सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई- दाहाल

रामशरण बजगाईं

काठमाडौं, ७ फागुन । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनेगरी सहमतीय सरकार गठनको पहल गर्न एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । तर, नेपालले भने अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा आइतबार बिहान भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र समस्या भए पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेको भन्दै नेपालसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन माओवादी तयार भए नयाँ संविधान निर्माण र सरकार गठनका विषयमा चाँडै सहमति जुट्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिएर कुरा मिलाउनुप¥यो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले प्रचार विभाग सदस्य विष्णु रिजालले सौर्यसँग भने, ‘पार्टीभित्रका समस्याका बाबजुद म शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेको छु ।’
जवाफमा नेपालले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी पहिले भएका सहमति माओवादीले कार्यान्वयन नगरेकाले समस्या भएको बताएका थिए । ‘सहमतिमा उल्लेख भएबमोजिम लडाकुको उमेर, वैवाहिक सम्बन्ध र शैक्षिक योग्यताबाहेक अरूमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले भने, ‘शान्तिप्रक्रिया टुुङ्ग्याउन लाग्नूस्, हामीलाई सरकारका विषयमा कुनै रुचि छैन ।’
रिजालका अनुसार, भेटमा नेता नेपालले लडाकु समायोजनमा दर्जालगायत विषयमा नयाँ सर्त अघि नसार्न दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । दाहालले भने शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन एमाले र कांग्रेसको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
दाहालले माओवादी र नेपाली सेनाबीच सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको गुनासोसमेत गरेका थिए । उनले ‘सेना चलाए पाकिस्तानको जस्तो अवस्था आउन सक्ने’ नेपालको अभिव्यक्ति र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा तयार गरेको प्रस्ताव सेनाले अघि सारेको भन्ने सेनाको विज्ञप्तिप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए ।
शुुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले माओवादीले सेनालाई चलाए पाकिस्तानको जस्तो अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए भने नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत शनिबार नेपाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा तयार गरिएको समायोजन प्रस्ताव सेनाले अघि सारेको जनाएको थियो । त्यससम्बन्धी नेपाली सेनाको धारणा सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै दाहाल नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका हुन् ।
दलहरूबीच शान्तिप्रक्रियाका काम मङ्सिरभित्र सक्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति १३ मङ्सिरमा भए पनि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको बिदाइबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन ।