किरण ढकाल, काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत थप पाँच मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक, सुरक्षा, कानुनी प्रक्रिया, श्रम गर्ने समयलगायतका विषयलाई लिएर लेबनान, जोर्डन, ओमान, मलेसिया र इजरायलसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी सरकारले गरेको हो ।
ती मुलुकसँग चालु आर्थिक वर्षभित्रै श्रम सम्झौता गरिसक्ने तयारीअनुसार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले पाँचै मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइको बताए । उनले मलेसियालगायतका केही मुलुकसँग यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘श्रम सम्झौताका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय सहमति भएमा चाँडै प्रक्रिया टुङ्गिने छ ।’ मलेसिया र इजरायलसँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा तयार भइसकेकाले ती मुलुकसँग भने चालु आवभित्रै प्रक्रिया टुङ्गिने खड्काले बताए ।
श्रम सम्झौता खासगरी कानुनअनुसारको सेवा, सुविधा र कामदारको हकहितलाई लिएर हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा आइएलओ महासन्धिअनुसारको सेवा, सुविधा र व्यवस्थापनको विषय उल्लेख हुने खड्काले बताए । सम्झौताका लागि अहिले मन्त्रालयले आवश्यक छलफललाई तिव्रता दिइएको जनाएको छ । कामदारको हकहितको पक्षमा सम्झौता गरिने भएकाले पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र राजदूतावाससँगको छलफल तथा समन्वयलाई तिव्रता दिइएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।
‘दुवै मुलुकलाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल भइरहेको छ’ खड्काले भने, ‘परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावाससँग आवश्यक समन्वय र छलफल अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो ।’ सरकारले मलेसिया र इजरायलसँग गत वर्ष नै सम्झौता गरिसक्ने जनाएको भए पनि प्राविधिक कारणले ढिलो भएको उनको भनाइ छ । तर, नेपाली कामदार बढी भएको अर्को मुलुक साउदी अरबसँग भने सरकारले तत्काल सम्झौताको तयारी गरेको छैन ।
नेपाली पक्षले उठाएको विषयमा साउदीले सहमति नगर्ने भएकाले पनि तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छैन । यसअघि सरकारले नेपाली कामदार बढी रहेका सबै मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्ने जनाएको थियो । अहिलेसम्म जापान, दक्षिण कोरिया, युएइ, कतार र बहराइनलगायतका मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ । यसअघि सम्झौता भएका मुलुकसँग पनि केही पुनरावलोकन र नवीकरणको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि श्रम सम्झौताको तयारी भएका नयाँ र यसअघि भइसकेका मुलुकलाई कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक र २४ घन्टाकै जीवनबिमा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव कुमोद खनालले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुने तथा नयाँ सम्झौता गर्दा ती विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपालले युएइ र दक्षिण कोरियासँग सन् २००७, कतार र बहराइनसँग सन् २००८ मा श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसअघि श्रम सम्झौता भएका मुलुकमध्ये कतारमा अनुमानित साढे चार लाख, युएइमा डेढ लाख, बहराइनमा ५० हजार र दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली
(इपिएस) अन्तर्गत करिब १० हजार कामदार रोजगारीमा छन् । नेपाली युवाका लागि आकर्षक मुलुकको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियामा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएसअन्तर्गत कामदार जाने गर्छन् । सो प्रक्रियाअनुसार नेपालमा सन् २००८, २०१० र २०११ मा गरी तीनपटक भाषा परीक्षा भइसकेको छ । त्यस्तै, जापानमा जापान इन्टरनेसनल टे«निङ को–अपरेसन अर्गनाईजेसन
(जिट्को) मार्फत एक सय ७५ औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार गइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया