मन्त्रीको घर्रामा थन्कियो प्रतिवेदन

काठमाडौं, २९ चैत । मुलुकभर रहेका पाँच सय इँटा उद्योग मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट)को दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा धेरै समय बितिसके पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको छैन । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले पदभार सम्हाल्नासाथ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५४ कार्यान्वयन गरी सबै इँटा उद्योगलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले पुसको दोस्रो साता सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो तर मन्त्री पुनले एकाएक आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेपछि इँटा उद्योगलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने आफ्नो पुरानो निर्णय कार्यान्वयन रोकेका थिए ।
मन्त्री पुनले छानबिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो निर्णय स्थगन गरेका थिए । छानबिनका लागि उनले बेेगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएका थिए । छानबिन समितिले सबै इँटा उद्योगलाई भ्याटको दायरमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनको कुनै तयारी नगरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत प्रतिवेदनबारे जानकारी नगराइएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन मन्त्रीज्यूसँग छ भन्ने सुनेको छु तर मैले पाएको छैन ।’
यसअघि सौर्य दैनिकले मन्त्री पुनले इँटा व्यवसायीबाट एक करोड रुपियाँ ‘नजराना’ खाएर इँटा उद्योगलाई भ्याटमा समेट्ने निर्णय स्थगन गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । एक इँटा व्यवसायीका अनुसार, समाचार प्रकाशन भएपछि मन्त्री पुनले इँटा व्यवसायीलाई बोलाएर नजरानाको कुरा प्रेसमा गएको झोकमा ‘अब भ्याटमा समेट्छु’ भनेका थिए । मन्त्री पुनले त्यसो भनेको डेढ महिनाभन्दा धेरै भइसके पनि इँटा उद्योगमाथि भ्याट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले कुनै काम थालेको छैन ।
एक इँटा उद्योगीले ‘नजराना चढाउँदा पनि स्थायी समाधान आउन सकेको छैन’ भनी सौर्यसँग गुनासो पोखे । उद्योगीले ऐन नै संशोधन गरी भ्याट नतिर्ने कानुनी प्रावधानको माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीका कारण ऐन कार्यान्वयन रोकिएको उनले बताए । ‘पहिले भ्याट कार्यान्वयन गर्न तम्सिएका मन्त्री किन एकाएक आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे, हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकृतले भने ।
पाँच सय इँटा उद्योग भ्याटको दायराबाहिर रहेका कारण राज्यले प्रतिमहिना १९ करोड ५० लाख राजस्व गुमाइरहेको छ । ०५१ सालमा बनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५४ सालदेखि लागू भए पनि देशभर रहेका सात सय इँटा उद्योगमध्ये पाँच सय उद्योग भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । ती इँटा उद्योग भ्याटको दायराभन्दा बाहिर भएपछि बर्सेनि दुई अर्बर् ३४ करोडभन्दा बढी गुम्दै आएको छ । भ्याट ऐनअनुसार बर्सेनि २० लाख  रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले अनिवार्य भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
राजधानीमा सञ्चालित उद्योगले बर्सेनि एकमुष्ट डेढ लाख र राजधानीबाहिरका उद्योगले एक लाख १२ हजार रुपियाँ अन्तःशुल्क मात्र तिर्ने गरेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।