खोजखबर

‘गुप्तामाथिको अनुसन्धान सन्तोषजनक थिएन’

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १४ गते ३:१० मा प्रकाशित

सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय दुरूपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद तथा एक करोड ६९ लाख रुपियाँ बिगो र जरिवानासहितको सजाय सुनाएको छ । गुप्तालाई जेल पठाउने न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको फैसलालाई कतिले साहसिक भनेका छन् भने केहीले विभेदपूर्ण । यही विषयमा  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग सौर्य सहकर्मी जीवन बिसीको कुराकानी

गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा पेन्डिङ थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा भ्रष्टाचारका मुद्दाले गति पाएका थिए । जहाँसम्म पछिल्लो यो फैसलाको कुरा छ, माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौमै यो मुद्दा छिन्न चाहनुभएको हो । सहयोगी साथीले नमानेका कारण छिनिएको थिएन । सर्वोच्च इजलास अधिकृतलाई उद्धृत गरी एक पत्रिकाले समाचार पनि प्रकाशित गरेको थियो । यसबाट न्यायाधीश कार्कीले अध्यक्षता गरेको संयुक्त इजलासबाट भएको यस फैसलालाई साहसिक र तारिफ गर्नुपर्छ । यसलाई मैले बडो सकारात्मक रूपमा हेरेको छु । पत्रिकामा फैसलाको केही अंश छापिएको थियो । माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकारसँग कुरा गर्दा केही तर्क पनि दिनुभएको थियो । त्यो पढ्दा ३२ वर्ष लामो वकालत गरेर न्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीको अनुभव र ज्ञान स्पष्ट हुन्छ । म उहाँ र उक्त बेन्चकै अर्का न्यायाधीश दुवैको सराहना गर्छु ।
यो मुद्दामा राजनीतीकरण भयो, गुप्ता मधेसी भएकै कारण अदालतले यस्तो फैसला  गर्यो भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ नि ?
सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य कुनै पनि अदालतले यस्ता फौजदारी अपराधमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एवम् क्षेत्रीय विभेद गरेर पैmसला ग¥यो भन्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले के पो राजनीति गर्नु छ र ? अर्को कुरा हामी सबैले बुझ्नु नुपर्ने के हो भने अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा पक्षको हैसियत, पद, आर्थिक स्थितिलगायत केही हेर्दैन । एकमात्र हेर्ने भनेको सबुत र प्रमाण हो । तसर्थ,फैसला राजनीतिक या विभेदपूर्ण भएको म मान्दिनँ ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले पनि न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ नि ?
गुप्तालाई सफाइ दिने तत्कालीन विशेषअदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा यदि न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्छ वा इजलासबाट लेखेर पठाइन्छ भने उजुरीउपर छानबिन गर्दा जे देखिन्छ सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरू थन्क्याएर राख्नु हुँदैन । यसले परिषद्को महत्व घटाउँछ । यसअघि पनि तिनै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन राम्रो गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट फैसला भई आदेशसमेत भइसकेको हो । यसरी ढिलाइ गर्न नहुने हो । छानबिनबाट जे देखिन्छ, त्यो न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने हो । उजुरी पर्दैमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
न्यायपरिषद्मा त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या थुप्रो छ तर कसैलाई कारबाही भएको देखिदैन । अहिले सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई कारबाही होला त ?
मैले पनि आजै न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीको सङ्ख्याबारे थाहा पाएँ । त्यो हेर्दा म आफैलाई पनि यत्रा उजुरीउपर छानबिन नगरिकन किन राखिएको होला जस्तो लाग्यो । यसले न्यायपरिषद्को गरिमा घटाउँछ । उजुरी परेपछि छानबिन गर्नुपर्ने नपर्ने केही टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र, न्यायपरिषद्प्रति जनविश्वास बढ्छ । जहाँसम्म विशेषका न्यायाधीशहरूको कुरा हो, उहाँहरूबारे छानबिन गरी के उपयुक्त हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ ।
गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्चले वर्षापछि फैसला दियो । भ्रष्टाचारका सयौ“ मुद्दा सर्वोच्चमा वर्षादेखि थन्किएका छन् । न्यायसम्पादनमा किन ढिलाइ हुन्छ ?
विशेष अदालत ऐनमा भएको ६ महिने म्यादचाहिँ व्यावहारिक छैन । न्याय गर्ने काममा हतार गर्यो भने न्याय मर्न सक्छ । धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रतिवादीको नाममा म्याद तामेल गर्नै लामो समय लाग्छ । त्यसपछि साक्षीप्रमाण बुझ्ने काममा पुनः समय लाग्ने गर्छ । सबै पक्षको बहस सुन्दा समय लाग्छ । हतार गरेर मुद्दा छिन्नुहुँदैन । त्यसैले ६ महिनाको अवधि त अव्यावहारिक हो । तर,सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यति लामो समय लाग्नु नपर्ने हो । सर्वोच्चमा गत केही वर्षदेखि प्यानल सिस्टम बनाइएको छ । फौजदारी मुद्दाका लागि विशेष प्यानल बनाइएको थियो । यति हुँदाहुँदै यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा ६, ७ वर्ष लाग्नु नपर्ने हो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेका कारण फैसलामा ढिला हुने वा मुद्दा असफल हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
सबैलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन । तर, भ्रष्टाचार, फौजदारी तथा अन्य सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान सन्तोषजनक नभएको साँचो हो । भ्रष्टाचार वा फौजदारी मुद्दाको सबुत सङ्कलन प्रक्रियामा व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ । अदालतबाट मुद्दा छिन्न ढिला हुनामा यी कुरा मात्र जिम्मेवार छैनन् । यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया