खोजखबर

मन्त्री गए जेल

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १० गते २:३४ मा प्रकाशित

जीवन विसी, काठमाडौं, ९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा एक करोड ७० लाख रुपियाँ बिगो र जरिवानाको फैसला मङ्गलबार गरेको छ । फैसलालगत्तै प्रहरीसामु आत्मसमर्पण गरेका गुप्तालाई सदरखाना डिल्लीबजार पठाइएको छ ।
बहालबाला मन्त्री जेल गएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार गुप्ता अब भविष्यमा संसद चुनाव लड्न र सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य भएका छन् । त्यसैले यस फैसलाबाट मधेसी जनअधिकार फोरम(गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर भएमा थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था भएकाले गुप्ताले डेढ वर्षको कैद सजाय पाएका हुन् । सोही ऐन अनुसार उनी सभासद् र मन्त्री पदबाट स्वतः पदमुक्त पनि भएका छन् ।
अदालतले सार्वजनिक पदमा रहँदा गुप्ताले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै बिगो ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपियाँ र त्यति नै बराबरको जरिवाना तोकेको छ । उनले  गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत  गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उक्त चल–अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुन्छ ।’ विभिन्न बैंकबाट निकाली लुकाइराखेको ५३ लाख ६१ हजार ३ सय ६५ रुपियाँ र उनको स्रोत खुलेको अन्य सम्पतिबाट भराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
विसं ०४८ देखि १८ असोज २०५९ सम्म सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड ८ लाख रुपियाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । आयोगले २४ भदौ ०५९ मा दायर गरेको मुद्दाको फैसला २८ जेठ ०६४ मा गर्दै विशेष अदालतले गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो । सो अदालतले १० प्रतिशतभन्दा कम रकम मात्र स्रोत नखुलेको जनाउँदै भारतीय अदालतको नजिर देखाएर उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
‘७ लाख रुपियाँ मात्र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिनआएकामा यो कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशत पनि हुन नआएकाले सफाइ दिने ठहर्छ,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, जबकि १० प्रतिशतभन्दा तल स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिन आए सफाइ दिने कुरा नेपालको कुनै कानुृनमा छैन । भारतीय न्यायालयको नजिर लगाउँदै गुप्तालाई सफाइ दिने विशेषको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ । विवादास्पद फैसला गर्ने विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापर्वाही र त्रृटि गरी जसरी भए पनि उनलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएकाले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’
चार वर्षअघि विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने अन्य सदस्य न्यायाधीशमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशम्शेर जबरा थिए । अधिकारी हाल पदमा नरहे पनि शर्मा र जबरा अहिले पनि पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत रहेको थाहा भएको छ ।
विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा आयोगले दुई करोड ८ लाख रुपियाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा पाँच वर्ष कैद सजाय माग गरेको थियो, तर सर्वाेच्च अदालतले बिगो र जरिवाना गरी एक करोड ६९ लाख ९ हजार ८ सय ५६ रुपियाँ र डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै गुप्ता सर्वाेच्च पुगेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४२ बमोजिम उनले जरिवाना र कैद सजायमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् ।
सर्वाेच्चले गुप्ताकी श्रीमती सरस्वती पुरीको नाममा रहेको नेपाल बङ्गलादेश बैंकको खाता नं ००८८२१ को ३६ हजार ७ सय ३ रुपियाँ, श्रीमतीकै नामको बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं ४६०९ मा रहेको ४ लाख ५८ हजार ५५ रुपियाँ, गुप्ताको नाममा रहेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता नं १८००९३७७७०१ मा मौज्दात दुई करोड ५ लाख ४ सय १३ रुपैयाँ र गुप्ताकै नाममा दर्ता भएको बा ३ च ७७३९ को ल्यान्डरोभर जिप तथा बाअझ ९६०२ को कार जफत गर्न आदेश दिएको छ । मङ्गलबार अदालतमा फैसला सुन्न आउदा गुप्ता बा ३ च ७७३९ नम्बरको ल्यान्डरोभरमा आएका थिए ।
अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेपछि गुप्ताले सांसद सुविधाको गाडी खरिद–बिक्री गर्दा भएको आम्दानीलाई पनि स्रोतका रुपमा राखेका थिए । तर सर्वाेच्चले ‘सांसद सुविधाको गाडी पाँच वर्ष नपुग्दै बिक्री गरी आम्दानी गरेको रकमलाई वैध मान्न नसकिने’ ठहर गरेको छ ।
पछिल्लो पटक मधेसलाई काठमाडौंबाट अलग गर्ने अभिव्यक्ति दिएर गुप्ता तीव्र विवादमा आएका थिए  । उनको सो अभिव्यक्तिलाई सर्वोच्चको सम्भावित फैसलालाई प्रभावित पार्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको थियो ।

जाँदा जाँदै गुप्ता

पत्रकार साथीहरु
तपाईँहरुका माझ म विगत २२–२५ वर्षदेखि थिएँ । तर भोलिदेखि म तपाईँहरुमाझ रहने छैन । किनभने आज मलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल पठाउँदै छ । परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । अब मेरो एउटा राजनीतिक दलका नेता, मधेसी मोर्चाको नेता र राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा तपाईँहरुमाझ यसरी भेटघाट हुने छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले आज जुन फैसला ग¥यो, यसको धारा र उपधारामा म अहिले जान चाहन्न । अदालतले ममाथि कति बिगो ठह¥यायो र कति सजाय तोक्यो, यसमा पनि म जान चाहन्न । भोलि÷पर्सि नेपालको अदालतले गरेको यो फैसलाको कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरुले व्याख्या गर्नुहुनेछ । यो फैसला मेरो पक्ष या विपक्षमा भन्नुभन्दा पनि मैले मधेसका लागि जुन मुद्दा उठाएको थिएँ, त्यसको विरुद्धमा छ । म मधेसी जनताका लागि जसरी अगाडि बढ्ेको थिएँ, जुन विचार मधेसी जनतालाई दिएको थिएँ त्यसको विरुद्धमा छ । यसको इतिहास मधेस आन्दोलन र राजनीतिमा रहिरहने छ । यसलाई मैले एउटा सङ्घर्षका रुपमा लिएको छु ।
अब दोस्रो कुरा, आज म तपाईंँहरुमार्फत नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष मेरो मन्त्रीपदबाट राजिनामाको जानकारी गराउन चाहन्छु । म अदालतको यो स्थितिबाट  प्रधानमन्त्रीलाई मेरो राजिनामा प्रेषित गर्न सक्दिन, त्यसकारण मिडियाबाटै प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । अर्काे कुरा मेरो सङ्घर्ष सकिएको छैन । म जब फर्किएर आउँछु, त्यसपछि पुनः मधेसको आन्दोलनमा लाग्छु  र लागिरहने छु ।
(जेल जानुअघि मन्त्री गुप्ता सञ्चारकर्मी माझ)

गुप्ताको राजनीतिक यात्रा

काठमाडौँ । मधेसी जनाधिकार फोरम(गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता आठ महिनाअघि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट अलग्गिएका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट फोरमबाट निर्वाचित उनी पत्रकारिताबाट राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेका थिए ।
तीसको दशमा बिपी कोइरालाले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेदेखि नै कांग्रेससँग निकट भएर विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका थिए गुप्ता । विसं २०४८ को आमनिर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार बने । चतुर र बौद्धिक मानिने गुप्तालाई अनावश्यक स्थान दिएको भन्दै कोइरालाले त्यतिबेला पार्टीभित्र आलोचना सहनुपरेको थियो ।
गुप्तालाई २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएकामा चुनाव जितेपछि उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री बने । त्यसपछि गठन भएका सबै सरकारमा उनी लगातार मन्त्री भए । उनी १८ मङ्सिर २०५४, १० पुस २०५५, ८ फागुन २०५६, १६ असोज २०५७ मा लगातार सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, २५ माघ २०५७ मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बने  । विसं २०५८ कात्तिकमा गुप्ता पुनः सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेसको नवौँ महाधिवेशनपछि पुनःगठित केन्द्रीय समितिमा उनी मनोनीत गरिए । तर, पार्टी विभाजनका बेला गुप्ता देउवाको कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक)मा गएका थिए । दुई कांग्रेस एक भएपछि पुनः कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका गुप्ता संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस परित्याग गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट चुनाव लडेका थिए ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गुप्ता कृषि तथा सहकारी मन्त्री बने । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पुनः सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भए  ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहँदा गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोही अभियोगमा उनी केही महिना अख्तियारको हिरासतमा पनि बसेका थिए । हिरासतमा बस्दा गुप्ताले ‘अख्तियारको थुनाः मेरो सम्झना’ नामक पुस्तक समेत लेखेका छन् ।

सर्वाेच्चको फैसला पर्खिदै भिआइपीहरु
अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोप अन्य दलका नेता तथा नेपाल प्रहरीका
आइजिपीहरुले पनि सर्वाेच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
खुमबहादुर खड्काः नेपाली कांगे्रसका नेता तथा पूर्वमन्त्री
गोविन्दराज जोशीः नेपाली कागे्रसका नेता तथा पूर्वमन्त्री
रवीन्द्रनाथ शर्माः राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री (निधन भइसकेको
मोतीलाल बोहोराः २०४९ सालदेखि २०५३ सालसम्म प्रहरी महानिरीक्षक
प्रदीपशम्शेर राणाः २०५७ सालदेखि २०५९ सालसम्म प्रहरी महानिरीक्षक

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय