काठमाडौं, २७ फागुन । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटस्थित निवासमा आज भएको छलफलमा द्धन्द्धकालीन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका विषयमा परामर्श भएको हो ।
छलफलका क्रममा दाहालले द्धन्द्धकालीन मुद्दालाई आयोगले नै हेर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले मुलुकलाई पुनः द्धन्द्धमा लैजाने अवस्था देखिएको भन्दै तत्काल आयोगले यसमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दाहालले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही बुँदा मान्न सकिने भए पनि सबै बुँदालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्धन्द्धकालीन सबै विषयलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै हेर्ने व्यवस्था भएपनि सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आयोग पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यही फागुन १४ गते फैसलामार्फत द्धन्द्धकालीन घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगले हेर्न नपाउने र आम माफी दिन नहुने बताएको थियो ।
आयोग पदाधिकारीले सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ ले गरेको व्यवस्था र दलहरुको सहमतिका आधारमा नै आफूहरु अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।
आयोग पदाधिकारीले ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै दलहरुबीच नै छलफल गर्नसमेत अध्यक्ष दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएको दाहालका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत फैसला आएको भन्दै मङ्गलबार मात्रै एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीले आयोगको काम कारबाही र तयारीका बारेमा दाहालसँग छलफल गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया