बिवाद समाधान उपसमिति निष्कर्ष बिहिन

काठमाडौं,७ फागुन । संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा शासकीय स्वरुपमा छलफल भएपनि प्रमुख दलहरुको आआफ्नै अडानका कारण बैठक बिना निष्कर्ष सक्किएको जानकारी दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा एकीकृत माओवादी र कांग्रेसले शासकीय स्वरुपमा पुरानै अडान दोहराएपछि सहमति हुन नसकेको सदस्यहरुले बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसाग कुरागर्दै एमाओवादी अध्यक्ष उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहालले शासकीय स्वरुपको विविध पक्षका बिषयमा छलफल भएको भन्दै भोलिसम्ममा सहमतिमा पुग्न सक्ने दाबी भने गर्नुभयो । उहां शासकीय स्वरुपमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो ।
सुझाव कार्यदलको प्रस्तावलाई आधार मानेर छलफल गरिएको भन्दै दाहालले त्यसैमा सहमति हुने बताउनुभयो । उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजकत्वको कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच कार्यकारी अधिकार बांडफाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि कांग्रेसले कार्यदलको प्रस्तावको बिरोध जनाउंदै आएको छ ।
उपसमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले शासकीय स्वरुपमा सहमतिको सम्भावना रहेको भन्दै माओवादीले सहमतिका लागि खासै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।