‘गुप्तामाथिको अनुसन्धान सन्तोषजनक थिएन’

सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय दुरूपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद तथा एक करोड ६९ लाख रुपियाँ बिगो र जरिवानासहितको सजाय सुनाएको छ । गुप्तालाई जेल पठाउने न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको फैसलालाई कतिले साहसिक भनेका छन् भने केहीले विभेदपूर्ण । यही विषयमा  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग सौर्य सहकर्मी जीवन बिसीको कुराकानी

गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा पेन्डिङ थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा भ्रष्टाचारका मुद्दाले गति पाएका थिए । जहाँसम्म पछिल्लो यो फैसलाको कुरा छ, माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौमै यो मुद्दा छिन्न चाहनुभएको हो । सहयोगी साथीले नमानेका कारण छिनिएको थिएन । सर्वोच्च इजलास अधिकृतलाई उद्धृत गरी एक पत्रिकाले समाचार पनि प्रकाशित गरेको थियो । यसबाट न्यायाधीश कार्कीले अध्यक्षता गरेको संयुक्त इजलासबाट भएको यस फैसलालाई साहसिक र तारिफ गर्नुपर्छ । यसलाई मैले बडो सकारात्मक रूपमा हेरेको छु । पत्रिकामा फैसलाको केही अंश छापिएको थियो । माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकारसँग कुरा गर्दा केही तर्क पनि दिनुभएको थियो । त्यो पढ्दा ३२ वर्ष लामो वकालत गरेर न्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीको अनुभव र ज्ञान स्पष्ट हुन्छ । म उहाँ र उक्त बेन्चकै अर्का न्यायाधीश दुवैको सराहना गर्छु ।
यो मुद्दामा राजनीतीकरण भयो, गुप्ता मधेसी भएकै कारण अदालतले यस्तो फैसला  गर्यो भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ नि ?
सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य कुनै पनि अदालतले यस्ता फौजदारी अपराधमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एवम् क्षेत्रीय विभेद गरेर पैmसला ग¥यो भन्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले के पो राजनीति गर्नु छ र ? अर्को कुरा हामी सबैले बुझ्नु नुपर्ने के हो भने अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा पक्षको हैसियत, पद, आर्थिक स्थितिलगायत केही हेर्दैन । एकमात्र हेर्ने भनेको सबुत र प्रमाण हो । तसर्थ,फैसला राजनीतिक या विभेदपूर्ण भएको म मान्दिनँ ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले पनि न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ नि ?
गुप्तालाई सफाइ दिने तत्कालीन विशेषअदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा यदि न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्छ वा इजलासबाट लेखेर पठाइन्छ भने उजुरीउपर छानबिन गर्दा जे देखिन्छ सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरू थन्क्याएर राख्नु हुँदैन । यसले परिषद्को महत्व घटाउँछ । यसअघि पनि तिनै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन राम्रो गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट फैसला भई आदेशसमेत भइसकेको हो । यसरी ढिलाइ गर्न नहुने हो । छानबिनबाट जे देखिन्छ, त्यो न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने हो । उजुरी पर्दैमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
न्यायपरिषद्मा त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या थुप्रो छ तर कसैलाई कारबाही भएको देखिदैन । अहिले सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई कारबाही होला त ?
मैले पनि आजै न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीको सङ्ख्याबारे थाहा पाएँ । त्यो हेर्दा म आफैलाई पनि यत्रा उजुरीउपर छानबिन नगरिकन किन राखिएको होला जस्तो लाग्यो । यसले न्यायपरिषद्को गरिमा घटाउँछ । उजुरी परेपछि छानबिन गर्नुपर्ने नपर्ने केही टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र, न्यायपरिषद्प्रति जनविश्वास बढ्छ । जहाँसम्म विशेषका न्यायाधीशहरूको कुरा हो, उहाँहरूबारे छानबिन गरी के उपयुक्त हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ ।
गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्चले वर्षापछि फैसला दियो । भ्रष्टाचारका सयौ“ मुद्दा सर्वोच्चमा वर्षादेखि थन्किएका छन् । न्यायसम्पादनमा किन ढिलाइ हुन्छ ?
विशेष अदालत ऐनमा भएको ६ महिने म्यादचाहिँ व्यावहारिक छैन । न्याय गर्ने काममा हतार गर्यो भने न्याय मर्न सक्छ । धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रतिवादीको नाममा म्याद तामेल गर्नै लामो समय लाग्छ । त्यसपछि साक्षीप्रमाण बुझ्ने काममा पुनः समय लाग्ने गर्छ । सबै पक्षको बहस सुन्दा समय लाग्छ । हतार गरेर मुद्दा छिन्नुहुँदैन । त्यसैले ६ महिनाको अवधि त अव्यावहारिक हो । तर,सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यति लामो समय लाग्नु नपर्ने हो । सर्वोच्चमा गत केही वर्षदेखि प्यानल सिस्टम बनाइएको छ । फौजदारी मुद्दाका लागि विशेष प्यानल बनाइएको थियो । यति हुँदाहुँदै यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा ६, ७ वर्ष लाग्नु नपर्ने हो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेका कारण फैसलामा ढिला हुने वा मुद्दा असफल हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
सबैलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन । तर, भ्रष्टाचार, फौजदारी तथा अन्य सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान सन्तोषजनक नभएको साँचो हो । भ्रष्टाचार वा फौजदारी मुद्दाको सबुत सङ्कलन प्रक्रियामा व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ । अदालतबाट मुद्दा छिन्न ढिला हुनामा यी कुरा मात्र जिम्मेवार छैनन् । यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।