संविधानसभा र सहमतिको राजनीति

नेपालको समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण यी विषयको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । संविधानसभाको समीकरणले सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अनुमति मात्र दिन्छ । तर, त्यो सहमतिले जनताले अपेक्षा गरेको संविधान निर्माण हुन सक्दैन । दलीय सहमतिले मात्र संविधान निर्माण गरे त्यसले अन्तरिम संविधानको नियति भोग्नुपर्छ । दलीय सहमति नै अप्ठ्यारोमा परेको बेला राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । दृश्यमा दलहरू मात्र संविधान निर्माणका पात्र भए पनि अन्य पात्रहरू पनि छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । ती पात्र छिमेकी शक्तिकेन्द्र मात्र होइनन् । लामो समयदेखि जनपक्षीय संविधान कुरेर बसेका नेपाली जनता पनि हुन् । राज्यको पुनः संरचना, स्वशासन, राज्यशक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरूपलगायत मुद्दामा जनताले आफ्नो पहुँच खोजेका छन् । जनताले फेरि पनि संविधानमा आफ्नोपन पाएनन् भने संविधान खोस्टो बराबर हुनेछ । खोस्टोलाई सल्काउने प्रशस्त चिन्गारी नेपाली समाजमा उपस्थित भइसकेको छ ।
एमाओवादीले अध्यक्षात्मक शासकीय स्वरूपको मुद्दा उठाएको छ । सहमतिको राजनीतिका लागि यो उसको सर्त हो । राष्ट्रपतीय वा अध्यक्षात्मक शासकीय स्वरूपको मुद्दा अन्य राजनीतिक दलका लागि भद्दा मजाक भएको छ । यो कुनै सटीक माग नै होइन । लोकतन्त्रअन्तर्गतकै शासकीय माग हो । यो मुद्दालाई लोकतान्त्रिक कोणबाटै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, यति जाबो मुद्दामा बहस पैरवी गर्न नदिएर संविधानसभालाई अड्काउने खेल भइरहेको छ । यो मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरे माओवादीका लागि सुरक्षित अवतरण गर्ने मेलो जुर्थ्यो । तर, संसद्वादी दलले यो विषयलाई जुँगाको लडाइँ बनाएका छन् । यसको अन्त्य हुँदैछ ।
सहमतिको राजनीति संविधान निर्माणको सवालमा मुख्य दलहरूले सहमति खोजेको वर्षौं बितिसकेको छ । सहमतिका लागि सहमति खोज्न थुपै्र सहमतिहरू भए । विमतिलाई बिर्सेर सहमति खोज्ने कार्यदल पनि बन्यो । विमति बिर्सने सहमतिमात्र सम्झने उदेकलाग्दो कुरो राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको छ । विमतिलाई केलाएर सहमति खोजिने हो, विमति नै बिर्सेपछि सहमति कहाँबाट आउँछ ? विमतिका आधारभूत मुद्दामा सहमति खोज्नुपर्छ । तर, दलहरू असहमतिका लागि सहमति खोजेभैmँ गर्छन् ।
संसद्वादका पक्षधर र संसद्वाद विरोधी दलहरूले बीचको निकास निकाल्न सक्नुपर्छ । संसद्वादमा अडिने हो भने निकासको सम्भावना छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुदलवाद एउटै कुरा होइन । बहुदलवाद संसद्वादकै भद्दा रूप हो । आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यशक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसका लागि राज्यको शासकीय स्वरूपमा पनि भिन्नता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । एउटै सदनले व्यवस्थापिकाको काम गर्ने, कार्यपालिकाको गठन तथा कुनै न कुनै रूपमा न्यायपालिका पनि बनाउने हो भने त्यो संसद्वाद हो । हिजोको भन्दा फरक लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने नयाँ नेपाल बनाउने गुड्डी हाँक्ने तर तदनुसारको बाटो नहिँड्ने परिपाटीले निकासको ढोका खुल्दैन । माओवादीइतरका दलले यो कुरा बुझ्नैपर्छ ।
माओवादी त जनवादी गणतन्त्रको मुद्दा छाडेर यहाँसम्म आइपुग्यो । प्रचण्डपथजस्तो पल्लो छेउमा पुगेको माओवादी राजनीति माओवाद छोडेर विचारधाराको छिपछिपे लाइनमा आइपुगेको छ । अब चीनकै कम्युनिस्ट पार्टीसरह हुने तिनका नेताले उद्घोष गरिसकेका छन् । हिजोका क. प्रचण्ड अहिले पुष्पकमल दाहाल भइसकेका छन् । प्रचण्ड पुष्पकमल मात्र भएर पुग्दैन छविलाल नै हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नु मुनासिब देखिन्न । यो उल्टो पतन मार्गको यात्रा माओवादीले जानेर गर्दैन ।
