ, विद्यार्थीलाई आकर्षित पार्र्न सकिने लोभले विदेशी व्यक्ति तथा संस्कृति झल्काउने नाम राखेर सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयले अब त्यस्ता नाम हटाउनुपर्ने भएको छ । विदेशी झलक दिने नाम राखेर नियमविपरीत काम गरेको भन्दै शिक्षा विभागले देशभरका विद्यालयलाई तत्काल नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागको विद्यालय व्यवस्थापन शाखा (माध्यमिक)ले गत सोमबार विदेशी नाम हटाई नेपालीपन झल्किनेगरी विद्यालयको नामकरण गर्न सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कतिपय विद्यालयले विदेशी झलक आउनेगरी अथवा व्यापारिक आकर्षण प्रदान गर्ने आशयबाट विद्यालयको नामकरण गरेको भेटिएबाट कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको पाइएकाले शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम १५४ बमोजिम मात्र विद्यालयको नाम कायम गर्न आवश्यकताअनुसार विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न व्यवस्था मिलाउनू ।’ विभागका उपनिर्देशक शिवकुमार सापकोटा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न अटेर गरे सञ्चालकलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । ‘हामीले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विद्यालयहरूको विदेशी नाम परिवर्तन गर्न परिपत्र गरेका छौँ,’ उपनिर्देशक सापकोटाले भने, ‘कसैले अटेर गरे ऐननियमभित्र रहेर हदैसम्मको कारबाही गर्छौं ।’
नाम परिवर्तन गर्न नमान्ने विद्यालयलाई शिक्षा नियमावलीअनुसार २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको परिच्छेद २७ को १५ (४)मा विद्यालयको नामकरण सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लिखित योगदान गर्ने वा ऐतिहासक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कनेगरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिन्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष डा.बाबुराम पोखरेलले नेपालीपन झल्कने नाम राख्न विभागले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विदेशी नाम राख्दैमा सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन, नेपाली नामका निजी विद्यालय पनि उत्कृष्ट छन्,’ अध्यक्ष डा.पोखरेलले भने, ‘नेपालमा थुप्रै प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन्, नेपाली कला, संस्कृति, राष्ट्रियता झल्कने नाम राख्न सकिन्छ । विदेशी नाम राख्दैमा आकर्षण बढ्छ भन्नु भ्रम मात्र हो ।’
काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालले विभागको परिपत्र जिल्लामा आइनसकेको र आइपुग्नासाथ काम थाल्ने बताए । जिशिअ अर्यालले भने, ‘काठमाडौँका धेरै निजी विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा छ, नाम अङ्ग्रेजी राख्दैमा वा विदेशी झल्को दिँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन ।’ अर्यालका अनुसार काठमाडौँमा मात्र सयौँ विद्यालय विदेशी नाममा सञ्चालित छन् । इलिस्टर एकेडेमी, ग्राडफोर्ड, द सनसाइन, चेल्सी इन्टरनेसनल, लिभरपुलजस्ता नाम राखेर विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षित पार्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल सुधीरकुमार झाले नाम परिवर्तन सम्भव नभएको बताए । ‘लाखौँ, करोडौँ खर्च गरेर स्कुलको ब्रान्ड बनाएको हुन्छ, नाम परिवर्तन गर्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पनि असर गर्छ,’ उनले भने । नेपालीपन झल्कने नाम नयाँ खुल्ने विद्यालयको हकमा लागू गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी नामभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । देशभर निजी विद्यालयको सङ्ख्या करिब आठ हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हजारभन्दा बढी छन् ।