२६ सभासद् मनोनित गर

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पार्टीको काममा व्यस्त छन् । उनकै नेतृत्वमा गठित सरकार पनि विगतका सरकारजस्तै सुस्त र गतिहीन बन्दै गएको छ । दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक सरकारले गर्नु पर्ने सबै काम ठप्प प्राय: देखिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सोअनुसार काम भएको छैन । विकासका कामले गति लिन नसक्नु महँगीप्रति वेवास्ता गरिनु, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न खुट्टा कमाउनु, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ढिलाई गर्नु र संवैधानिक निकाय खाली रहनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू खाली छन् । कतिपय कानून पारित गर्न नसकेर नेपाल कालो सूचीमा पर्ने डर कायमै छ । जनताले कुनै प्रकारको राहात पाउन सकेका छैनन् । वास्तवमा यो सरकारले आफूले गर्नु पर्ने कामको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताको आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने थियो । किन हो यसले आफ्ना कामहरूलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यदि सरकारले आफ्ना कामलाई गतिशील बनाउन सकेन भने निर्धारित र लक्षित कार्यहरू पूरा हुने छैनन् । तसर्थ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सबै खाले कार्यको लेखाजोखा आरम्भ गर्नु पर्छ । अन्यथा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नालायकको सूचीमा दर्ता हुने छन् ।
राजदूतहरूको नियुक्ती, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति र कानून निर्माणमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । साथै रोकिएर रहेको प्रहरी वढुवा यो सरकारले तुरुन्त गर्नु पर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन भएको आधा वर्ष हुन लाग्यो । तर, संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मनोनित गर्नु पर्ने २६ सभासद् अहिलेसम्म मनोनित भएका छैनन् । यो गतिहीनताको गतिलो उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा एक वर्षभित्र संविधानको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता विश्वासहीन बन्न पुगेको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री कोइराला इच्छाशक्ति र जाँगरको कमी देखिएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीमा दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने माथि उल्लेखित कार्य दुई दिनमा पूरा गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढे पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । ३० जनासम्म न्यायाधीश आवश्यक पर्ने सर्वोच्चमा केही न्यायधीशको सिफारिस भएको छ । आशा गरौं यसैगरी अन्य निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । संवैधानिक निकाय खाली रहँदाको कष्ट राष्ट्रले नै भोग्नु परिरहेको छ । कतिपय कार्यहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न अवरोध खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले इच्छाशक्तिको विकास गरेर भए पनि गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा अराजकता र अस्वाभाविक तनावको स्थिति सिर्जना हुने छ ।
एक वर्षभित्र संविधान दिने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरेका थिए । अहिले एक वर्षमा संविधान दिने भाषण गरे पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रसंग प्रधानमन्त्रीले उठाउन छाडेका छन् । एक–एक गर्दै प्रतिवद्धता छाड्दै जाने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणको प्रतिवद्धता पनि छाड्ने हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यस्तो अनिर्णयको अवस्था रहनु हुँदैन । विगतको भन्दा अहिलेको अवस्था सहज छ । सबै विषयमा कुनै न कुनै प्रकारले खुट्टा अड्काउने एमाओवादी अहिले सिथिल बनेको र विषयलाई बङ्ग्याउने अवस्थामा नरहेको पाइन्छ । यस्तो बेलामा पनि सहमति र सहकार्यसाथ अगाडि नबढ्ने हो भने यो सरकार औचित्यहीन बन्न सक्छ । यसर्थ नेकपा एमाले, एमाओवादी र अन्य दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ठेलेर भए पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिलेके कछुवा गतिलाई निरन्तरता दिने हो भने लक्षमा पुग्न सकिदैन । यसर्थ वस्तुस्थितिको सही मूल्यांकन गरेर सरकारलाई अघि बढाउन दवाव खडा गर्न जरुरी छ । सबै काम थन्क्याएर सरकार चल्न सक्तैन । सबै काम बेलैमा गर्नका लागि सरकार गतिशील बन्न सक्नु पर्छ । अहिलेको पहिलो आवश्यकता यही हो ।