आगामी १४ जेठमा संविधान घोषणा हुन नसके के हुन्छ ? राजनीतिको हाटमा अनेक थरी अड्कलबाजी आउने गरेको छ । सङ्कटकाल लाग्ने, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने, संविधानसभा विघटन हुने आदि । त्यसपछि के हुन्छ ? यसको सटीक उत्तर छैन । संविधान घोषणा हुन नसके दलहरू पतनको दिशामा जानेछन् । संविधान घोषणा भयो तर संविधानले जनताका आधारभूत अन्तरविरोधलाई हल गर्ने लक्षण देखाएन भने संविधान र संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । दलहरू यहाँ पनि पतित हुन्छन् । त्यहाँबाट सामाजिक अराजकतामा मुलुक फस्छ । यसको रूपरेखा तयार भइरहेको छ । त्यतिबेला राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग सेना अगाडि आउन सक्छ ।
संविधान बन्ला र नेपालमा स्थिरता आउला भन्नेमा नेपालका छिमेकी देशहरू विश्वस्त देखिन्नन् । नेपालको स्थिरताका लागि अहिले सेनामात्र यस्तो शक्ति हो जसलाई मित्रराष्ट्रहरूले भर गरेका छन् ।  हालका वर्षहरूमा चीन र भारतले सेनालाई आर्थिक सहयोग गरेको यसैले अर्थपूर्ण छ । चीनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई फोहोर उठाउने केही थान ट्रक दियो तर नेपाली सेनालाई नमागीकनै त्यत्रो धनराशि र बन्दोबस्तीको सहयोग ग¥यो ।
सेना राज्यसत्ताको निरन्तरता रहेको एकमात्र सङ्गठित संस्था जो साँचो अर्थको राज्यसत्ताको वास्तविक अङ्ग हो । नेपालको सेना चीन र भारतसँग लडाइँ गर्न गठन भएको होइन भन्ने दुवै देशलाई राम्ररी थाहा छ । नेपाली सेनाको गठन नेपालको आन्तरिक मामिला सेनाको भाषामा देश र जनताको रक्षा गर्न भएको हो । यसैले सेनाभित्र सबै विभाग हुन्छ । सरकारकै रूपरेखाभैmँ सेनाले विषयगत मन्त्रालय चलाएको हुन्छ । मौका पर्दा उनीहरूले सत्ता सञ्चालन गर्न यस्तो अभ्यास गरिरहन्छन् । नेपालका प्रधान सेनापतिको भारत भ्रमणताका त्यहाँका स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपूरले केही समयअगाडि सञ्चार माध्यमसँग बोलेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने नेपाली सेनाको राज्यसत्तासँगको अन्तरसम्बन्ध यताका घटनाले अरू बढाएको छ । अब आउने राजनीतिक परिघटनामा सेनाको भूमिकालाई प्रभाव पार्न नै छिमेकी राष्ट्रहरूको दौडधुप र सहयोग खुला गरेकाबाट बुझ्न सकिन्छ । माओवादी लडाकुको समायोजन सेनाको प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार मात्र हुने भनेर भारतीय सेनाध्यक्षले उतिबेलै भनेका थिए । जुनकुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । सेनाले समायोजनको सम्पूर्ण मापदण्ड तयार गर्न दलहरूले हरियो झन्डा देखाइसकेका छन् । माओवादी सेनालाई महानिर्देशनालयमा लैजाने कुराको त कसैले चुँसम्म गरेनन् । यसैकारण सेना समायोजन विशेष समितिको अर्थ औपचारिकता दिनलाई मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
रहलपहल ः राज्य पुनः संरचना आयोगको बेमौसमी बाजाले फेरि पनि बेसुरे धुन निकालिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन सरकार र दलहरूका लागि कान्छा बाबुको अनुहारजस्तो भइसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले राज्य पुनः संरचनालाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो गरिसकेको छ । सङ्घीयतालाई धरापमा हाल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । आयोगका सदस्यहरू आफ्नै समुदायको नेताजस्तो मात्र देखिए ।
संसदीय व्यवस्थाजस्तो पनि देखिने, समाजवादतिर उन्मुख हुँदै गएकोजस्तो पनि लाग्ने कुनैबीचको राज्यको रूपरेखाको झल्को दिने सिद्धान्तमा सहमति कथंकदाचित् भइहाल्यो भने संविधान बन्ला । तर, त्यसमा पनि दलहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र मुलुकलाई निकास दिने सहमति गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूलाई विकल्प एकदमै कम छ । कुनै आठौँ आश्चर्य भएन भने संविधानसभाको औचित्य आजैका मितिदेखि समाप्त भएको ठान्न सकिन्छ । अदालतले संविधानसभाको म्याद निश्चित गर्ने फैसला गरेबाट पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नत्र नागरिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, लोक कल्याणकारी राज्य, नयाँ नेपाल दलहरूकै कारण ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ हुन बेर छैन ।
[email protected]