काठमाडौं, ६ फागुन । ‘भारदारी सभाले गरेको फैसला सदर नगरे तिनीहरूले पाउादै आएको सुरा-सुन्दरी र मदिराको सुविधा बन्द हुन्छ, त्यति गर्दा पनि नभए गोर्खातिर पठाउने व्यवस्था मिलाऊ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले राजा त्रिभुवनलाई पठाएको चेतावनीयुक्त सन्देश थियो, यो । राणाशासनविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा चार युवालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सदर गर्न आनाकानी गर्दा त्रिभुवनलाई उनले आफ्ना विश्वासपात्र जनरल नरशमशेरमार्फत यस्तो सन्देश पठाएका थिए । तर, राणाहरूले फैसला गर्दा चारजनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाए पनि तत्कालीन कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नै थिएन ।
४ साउन १९८८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाई अभियुक्तको गालामा दामल गर्ने -डाम्ने) र प्रत्येक पा
.च वर्षमा अभियुक्तको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राखेका थिए । सर्वाच्चका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीद्वारा लिखित ‘हाम्रो कानुनी इतिहासका केही झा
.कीहरू’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार जुद्धशमशेरले आफ्नो तजबिजी अधिकार भन्दै चारजनालाई मृत्युदण्डको गैरकानुनी फैसला गरेका हुन् ।
७ माघ १९९७ मा राजद्रोहको आरोप लगाउादै धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला भारदारी सभाले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर र राणाकालीन प्रधान न्यायालय प्रमुख बहादुरशमशेरको तजबिजबाट सो फैसला भएको हो ।
राजद्रोहकै आरोप लागेका रामहरि शर्मा, टंकप्रसाद आचार्यर्लगायत ३९ जनालाई ‘ब्राह्मण भएकाले’ मृत्युदण्डबाट उन्मुक्ति दिइएको इतिहासमा उल्लेख छ । शर्मा र आचार्यलाई चारपाटे मुडेर चार भन्ज्याङ कटाइएको थियो भने अन्यलाई दुई महिनादेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय सुनाइएको थियो । यस्तै, ३२ जनालाई १० रुपैयादेखि पाच सयसम्म जरिवाना, एकजनाको जागिर खोसुवा, एकजनालाई तीन सय ६० रुपैया भत्ता खानेगरी घरनिकाला र एकजनालाई पहाड विस्थापन गरिएको थियो । अन्य १२ जनालाई सफाइ दिइएको थियो । राजद्रोह लागेका ८८ जनाको एकैदिन फैसला भएको हो ।
‘यो फैसला सदर गर्नुभन्दा केही सोचविचार गर्नुपर्छ भनेकाले राजा त्रिभुवनलाई जुद्धशमशेरले धम्क्याएको’ जनरल नरशमशेरको पुस्तकमा उल्लेख छ । काजी रत्नमानले प्रशासनिक कार्यालयका तर्फबाट राजकाजसम्बन्धी ऐन-३६ अनुसार राजद्रोहीलाई सजाय तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसाग रहने उल्लेख गरेपछि मृत्युदण्ड दिने फैसला भएको वस्तीद्वारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख छ । 
राजकाजसम्बन्धी ऐनको ३६ मा यति मात्र लेखिएको थियो, ‘श्री ५ सर्कारका गाथगादी सम्बन्धमा र श्री प्राइमिनिष्टर र कमाण्डर इनचिफको ज्यू जान्या, रोटी जान्या, कुराको जालसाझ गन्र्याको अैन बमोजिम ज्यान काटिया मारिया पनि नमारिया पनि यस्ता मानिसहरूको संग बसेका भाई, छोरा, स्वास्नी समेतको अंश सर्वस्व गरी लिनु वा खुदको मात्र सर्वश्व गरी लिनु, कसैको पनी सर्वस्व नगरी माफ गरि छोड्नु यी सवै श्री प्राइमिनिस्टरको तजविजले गर्नु ।’
प्रजापरिषद् गठन गरी राणाशासनविरुद्ध संगठित रूपमा लागेपछि माथेमा, शास्त्री, चन्द र श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो । डा. राजेश गौतमद्वारा लिखित नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार फैसला सुनाउादा भनिएको थियो, ‘राजकाजविरुद्ध संगठित रूपमा लागेका माथेमा, शास्त्री, ठाकुर र श्रेष्ठलाई उनीहरूको अन्तिम इच्छा सोधनी गरी, एकाघरकालाई अन्तिम भेट दिई मृत्युदण्डको सजाय दिनू । तर, गंगालाल श्रेष्ठकी पत्नी दोज्यानकी भएकीले माफी मागे मृत्युदण्ड नदिई आजीवन कारावासमा राख्नू ।’ तर, गंगालालले कदापि माफी नमाग्ने बताएपछि तत्कालै मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो ।
राणाशासकले देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेका सबैलाई तत्कालीन कानुनअनुसार जाचबुझ आयोग गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । बयान लिने काम सुब्वा महेन्द्रबहादुर महतले गरेका थिए ।
राजद्रोहको आरोप लागेका ८८ जनाको बयान लिइसकेपछि उनीहरूलाई कस्तो सजाय दिने भनेर ६ माघ १९९७ का दिन एउटा भेला गरिएको थियो । फैसला गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन सिंहदरबारको पोखरीनजिक सबै अभियुक्तलाई पंक्तिबद्ध बस्न लगाई राजा त्रिभुवन र भाइ-भारदारसहित जुद्धशमशेर उपस्थित भएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई यहां किन बोलाएको थाहा छ ? हिन्दूस्तानका निच जातका सोसलिस्टहरूको इसारामा हाम्रो गाथगादी ताकिरहेका देशद्रोहीहरूलाई के दण्ड दिनुपर्ला ? त्यसको राय लिन बोलाएको हुा ।
राजद्रोहीलाई दण्ड नदिए यिनीहरूले यहुदीहरूलाई जस्तै हामीलाई एकै ठाउामा मार्ने षड्यन्त्र गर्दै छन्,’ जुद्धशमशेरले ८८ ‘राजद्रोही’, राजा र आफ्ना भारदारअगाडि त्यतिवेला भनेका थिए ।
राणाहरूले राजद्रोहीको अभियोग लगाई सजाय तोकेकामध्ये सबैलाई महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूसाग भेट गरी नेपालविरोधी काम गरेको, जनता पत्रिकामार्फत नेपाललाई बद्नाम गराउनेगरी समाचार प्रकाशन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया