खोजखबर

आफ्नै हात जगन्नाथ

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ९ गते ७:०८ मा प्रकाशित

जीवन विसी, काठमाडौँ, ८ फागुन । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफूविरुद्ध अदालतमा लागेको ‘डकैती’ मुद्दा आफैंँले फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । मुद्दा फिबर्ताका  लागि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले प्रक्रिया पु¥याई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । द्वन्द्वकालमा डा. भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका २४ थान मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भएको हो ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै डा. भट्टराईले ती मुद्दा फिर्ता लिन आँटे पनि सभासद् बालकृष्ण  ढुङ्गेललाई माफी दिने निर्णय विवादमा परेपछि उनी रोकिएका थिए ।  केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बिहार जानुअघि उनकै निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा  लगिएको स्रोतले बतायो । प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पर्वत जिल्लास्थित नेपाल बैंक लिमिटेड  लुटेको अभियोगमा ‘डकैती’ मुद्दा दायर भएको थियो ।

जिल्ला अदालत पर्वतमा ११ वर्षअघि दायर भएको सो मुद्दामा नेताहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बैंक लुटिएको जिकिर गरिएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद् ढुङ्गेललाई माफी दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक  लगाएकाले प्रधानमन्त्रीले यसपटक सबै कानुनी प्रक्रियामा ध्यान दिएका छन् । निश्चित मापदण्डका आधारमा मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ, अब अर्को बैठकमा निर्णय होला,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा हुम्ला जिल्ला अदालतमा विचाराधीन माओवादी सभासद् धर्मबहादुर बुढाको ज्यान मुद्दासमेत रहेको छ । गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वकालको विशेष अवस्था देखाउँदै दुई सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ताका लागि  कानुनी प्रक्रिया पु¥याइदिन र प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिदिन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

तर मन्त्रालयले पहिलो  चरणमा २४ थान मुद्दा मात्र फिर्ताका लागि प्रस्ताव पठाएको छ । जनआन्दोलनपछि बनेका तीन सरकारले करिब एक हजार मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । राजनीतिक दलको सिफारिसमा मात्र मुद्दा  फिर्ता लिने परिपाटी भए पनि यस वर्षदेखि  मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर फिर्ताको सिफारिस गरेको छ । ‘युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सिफारिस भएका छन्, यसमा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन’, स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया